काठमाडौँ । २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनदेखि लागु भएको समानुपातिक प्रणालीको जति अभ्यास गरियो उति नै सिद्धान्त नजिक हुनुपर्नेमा अझ विकृत बन्दै गएको छ ।
संसदमा महिला, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक तथा पिछडिएको क्षेत्रलगायतको प्रतिनिधित्व गराउन यो व्यवस्था लागु गरिएको थियो ।
तर पछिल्लो समय शीर्ष नेताको स्वार्थका कारण समानुपातिक प्रणालीबाट नेताका परिवारका मान्छे, प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्न नसक्ने अवस्थाका नेता, पार्टी र नेतालाई आर्थिक सहयोग गर्ने हैसियतका व्यक्तिलाई सिफारिस गर्न थालिएपछि समाुनपातिक प्रणाली विकृत बन्दै गएको हो ।
समावेशी आयोगका प्रवक्ता पुष्पराज तिमिल्सिनाले यसबारे विस्तृतमा अध्ययन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट सात वटा दल मात्रै राष्ट्रिय दल बनेका छन् ।
ती दलले पाएको मतका आधारमा समानुपातिकका सांसदको सिट निर्धारण गरिएको छ ।
सोहीअनुसार दलहरूले खस आर्य ३१.२५, आदिवासी जनजाति २८.७५, मधेसी १५.३५, दलित १३.८५, थारु ६.६५ र मुस्लिमको ४.४५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने गरी बन्द सूची बुझाउनुपर्छ ।
संविधान र कानुनको आआफ्नै व्याख्या गर्दै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले आपूmलाई फाइदा पुग्ने गरी समानुपातिक प्रणालीमा सांसदको नाम सिफारिस गरिँदा लोकतन्त्रको मर्ममाथि नै प्रश्न उठेको विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले टिप्पणी गर्नुभयो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २६, २०७९, ०९:२६
