काठमाडौँ । निर्वाचनको परिणाम आउँदै गर्दा अबको राजनीतिक परिदृष्य र सरकार निर्माणका विषयमा पनि बहस सुरू भएको छ ।
कुन दल कति सिटले ठूलो होला भन्ने यकिन हुन बाँकी नै रहेपनि काँग्रेस र एमाले नै पहिलो र दोस्रो दल बन्ने देखिएकाले दुवै दलले सरकार गठनका सम्भावित समिकरणबारे आन्तरिक कसरत सुरुवात गरेका हुन् ।
माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबिच निर्वाचनमा गठबन्धन भए पनि निर्वाचन परिणाम आइसक्दा यी दलको गठबन्धन कायम रहिरहला वा नरहला भन्ने संशय बढेको छ ।
खासगरी माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले अपेक्षा अनुसारको नतिजा नल्याएपछि राजनीतिक समिकरण भत्कने र नयाँ बन्न सक्ने देखिएको छ । माओवादी केन्द्रका धेरै उम्मेदवार प्रत्यक्षतर्फ पराजित भएका छन् ।
तर नेकपा एसले प्रत्यक्षतर्फ सन्तोषजनक नै परिणाम ल्याए पनि समानुपातिकतर्फ निकै कम मात्र मत पाएको छ ।
एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सोचेको जस्तो परिणाम नआएको टिप्पणी गर्दै गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि मात्र व्यक्त गर्नुभएन सच्चिन तयार भए बाम गठबन्धन सम्भव भएको भन्दै फेरि एमालेसहितका बाम दल मिल्न सक्ने संकेत गर्नुभयो । निर्वाचन परिणामबाट नेकपा माओवादी भित्र पनि असन्तुष्टि सुनिन थालेको छ ।
काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताले साथ नदिएकाले पराजित हुनुपरेको भन्दै अब पनि काँग्रेससँगै सहकार्य गर्ने नगर्नेबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन् ।
यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रलाई नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले मिलेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिजो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई टेलिफोन गरि मिलेर जाने प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।
प्रचण्ड निकट श्रोतका अुनसार दुवै नेताले मिलेर जाने आग्रह गर्नुभएको छ । नेकपा विभाजन पछि तिक्त सम्बन्ध रहेका ओली र प्रचण्डबीचको टेलिफोन वार्ता अहिलेको सन्दर्भमा अर्थपूर्ण छ ।
समानुपातिकसमेतमा गरि प्रतिनिधिसभातर्फ तेस्रो दल बन्न प्रयत्नरत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को भूमिका कस्तो हुने हो भन्ने कुराले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्नेछ ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सरकारमा सहभागी हुने नहुनेबारे केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गर्ने भएपनि परपम्परागत प्रवृत्तिकै साक्षी बस्न मात्र सरकारमा नजाने बताउनुभएको छ ।
राप्रपाको भूमिका पनि राजनीतिक समिकरणमा महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सरकार गठन गर्नका लागि कम्तिमा १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रारम्भिक मत परिणाम हेर्दा कुनै पनि दलको बहुमत नआउने देखिएको छ ।
कुनै पनि दलको बहुमत नआउदा फरक फरक दलसँग मिलेर सरकार बनाउनुको विकल्प नहुने र यसो हुँदा ५ बर्षको बीचमा पनि सरकार परिवर्तन भइरहन सक्ने खतरा कायमै रहेको विश्लेषक अनिरुद्ध गौतमले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर ९, २०७९, ०८:५९
