काठमाडौं ।
डडेलधुरामा ७ वटा स्थानीय तह छन् । बाटोघाटो, कुलो, धारा, बिजुली, शिक्षा र स्वास्थ्यका धेरै काम स्थानीय सरकारले गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सांसदले छुट्टै बजेट लिएर आउनुको कारण कार्यकता पाल्ने मेलो हो जस्तो लाग्छ, भागेश्वर २ का पदम जोरालाई ।
जोराले भन्नुभयो, ‘गाउँका विकासका काम स्थानीय सरकाले गरेकै छन्, सडक, बिजुलीको काम पनि भइरहेको छ । फेरि यस्तो अवस्थामा विकासका लागि भन्दै केन्द्रका सांसदले छुट्टै बजेट माग्नुको कुनै औचित्य छैन । यो एउटा कार्यकर्ता पाल्ने प्रक्रिया जस्तै भएको छ ।’
सिरहा लहानका महेश सिंहको विचार पनि उस्तै छ । सिंह भन्नुहुन्छ, ‘आफ्नो क्षेत्रमा पकड जमाइ राख्न मात्रै सांसदले बजेट मागिरहेका छन्, यो नराम्रो कुरा हो ।’
संविधानले नै ग्रामिण, कृषि सडक, बजार व्यवस्थापन, सिंचाइ, स्थानीयस्तरका विकास आयोजना र परियोजना स्थानीय तहले हेर्ने भनेको छ । यस्तो व्यवस्थाकाबीच स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम बढाउने, हटाउने वा कार्यविधि सच्याएर सबै सांसदलाई दिईनुपर्ने बहस भइरहेको छ ।
संविधानले नै ग्रामिण, कृषि सडक, बजार व्यवस्थापन, सिंचाइ, स्थानीयस्तरका विकास आयोजना र परियोजना स्थानीय तहले हेर्ने भनेको छ । यस्तो व्यवस्थाकाबीच स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम बढाउने, हटाउने वा कार्यविधि सच्याएर सबै सांसदलाई दिईनुपर्ने बहस भइरहेको छ ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि पाउँदै आएको ४ करोड बढाएर १० करोड पु¥याउनुपर्ने मागसहित सांसदहरू दबाब दिईरहेका छन् । कतिपय सांसद यो बजेट रोक्नुपर्ने पक्षमा छन् । राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनारायण बिडारी सांसदलाई विकासका लागि भन्दै बजेट छुट्याउन नहुने तर्क गर्नुहुन्छ ।
बिडारीले भन्नुभयो, ‘सिद्धान्ततः योजना छनौट गर्ने, योजना बनाउने काम माननीयको होइन । योजना कार्यान्वयनको काम पनि उसको होइन । सोझै राष्ट्रको ढुकुटीबाट पैसा लिएर वा सांसदले भनेको ठाउँमा काम गर्नुपनि एक्जुकेटिभ काम हो, त्यो काम गर्नु पनि ठिक होइन ।’
बिडारीले अगाडी भन्नुभयो, ‘पोहोर गरेको पनि मिलेन । संवैधानिक रुपमा मिलेन, कानुनी रुपले मिलेन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम मिलेन । मेरो भनाइ त, यो काम किन गर्नु ? एउटा गाउँपालिकामा जति बजेट जान्छ त्यो जम्मै बजेट नै अहिलेका सांसदहरुले सही गरेर बजेट बनाएर, सही गरेर सरकार बनाएर, सही गरेर योजना बनाएर पठाएको हो नि, किन ४ करोडको /१० करोडको मात्रै स्वामित्व माननीयहरुले लिन खोज्या ? ’
अनि कानुनी रुपमै नमिल्ने यो विषयमा सांसदहरुले किन जोड गरिरहेका छन् ? कानुन नपढेका कि, पढेर पनि थाहा नभएजस्तो गरेका त ?
यो प्रश्नमा बिडारीले भन्नुभयो, ‘विकृति भित्र्याए, विकृति हटाउनको लागि अस्जिलो भो । वडा अध्यक्षले गर्नुपर्ने भाषण माननीयको चुनावमा गरे ।’
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिनिधिसभाका एकसय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा चार करोडका दरले रकम छुट्याइएको छ । प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा बन्ने समितिले छनौट गरेका योजनामा स्थानीय सरकारले यो रकम खर्च गर्न पाउँछन् ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि पाउँदै आएको ४ करोड बढाएर १० करोड पु¥याउनुपर्ने मागसहित सांसदहरू दबाब दिईरहेका छन् । कतिपय सांसद यो बजेट रोक्नुपर्ने पक्षमा छन् । राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनारायण बिडारी सांसदलाई विकासका लागि भन्दै बजेट छुट्याउन नहुने तर्क गर्नुहुन्छ ।
यस्तो विवादित कार्यक्रमको निरन्तरता र रकम बढाउनमा जोड गर्नुको कारण के हो ? यो प्रश्न सोध्नेबित्तिकै बाजुरा १ का सांसद लालबहादुर थापा सुरुमा त जङ्गीनुभयो ।
केन्द्रका जनप्रतिनीधिले विकासको काम गर्नु अन्तराष्ट्रिय अभ्यास भएको तर्क गर्दै उहाँले जनप्रतिनीधिको काम नबुझेकाहरुले मात्रै यो बजेटको विरोध गरिरहेको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो ।
‘विश्वमा तपाई भारतमा हेर्नुहोस्, बेलायतमा हेर्नुहोस्, जहाँ जहाँ संघीयतामा गएका मूलुकहरु छन्, केन्द्रीय तहमा बसेका जनप्रतिनीधीहरु, प्रत्यक्ष रुपमा डेभलपमेन्टसँग उसको एट्याचमेन्ट रहेको हुन्छ । अनि उसले विकास नगरेर के गर्छ भन्या के ?’ – थापाले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘उसको काम नीति बनाउने पनि हो, उसको काम कानुन बनाउने पनि हो, उसको काम पूर्वाधार विकास गर्ने पनि हो, उसको काम सामाजिक परिवर्त गर्ने पनि हो ।’
मोरङ १ का सांसद घनश्याम खतिवडासँग यस विषयमा कुराकानी गर्दा उहाँ आफ््नै निर्वाचन क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो । निर्वाचन क्षेत्रमा भेटघाट र सञ्चालित योजनाको अनुगमनमा निस्किएको बताएपछि मैले सोधें, ‘निर्वाचन क्षेत्रमै हुनुहँदोरहेछ, तपाईले सांसदको हिसाबले दिएको बजेटको कत्तिको उपयोग भइरहेको पाउनुभयो ?’
जवाफमा खतिवडाले भन्नभयो ‘राम्रो काम भएको पाएको छु, धेरै काम त मेरो भइसक्यो, केही केही कामको उपभोक्ता समिति बन्न ढिला भएकाले अलि सुस्त गतिमा छन् ।’
‘अनि विकासका लागि सांसदलाई बजेट दिनु राम्रो होइन भनेर धेरैतिरबाट टिप्पणी भइराखेको छ, तपाईहरु अझै बजेट बढाउनुपर्ने भन्दै हुनुहुन्छ, स्थानीय सरकार हुँदाहुँदै किन विकासको योजना तपाईहरुले सञ्चालन गर्नुप¥यो ?’ मैले अर्को प्रश्न सोधें ।
खतिवडाले भन्नुभयो, ‘पहिलो कुरा त सांसदहरु बजेट बोकेर गाउँ गए भनेर जुन कुरामा जोडिदैछ त्यो सरासर गलत कुरा हो, सांसदहरुले पैसा बोकेर गाउँ गएको होइन । पैसा जसरी पनि स्थानीय तहमा नै जान्छ । हामीले त स्थानीय तहको बजेटले भ्याउन सकेन भनेर यो बजेटले उत्पे्ररित गर्नेमात्रै हो ।’
‘एउटा स्थानीय तहमा ४ करोड बढि रकम जाँदा के नोक्सानी भयो त ?– खतिवडाले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिले यो विकेन्द्रीकरण विरोधि बजेट हो भनिरहनुभएको छ, उहाँहरु बढ्ता बाठो बन्न खोज्नुभएको हो ।’
कार्यविधि सच्याएर सबै सांसदले पाउने र चलाउन मिल्नेगरी स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम दिन नभए रोक्न माग गर्ने सांसद्हरू पनि छन् ।
यस विषयमा सरकारले भने कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । नागरिकदेखि सांसदबीच नै विवादित यो कार्यक्रमको रकम बढाउन माग गरेजति नबढाउने तर फरक तरिकाबाट दिने सरकारको रणनीति छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो कार्यक्रम बारे सरकारको धारणा के हो ? सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटासँग कुराकानी गर्दा यस विषयमा कुनै निर्णय भइनसकेको तर यो कार्यक्रमलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भने भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यस विषयमा सरकारले भने कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । नागरिकदेखि सांसदबीच नै विवादित यो कार्यक्रमको रकम बढाउन माग गरेजति नबढाउने तर फरक तरिकाबाट दिने सरकारको रणनीति छ ।
सीआईएनसँगको कुराकानीमा मन्त्री बास्कोटाले भन्नुभयो, ‘समानुपातिक प्रणालीबाट आउनुहुने माननीयहरुको गुनासोलाई पनि कसरी संवोधन गर्ने भन्ने कुरालाई पनि हामीले सोच्नुपर्नेछ । हामी अलिकति डिजाइन बदलेर जाने कि भन्ने कुरामा पनि सोचिरहेका छौं, निष्कर्षमा पुगेका छैनौं ।’
डिजाइन बदल्ने भनेको ?
यस प्रश्नमा मन्त्री बास्कोटाले भन्नुभयो, ‘त्यो भनेकोचाहिँ माननीयज्यूहरुले गेम चेन्जर प्रोजेक्टहरु के अगाडी बढ्न सक्छन्, किनभने हामीले तीव्र आर्थिक विकासको कुरा गरेका छौं । सस्टेनेबल डेभ्लपमेन्टको कुरा गरेका छौं, त्यो सँगसँगै हामीले सोसल जस्टिसको कुरा पनि गरेका छौं । र हाम्रो देशको बजेटको क्षमताले त्यसलाई कति भार थेग्न सक्छ, त्यता पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।’
सांसद्ले कानुन बनाउने कि विकास निर्माणका काम गर्ने ? वर्षौदेखि जारी बहसका बीच हुने निर्वाचनमा पुल, बाटोघाटो बनाइदिने प्रतिबद्धता नजनाई मत नपाउने र नदिने अभ्यास नेपालमा छ ।
वाचा पूरा गर्न होस् या आफ्नो पकड क्षेत्र जोगाइराख्न सांसद्ले लग्ने बजेट पूर्ण पारदर्शी र उपयोग नभएको तथ्य भने कतैबाट पनि लुक्न सकेको छैन ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ८, २०७६, १४:३२
