काठमाडौं ।
कृषि मन्त्रालयको सिफारिस र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयको प्रस्तावमा ५ महिना अघि सरकारले यस वर्षको लागि धानको समर्थन मूल्य तोक्यो ।
नेपालमा पहिलो पटक बाली लगाउनु अघि नै धानको मूल्य तोकिँदा किसान खुसी थिए । तर तोकिएको मूल्यभन्दा निकै सस्तोमा धान बेच्नुपर्दा किसानको खुशी धेरै दिन रहन सकेन ।
किसान यस वर्ष पनि तोकिएको भन्दा निकै कम मूल्यमा धान बेच्न बाध्य भएका छन् ।
बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका १८ का तिलक गुरुङले धान खेती गर्न थालेको ३० वर्ष भयो ।
हुन त तराईमा धान भन्दा उखुबाट किसानले बढि फाइदा लिन सक्छन् । तर उधारोमा उखु बेच्नुपर्ने र पैसाका लागि वर्षौसम्म धाइरहनुपर्ने भएपछि आजित भएर उहाँले उखु घटाएर धान लगाउन थाल्नुभएको हो ।
तर धानमा पनि सरकारले भनेजति मूल्य पाइएको छैन । यस वर्ष डेढ विगाह जमिनमा धान खेती गर्नुभएका गुरुङले १० क्वीन्टल धान बेचिसक्नुभयो, अब १०/१२ क्वीन्टल बेच्न बाँकी छ ।
यस वर्ष सरकारले मोटा धानको मुल्य प्रतिक्वीन्टल २७ सय ३५ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्वीन्टल २८ सय ८५ रुपैयाँ तोकेको छ । तर किसानले २१ देखि २२ सय रुपैयाँमै व्यापारीलाई धान बेचिरहेका छन् ।
तिलकले भन्नुभयो, ‘थाहा पाउन त मकैको मूल्य पनि थाहा भएकै हो, धानको मूल्य पनि थाहा भएकै हो । तर हामीलाई यहाँ समस्या के भयो भने, त्यो भन्दा बढि मूल्य कुनैपनि व्यापारीले लगाएनन् । व्यापारीले त्यति मूल्य लगाएनन् भने हामीले कसलाई भन्न जाने ? हामी अलमलमा प¥यौं ।’
यस वर्ष सरकारले मोटा धानको मुल्य प्रतिक्वीन्टल २७ सय ३५ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्वीन्टल २८ सय ८५ रुपैयाँ तोकेको छ । तर किसानले २१ देखि २२ सय रुपैयाँमै व्यापारीलाई धान बेचिरहेका छन् ।
बर्दियाको बासगढी ४ का धान किसान सुरज चौधरीले २२ सय प्रतिक्वीन्टलका दरले स्थानीय बजारमा लगेर व्यापारीलाई धान बेच्नुभयो ।
बासगढी ७ का अर्का किसान चित्रबहादुर चौधरी सरकारले तोकेको भन्दा निकै कम मूल्यमा धान बेच्नुपरेको भन्दै यसमा सम्बन्धित् निकायले चासो दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
सरकारले तोकेको मूल्य नपाएपछि कतिपय किसान भने धान बेच्न पर्खिरहेका छन् । सर्लाही कविलासीका किसान विनोद ठाकुर पनि धान काटेर, थ्रेसर लगाएर बेच्नका लागि कुरिरहनुभएको छ ।
ठाकुरले भन्नुभयो, ‘सरकारले तोकेको मूल्यका विषयमा थाहा पाएर पर्खिरहेको हुँ । यहाँका व्यापारीले अहिले त्यति मूल्य दिएका छैनन् । एक त यस वर्ष रोगले धान राम्रोसँग फलेको छैन, त्यसमाथि मूल्य पनि पाइरहेका छैनौं । ’
सरकारले यसवर्ष सहकारीहरुमार्फत् ९५ हजार मेट्रिकटन, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत् ६० हजार मेट्रिकटन र सबै प्रदेश सरकारहरुले ३०/३० हजार मेट्रिकटन धान खरिद गर्ने नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेको थियो ।
कतिपय किसान रोपाईका लागि लिएको ऋण तिर्न, कतिपय चाडबाड मनाउन तथा कतिपय किसान भण्डारणका लागि ठाउँ नभएर धान बेच्न हतार गर्छन् । तर सरकारले समयमै समर्थन मूल्य तोकेपनि धान खरिदका लागि भने ढिलाइ भएको छ ।
सरकारले यसवर्ष सहकारीहरुमार्फत् ९५ हजार मेट्रिकटन, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत् ६० हजार मेट्रिकटन र सबै प्रदेश सरकारहरुले ३०/३० हजार मेट्रिकटन धान खरिद गर्ने नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेको थियो ।
भण्डारणका लागि आवश्यक संरचना समयमै नबन्दा धान खरिदमा ढिलो भयो, किसान हतारमा सस्तैमा बेच्न बाध्य भए ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्रप्रसाद सुवेदी ढिलो चाँडो सरकारले धान किनेर भण्डारण गर्ने विषय जानकारी गराउन र हतारमै धान नबेच्न सबै किसानलाई आश्वस्त पार्नमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुहुन्छ ।
सुवेदीले भन्नुभयो, ‘पश्चिमतिरको जिल्लाहरू, खासगरी कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दियामा दशैं अगाडी नै खरिद सुरु भएको छ । तीन हजारभन्दा बढि मेट्रिकटन खरिदै भइसक्यो । बाँकेमा ७ गते आजबाट सुरु हुँदैछ । त्यसैगरी पूर्वका जिल्लाहरूमा ढिला पाक्ने भएकाले सोही अनुसार पत्र पठाएर खरिदको सुरुवात भइरहेको छ ।’
यो वर्ष धान रोपाई हुने क्षेत्रफलमध्ये ९८.३८ प्रतिशतमा रोपाई भएको र मौसम अनुकुल भएका कारण १ देखि ५ प्रतिशतसम्म धान उत्पादन बढ्ने सरकारको अनुमान छ ।
सुवेदीले अझै अगाडी भन्नुभयो, ‘अब सहकारीहरू लगायत जहाँ जहाँ भण्डार छ त्यसलाई पनि प्रयोग गर्नेगरी त्यहाँको स्थानीय सरकारले पनि चासो राखेर अघि बढ्नुपर्छ । यसमा अब कृषि मन्त्रालय र हाम्रो उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको विशेष समन्वय हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । खाद्य कम्पनीको तर्फबाट हामीले भनेकोचाहिँ धान खरिदका लागि हामी तयारीका साथ अगाडी बढेका छौं ।’
सुवेदीले थप्नुभयो, ‘किसान दाजूभाइहरूलाई के भन्न चाहान्छु भने यहाँहरूले कममा नबेच्नुस्, अलिकति ढिलोचाहिँ हुनसक्छ, सुकाएर राख्नुपर्ने हुनसक्छ । तर सरकारले धान किन्छ ।’
सरकार मातहतका निकायले किसानलाई केही दिन धान नबेच्न आग्रह गरे पनि सस्तोमा धान खरिदका लागि गाउँगाउँमा जाने बिचौलियालाई कसैले रोक्न सकेको छैन ।
रासायनिक मल यूरियाको चरम अभाव र कोरोना महामारीका बीच पनि यस वर्ष धान उत्पादन बढ्ने सरकारले अनुमान गरेको छ ।
यो वर्ष धान रोपाई हुने क्षेत्रफलमध्ये ९८.३८ प्रतिशतमा रोपाई भएको र मौसम अनुकुल भएका कारण १ देखि ५ प्रतिशतसम्म धान उत्पादन बढ्ने सरकारको अनुमान छ ।
तर सरकार र सहकारीको अलमलले किसान धानले मूल्य नपाउने चिन्तामा छन् ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर ७, २०७७, ०७:३६
