काठमाडौँ । महोत्तरीका चन्नी राईको मुख्य पेसा कृषि हो ।
अघिल्ला वर्षमा असार लाग्दा रोपाइँको चटारो हुन्थ्यो । तर, यसपटक पानी नपरेपछि फुर्सदभन्दा पनि छछटपटी धेरै छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यसपटक पानी नपरेका कारण रोपाइँ नै गर्न सकेको छैन । वर्षभरिलाई गुजारा चलाउन पनि समस्या होला जस्तो छ । यस्तै घाम लागि रहने भने रोपेको अन्नमा उत्पादन कस्तो होला भन्ने पनि थाहा छैन ।’
धनुषाका गंगीया साहको समस्या पनि चन्नीको भन्दा फरक छैन । पुर्ख्यौली पेशाको रूपमा कृषि भए पनि पछिल्ला दिनमा खेत बटैया लगाएको उहाँले बताउनुभयो ।
साह भन्नुहुन्छ, ‘पानी नै यसपटक परेको छैन । जसले गर्दा रोपाइँ पनि भएको छैन । अब साउनसम्म पनि पानी परेन भने त समस्या छ । पानी नै नहुँदा खेत सबै सुक्खा भइसक्यो । लगाएका धानका बिउ पनि सुक्ने बेला हुँदैछ ।’
रोपाइँको समयमा पर्याप्त पानी पर्ने हो भने झारपात नउम्रिने र यसले गोडमेलमा सजिलो हुने किसानहरू बताउँछन् ।
तर यसपाली असार जाने बेलासम्म पनि पानी परेको छैन । जसका कारण रोपाइँ गर्न नपाएको सर्लाहीका किसान हरिश्याम रायको भनाइ छ ।
खेत सबै सुक्खा भएर रोपाइँ नै हुन नसकेकोमा उहाँ चिन्तित हुनुहुन्छ ।
मधेश प्रदेशमा यसपटक समयमै पानी नपर्दा किसानहरू चिन्तित बनेका छन् । रोपाइँका लागि उत्तम मानिने असार महिना सकिनै लाग्दा पनि मधेशका किसानहरूले रोपाइँ गर्नका लागि चाहिने सिँचाइ नहुँदा चिन्तित बनेका हुन् ।
साउन १५ सम्म रोपाइँ गर्ने समय भए पनि यस वर्ष हालसम्म पनि पर्याप्त पानी नपरेका कारण सुक्खा भएको किसानहरू बताउँछन् ।
मधेश प्रदेश सरकारले मात्रै विद्युत प्राधिकरणसँगको समन्वयमा कृषि विद्युतीकरण गर्ने, डिप ट्यूबेल, स्यालो ट्यूबेल तथा साना सिँचाइ आयोजनालाई व्यवस्थापन गर्नेलगायत हरेक वर्ष करोडौँका योजना बनाउँछ । तर, कार्यान्वयमा आउँदैन ।
मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता ललनकुमार सिंहका अनुसार प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त बजेट नहुँदा सिँचाइका योजना प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
उहाँले प्रदेश सरकारले ल्याउने सिँचाइका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि बजेटको आकार बढाउनुपर्ने, किसानको अनुपातमा थोपा सिँचाइ, डिप ट्यूबेल, स्यालो ट्यूबेल वितरण गर्न सहज हुने बताउनुभयो ।
सिँचाइका ठूला आयोजना प्रदेश सरकारको मातहतमा नहुँदा पनि काम गर्न समस्या भइरहेको उहाँले स्वीकार्नुभयो ।
सिंहले भन्नुभयो, ‘हामीले ल्याउने कार्यक्रमले प्रदेशका सबै किसानलाई छुन सकेको छैन । त्यसका लागि हामी मात्रै दोषी होइन । सङ्घ सरकारको प्राथमिकतामा नपरेसम्म समस्या भइ नै रहन्छ । तर पनि हामी प्रयासरत छौँ । किसानलाई सिँचाइ सुविधा पुर्याउनका लागि ।’
कृषि विभागको यही असार १५ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार देशभर २० प्रतिशत भूभागमा मात्रै धान रोपाइँ भएको छ ।
मधेश प्रदेशमा यो दर १२ प्रतिशतमा सीमित छ । गत वर्ष यो समयावधिमा मुलुकभरमा गरि ३५ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको थियो ।
एकजना कृषि क्षेत्रका जानकार रामप्रकाश महतोका अनुसार प्रदेश सरकारले सिँचाइका लागि विद्युतिकरण गर्न आवश्यक छ ।
खेतखेतमा विद्युतिकरण भयो भने किसानलाई आकासे पानीको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।
महतोले पहिले कृषि विकास कार्यालयबाट कामहरू हुने गरेकोमा अहिले स्थानीय सरकारमार्फत् हुनुपर्ने भए पनि त्यसो नभएको बताउनुभयो ।
साथै प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार सङ्घ सरकारले आफैसँग राखे पनि प्रदेश सरकारलाई काम गर्न समस्या भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
‘प्रदेश सरकारले किसानलाई सिँचाइको कस्तो व्यवस्था भयो भने सहज हुन्छ भनेर हालसम्म अध्ययन नै नगरेको हुँदा पनि समस्या भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएका सिँचाइका कार्यक्रमबारे प्रचासप्रसार पनि पर्याप्त हुन सकेको छैन । जसले गर्दा किसानहरूलाई थप समस्या हुन्छ ।’ महतोले भन्नुभयो । ‘किसानलाई पर्याप्त सिँचाइ सुविका दिनका लागि प्रदेश सरकारले सबैभन्दा पहिले विद्युतिकरणमा जोड दिनुपर्ने र सोही अनुसारको समयपनि निर्धारण भयो भने किसानलाई आवश्यक पर्ने पानीको प्रयोग गर्न सहज हुनेछ । जसले रोपाइँ गर्न मात्रै होइन, प्रदेश सरकारलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सहज हुनेछ ।’
मधेसमा मात्रै होइन, सुदूरपश्चिमका कञ्चनपुर, कैलालीलगायत तराईका जिल्लामा पनि पर्याप्त पानी नपर्दा किसानले रोपाइँ गर्न पाएका छैनन् ।
यसले किसानलाई के खाने भन्ने चिन्ता मात्रै छैन, समग्रमा धान उत्पादनमा कमि आउने विज्ञहरू बताउँछन् ।
अडियो सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २७, २०७९, १०:१३
