काठमाडौँ । संसद र संसदीय समितिको काम प्रभावकारी बनाउनका सङ्घीय संसद सचिवालय र संसदीय समितिले सकारात्मक कदम चालेको भए पनि पर्याप्त नभएको सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले बताएका छन् ।
संसद र संसदीय समितिको काम प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलका प्रमुख, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले नै विशेष पहल थाल्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालको आयोजनामा काठमाडौँमा भएको "संसदको प्रभावकारिता" विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृति स्रोत समितिका सभापति कुशुमदेवी थापाले सांसदको रूपमा गर्नुपर्ने काम सोचेजति गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
सरकारले विधेयक नपठाउँदा समिति सक्रिय हुन नसकेको र कतिपय संसदीय कामकारबाहीमा पार्टीको नेतृत्व र विचार सिद्धान्त हाबी हुँदा सबै सांसदले कहीँनकहीँ बन्धनको महसुस गरेको उहाँको भनाइ छ ।
आफ्नो समितिले दिएको निर्देश सरकारले पालना गरेको दाबी गर्दै सभापति थापाले दिइएको निर्देशन पालना भएको वा नभएको बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
संसदको कार्यकालको दुइ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नहुँदा महिला समन्वय समिति गठन हुन नसकेको पनि सभापति थापाले बताउनुभयो ।
सर्लाहीका सांसद रामप्रकाश चौधरीले कानुन निर्माणका लागि हुने संसद बैठक र छलफलमा सबैभन्दा धेरै उपस्थित हुने ९ जना सांसदको सूचीमा आफू पनि परेको जानकारी दिँदै अरु सांसद पनि बैठकमा नियमित आउने हो भने संसद र सांसदप्रतिको गरिमा बढ्ने बताउनुभयो ।
संसद र संसदीय समितिको बैठकमा जाँदा कहिलेकाँही मात्र पार्टीको नीति अनुसार विचार राख्नुपरेको अनुभव सुनाउँदै अरु समयमा सके जतिको अध्ययन र सूचनाका आधारमा आफू प्रस्तुत हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
संसदीय कामकारबाहीलाई कानुन निर्माणमा केन्द्रीत गर्नका लागि संसदीय समिति र संसदलाई सरकारले निरन्तर काम दिनुपर्ने सांसद चौधरीले सुझाव दिनुभयो ।
विकासनिर्माणका काम व्यस्थित रूपमा तीन तहका सरकारले गर्ने हो भने फाइल बोकेर सिंहदरवार र सरोकारवाला निकायमा धाउने समय सांसदले कानुन निर्माणमा लगाउन सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
अन्तरक्रियामा संसद सचिवालयका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्माले आफूले २० वर्षभन्दा धेरै काम गरेर अवकाश लिएको स्मरण गर्दै हिजोआजका दिनसम्म आइपुग्दा गर्व गर्न लायक काम हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सांसद आफैले बनाएको नियमावलीको पूर्ण कार्यान्वयन नगरिँदा संसद र संसदीय समिति प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै पूर्व सचिव शर्माले आफ्नो पार्टीका सांसदलाई राजनीतिक दलले पनि प्रशिक्षित गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त डा सुरेश आचार्यले २०४८ सालदेखि हालसम्मका संसदमा आफूले रिपोर्टिङ गरेको स्मरण गर्दै संसद, संसदीय समितिको कामकारबाही र सांसदहरूको प्रस्तुति हेर्दा सुधार हुन नसकेको बताउनुभयो ।
राजनीतिक दलका नेतृत्व, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको भूमिका जवाफदेही र जिम्मेवारपूर्ण हुने हो भने प्रभावकारिता पनि देखिँदै जाने उहाँको भनाइ छ ।
संसदमा पत्रकारको पहुँच र संसदीय गतिविधिको प्रत्यक्ष प्रसारण हुनु राम्रो कदम भए पनि यतिकैमा सन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ ।
अन्तरक्रियामा यूएनडीपी संसद सहयोग परियोजनाका राष्ट्रिय व्यवस्थापक दीलादत्त पन्तले संसदलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकार र संसदमा उपस्थित राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा राख्नुभयो ।
संसद र संसदीय समितिको प्रभावकारी कामका लागि सङ्घीय संसद सचिवालयलाई पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिँदै व्यवस्थापक पन्तले नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले पनि खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले उत्तरविधायकी परीक्षणका लागि सक्रियता बढाउन, संसद र सांसदलाई जनतासँग जोड्नका लागि सामाजिक सञ्जालदेखि अरु माध्यम खुला राख्न सुझाव दिएका थिए ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १७, २०८२
