काठमाडौँ । बैतडीको पाटन नगरपालिका ८ खोड्पे मल्लो टोलमा ८ परिवारको बसोबास छ । जम्माजम्मी ५० जनाको यो बस्तीका नागरिकले आफू बाँचेको जीन्दगीको आधाआधी समय पानीको जोहो गर्नमै बिताउने गरेका छन् ।
बस्तीमा पानीको यति अभाव छ कि, एक गाग्री पिउने पानीको लागि २ घण्टा हिँड्नुपर्छ । बर्षात्मा आकासे पानीको जोहो गर्न घरघरमा ट्याङ्की बनाइएको छ । तर जब हिउँद लाग्छ, अनि सुुरु हुन्छ पानीको दुख ।
स्थानीय मनमती विष्ट पानी बोक्दाबोक्दा हैरान हुने गरेको दुखेसो सुनाउनुहुन्छ । वर्षातमा त आकासे पानी ट्याङ्कीमा जम्मा हुन्छ, सजिलै हुन्छ । हिउँदमा एक थोपा पानीकै लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।
बलिया मानिसहरू त हिँड्न सक्ने भएकाले पानी बोकेर छिटै फर्कन पनि सक्छन् तर बिरामी र बुढापाकालाई पानी ओसार्न गाह्रो हुन्छ । परिवारमा अन्य सहारा नभएका कतिपय वृद्धवृद्धाहरू त पानी ओर्सादा विरामी नै पर्छन् ।
स्थानीय लक्ष्मी विष्ट बर्खाको समयमा पनि नजिकैको खोलाको पानी खाँदा रुघाखोकी लाग्ने , झाडापखला लगायतको समस्याबाट बिरामी हुने गरेको र पानीको अभावले स्वास्थ्यमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको बताउनुहुन्छ ।
बैतडीको पाटन नगरपालिका ८ खोड्पे मल्लो टोलमा आकासे पानी जम्मा गर्नको लागि बनाइएको ट्याङ्की । तस्वीरः डम्बरबाबु बोहरा डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका-८ लडागडाका नागरिकले वर्षौँदेखि पानीको अभाव झेल्दै आएका छन् । तिर्खा मात्रै मेटाउनको लागि जेनतेन धारामा पानी आउँछ । त्यो पनि समय तोकेर । सरसफाइ र नुवाइधुवाइको लागि २ घण्टा हिँडेर मुहान पुग्नुपर्छ ।
अरु बेला त ठीकै छ, तर महिनावारी र सुत्केरीको समयमा समस्या झेल्नुपर्छ स्थानीय महिलाहरूलाई ।
स्थानीय प्रिया कुँवर भन्नुहुन्छ ‘महिनावारी भएको समयमा वा सुत्केरी महिलाहरू नुवाइधुवाइका लागि खोलैमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । नुहाउन र लुगा धुनको लागि दिनभरिको समय छुट्याउनुपर्छ, यसले गर्दा समय र काममै बाधा पुग्ने गरेको छ ।’
सुदूरपश्चिमको अर्को पहाडी जिल्ला डडेलधुरामा पनि पानीको समस्या उस्तै छ । भागेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर २ मा रहेको भागेश्वर आधारभूत विद्यालयमा अझ बढी पानीको समस्या छ ।
एक सय ५३ जना विद्यार्थी अध्ययनरत उक्त विद्यालयको धारामा पानी आउँदैन । पानीको अभावले शौचालय प्रयोगविहीन छ भने अरु सरसफाइ ठप्प छ ।
विद्यार्थीले घरबाटै बोकेर लगेको एक बोतल पानी दिनभरिलाई पुर्याइपुर्याई पिउँछन् । प्रधानाध्यापक राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे विद्यालयमा पानीको अभाव हुँदा पिउने मात्रै नभइ विद्यालय र विद्यार्थीको सरसफाइमा पनि प्रभाव परिरहेको बताउनुहुन्छ ।
एक त पानीको मुहानै टाढा छ, अर्को मुहान वा धारामा पनि पहिला जस्तो पर्याप्त पानी हुँदैन । मुहानमा पानी लिन जाँदा पनि पानी सङ्लने बेलासम्म कुरेर आफ्ना भाडा भर्न महिलाहरू बाध्य छन् ।
जलवायु परिवर्तनको असरले धारा तथा कुवाहरू सुक्न थालेको बुझाइ स्थानीय रामदत्त जोशीको छ । भागेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर २ को गुयलामा ४/५ सय वर्ष पुरानो नोला ( कुवा ) छ ।
‘२५ वर्ष पहिलेसम्म कुवाको पानीले आउनेजाने बटुवा र गाउँका पुरै मानिसलाई पिउने पानी पुग्थ्यो तर हिउँदको समयमा अहिले त्यहाँ दिनमा १ सय लिटर पानी पनि जम्मा हुन मुस्किल हुन्छ ।’ जोशी बताउनुहुन्छ ।
डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिका-२ बडम गाउँमा पनि खानेपानीको चरम अभाव छ । वर्षातको समयमा पनि गाउँका मानिसलाइ १५/२० मिनेटको दुरीमा रहेको कुवामा पानी लिन जानुपर्छ ।
पानी लिनका लागि जाँदै गरेका डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिका-२ बडम गाउँका बालबालिका । सुदुरपश्चिमका ९ वटै जिल्लाका कुनै न कुनै स्थानमा पानीको अभाव छ । पहाडी क्षेत्रका कतिपय स्थानमा पहिले कलकल पानी आउने धारा हिजोआज सुकेका छन् ।
कुवा र कतिपय साना तालहरू पनि सुक्न थालेका छन् । पानीको अभावले स्वास्थ र सरसफाइमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । पानीकै कारण नागरिकको जीवनस्तरमा पनि प्रभाव परिरहेको छ ।
जलवायु परिवर्तनको असरका कारण ठाउँठाउँमा पहिरो जाँदा पनि पानीको मुहान भत्किने तथा सुक्ने जस्ता प्रभाव पनि परिरहेको छ ।
दूरपश्चिम लगायत स्थानमा पानीको मुहान सुक्नु तथा पिउने पानीको वैकल्पिक व्यवस्थापन हुन नसक्नुले सन् २०३० अर्थात् अबको ९ वर्षभित्रमा प्रत्येक नेपालीलाइ स्वच्छ पिउने पानीको पहुँचमा पुर्याउने सरकारको लक्ष्यमा बाधा पुग्ने देखिन्छ ।
विश्वव्यापी रूपमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न तथा सबै नागरिकमा पानीको सहज पहुँच उपलब्धताको लागि सरकारले जलवायु परिवर्तन नीति २०७७ तयार पारेको छ । नीतिमा भूमिगत जलस्रोतको पुनर्भरण एवं बहुउपयोगको निम्ति वर्षातको पानी सङ्कलन गर्ने पोखरी निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष ७७/७८ मा खानेपानीको क्षेत्रमा ९७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो भने २४ हजार ८ सय नागरिकलाइ स्वच्छ पिउने पानी पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो ।
जलवायु परिवर्तनले पानीको उपलब्धता र पहुँचमा पार्ने असरलाई दृष्टिगत गर्दै जोखिमयुक्त क्षेत्र र बस्तीहरूमा पानीको सञ्चिती, बहुउपयोग, र किफायती प्रयोग गर्ने विधिहरूको विकास र प्रवद्र्धन गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।
तर यो नीतिमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयनमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट सार्थक पहल भएको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानीय तहले पानी पुनर्भरणका लागि रिचार्ज पोखरीहरू निर्माण गरेका छन् । तर त्यो पर्याप्त भने छैन ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा शुसासन समितिले जलवायु परिवर्तन नीति २०७७ कार्यान्वयन गर्न र त्यसको लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत सहभागी बनाउन सरकारलाइ निर्देशन दिएको छ ।
समिति सभापति तारादेवी भट्ट दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारको प्रतिवद्धता अनुसार योजना आयोगले पनि अनुगमन र कार्यान्वयनको प्रभावकारी अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी भने दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूको भूमिका र काम गर्ने शैली परिवर्तन हुनुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ । अहिलेकै शैलीको काम गराइले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उहाँको भनाइ छ ।
जलवायु परिवर्तनका विज्ञ डा. मेघनाथ धिमाल दिगो बिकासका लक्ष्य हासिलका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तीनै तहको सहकार्य बलियो हुनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ ।
निजी तथा गैह्र सरकारी सङ्घसस्थाको सहयोग र सम्मन्वयमा पनि स्वच्छ पानीको पहुँचदेखि अरु विषय कार्यान्वयन गर्न सकिने उहाँको तर्क छ ।
सीआईएनसँग कुरा गर्दै डा. धिमालले भन्नुभयो, ‘जलवायु परिवर्तन र यसले पारेका असर न्यूनिकरणका लागि आवश्यक नीति नै नभएको होइन । नीति निर्माणमा हामी अगाडि छौँ, तर कार्यान्वयनमा कमजोर भएकाले निर्धारित लक्ष्य हासिलमा चुनौती देखिन्छ ।’
प्रदेशभरिमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४ सय ९० वटा पानीको आयोजना सम्पन्न भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ५ सय ६ वटा पिउने पानीको आयोजना सम्पन्न भएका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै अहिले पनि एक हजारभन्दा बढी पिउने पानीका आयोजना सञ्चालनमा छन् ।
पानीको अभावमा स्वास्थ्य, सरसफाइ र समृद्धिको यात्रामा समेत असर परिरहेको बेला दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि सरकारका योजना किन प्रभावकारी भइरहेका छैनन् ?
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घराज सोडारी को जवाफ छ, ‘दिगो विकासको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने बारे सरकार प्रतिवद्ध रहेको भए पनि बजेट अभावका कारण व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको छ । दिगो विकासको लक्ष्य भेट्टाउने गरी कामगर्ने मन त छ तर बजेट छैन, बजेटमा प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारको सीमाभित्र रहेर हामी काम गरिरहेका छौँ ।’
प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष ७७/७८ मा खानेपानीको क्षेत्रमा ९७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो भने २४ हजार ८ सय नागरिकलाइ स्वच्छ पिउने पानी पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भने प्रदेश सरकारबाट खानेपानीको सुविधाबाट वञ्चित रहेको समुदायलाई सफा र स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउनको लागि १ अर्ब ३४ करोड ३८ लाख रकम विनियोजन भएको छ ।
र आउँदो वर्षसम्ममा प्रदेशभित्रका स्वच्छ पानीको पहुँचमा नरहेका १५ हजार नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । गत वर्षको तुलनामा बजेट केही बढेको छ, तर आयोजना र कार्यक्रम थपिएको छैन ।
प्रदेशभरिमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४ सय ९० वटा पानीको आयोजना सम्पन्न भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ५ सय ६ वटा पिउने पानीको आयोजना सम्पन्न भएका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै अहिले पनि एक हजारभन्दा बढी पिउने पानीका आयोजना सञ्चालनमा छन् ।
तर पनि स्वच्छ पिउने पानीमा समान पहुँच र वितरण छैन । अझै पनि प्रदेशभरका झण्डै ३ लाख नागरिक पिउने पानीको आधारभुत सुविधाको पखाईमा छन् ।
सरकारकै दाबीलाई मान्ने हो भने पनि झण्डै २ लाख ८० हजार ७ सय नागरिक आधारभूतस्तरको पिउने पानीको पहुँचमा छैनन् । आधारभुत पिउने पानीको पहुँच पुगेका भनिएका मध्ये पनि झण्डै ५० प्रतिशत नागरिकले स्वच्छ र सफा पिउने पानी पाएका छैनन् ।
दैनिक रुपमा सुक्दै गएका पानीका मुहानका कारण पिउने पानीको खोजीमा परिवारका सदस्य लागिरहन पर्दा श्रम शक्ति तथा समयसँगै महिलाको स्वास्थ्य र सरसफाइमा पनि प्रतिकुल असर परिरहेको छ ।
यसले दिगो विकासको लैङ्गिक समानता, स्वस्थ जीवन शैली र सम्मुनत समाज निर्माणको लक्ष्यमा पनि प्रभाव पार्ने देखिन्छ । प्रदेशका नागरिक सबैमा पिउने पानीको सहज पहुँच पुराउन सकिएन भने दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने काम चुनौतिपुर्ण बन्दै जाने विज्ञहरू बताउँछन् ।
यस बारेको अडियो सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ १२, २०७८, १७:४८
