काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा पेश भएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ प्रक्रियामा जाँदा बृहत छलफल गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले बताएका छन् ।
चार महिना वितिसक्दा पनि सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ अघि बढ्न सकेको छैन । गत माघ २७ गते पेश भएको विधेयक समितिमा पठाउन नसक्दा यसमाथिको छलफल नै रोकिएको छ ।
विधेयकले नागरिकको मौलिक हकमाथि नै प्रहार गरेकाले कि यसलाई सरोकारवालाको सुझावसहित संसोधन गर्नुपर्ने कि फिर्ता लिनु पर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
सरोकारवाला संसदीय समितिका सभापतिहरुले भने नागरिकको अधिकार कुण्ठित हुने गरी विधेयक नआउने र दर्ता भएको विधेयकमा सुझाव समेटेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सीआईएन) ले साप्ताहिक कार्यक्रम हेल्लो सांसद् उत्पादनका लागि गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ माथिको समीक्षात्मक छलफल कार्यक्रममा उनीहरुले नागरिकको अधिकार कुण्ठित हुनेगरी विधेयक नआउने स्पष्ट पार्दै यसको बारेमा नागरिकस्तरमै छलफल चलाउनु पर्ने बताए ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले दफावार छलफलको क्रममा सामाजिक सञ्जाल विधेयकले समाजमा पार्ने प्रभावबारे छलफल हुने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति विमला सुवेदीले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्टिय मापदण्डसँग बाझिने विषय स्वतः खारेज हुने भन्दै विधेयकको बारेमा निवेदन दिनेहरूको कुरा समिति बैठकमा सुनेपछि मात्रै निश्कर्षमा पुग्ने बताउनुभयो ।
कानुन निर्माणको विषयमा कुनै पनि राजनीतिक दलको ह्वीप नलाग्ने दाबी गर्दै उहाँले विधेयकमा भएका प्रावधान सच्याउने थुप्रै आधार भएकाले सबैको सुझाव लिएर अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले विधेयक आउनेवित्तिकै पारित नहुने भएकाले नआतिन आग्रह गर्नुभयो ।
समाजमा हिंसा फैलाउने गतिविधि गर्नेलाई नियमन गर्न आवश्यक रहेको र त्यसै अनुसार काम गर्नुपर्ने भएकाले कानुनको आवश्यक रहेको उहाँले जोड दिनुभयो ।
शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अम्बरबहादुर थापाले कुनै व्यक्ति वा संस्था भन्दा पनि आम नागरिकको पक्षमा कानुन निर्माण हुने बताउनुभयो । गलत तरिकाले कानुन ल्याउन नदिने भन्दै आफू यस विषयमा सजग रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
डिजिटल मिडिया फाउण्डेशनका अध्यक्ष प्रवेश सुवेदीले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका नेपालको संविधान विपरित जारी भएको दाबी गर्नुभयो । सरकारले विभिन्न सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा दर्ता हुन आह्वान गरे पनि त्यसो हुन नसकेको भन्दै दर्ता नहुँदा डिजिटल प्ल्याटफर्मले समस्या झेलेको बताउनुभयो ।
कात्तिक २८ गते टिकटक बन्द गरेको सरकारले मंसिर ११ गते मात्रै निर्देशिका जारी गरेको र त्यो निर्देशिका अझै लागु भएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न खोजे पनि त्यसो नभएको उहाँको भनाइ छ ।
श्रमजीवी–पत्रकार संघ, नेपालका अध्यक्ष जन्मदेव जैशीले आफूहरुले सांसदहरुलाई यसप्रति सचेत बनाउने काम निरन्तर गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
एकाउण्टीविलिटी ल्याबका व्यवस्थापक सुभेक्क्षा चापागाईँले सांसदहरुले यसमा नागरिक तहसम्म छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
पत्रकार केशव भूलले सञ्चारमाध्यम र प्रेस अभिव्यक्तिमाथिको आक्रमण सुरु भइसकेको भन्दै प्रकाशन भएको खबर अदालतले हटाउन आदेश दिने स्थिति बनेको गुनासो गर्नुभयो ।
उच्छृङ्खल गतिविधि नियन्त्रण र नियमन गर्न आवश्यक भए पनि खबर लेखेकै भरमा सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही हुँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने उहाँको भनाइ छ ।
पत्रकार विराट अनुपमले विधेयकमा पहुँच र शक्तिका भरमा सर्वसाधरणलाई ठेगान लगाउने नियत राखेको भन्दै परिभाषा नराखिएकाले व्यावहारिक कठिनाइ हुने टिप्पणी गर्नुभयो ।
विश्वका सामाजिक सञ्जालले नागरिकको मानसिक स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्ने भएकाले नेपालमा पनि त्यसो हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
पत्रकार मिलन बुढाथोकीले सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ को दफा १२ र १३ मा प्रचलित कानुन बमोजिम २५ लाखदेखि जरिवाना उल्लेख गरिएको भन्दै यसले असर गर्ने बताउनुभयो ।
न्यायिक निरुपण गर्ने काम प्रशासनिक निकायलाई दिइएको भन्दै उहाँले प्रश्नसमेत उठाउनुभयो ।
अधिवक्ता विराज थापाले खबर लेखेकै आधारमा पक्राउ पुर्जी जारी हुने विषयले भोलिका दिनमा गर्ने असर बारे सोचेर अघि बढ्नुपर्ने स्थिति रहेको धारणा राख्नुभयो ।
सामाजिक सञ्जालको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव रहेकाले मूल्याङ्कन गरेर अघि बढ्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
अधिवक्ता अविजित अधिकारीले यो विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा केही सामग्री शेयर गर्ने र पोष्ट गर्ने सबैलाई एउटै ठाउँमा राखेको भन्दै न्यायोचित नभएको जिकिर गर्नुभयो । पहिचान लुकाएर बोल्न पाउने अधिकारको पनि हनन भएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ ३०, २०८२
