काठमाडौँ । अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । आयोगले ८ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा मिटरब्याजीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय हुने गरी २ वर्षभित्र मेलमिलाप गराउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
आयोगले आह्वान गरेको समयभित्र २८ हजारभन्दा बढी मिटर ब्याजसम्बन्धि उजुरी परेकोमा ५ हजार उजुरीमाथि निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ । छिनोफानो गरिएका ५ हजार उजुरीमा साहुले ७ अर्ब रुपैयाँ दाबी गरेकोमा १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ मात्र ऋणीलाई तिराएर मिलापत्र गराइएको छ । यस्तै साहुबाट २१८ बिगाहा जग्गा पनि ऋणीलाई फिर्ता गराइएको छ ।
यी उजुरी छिनोफानोका लागि उजुरी परेका जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता र प्रहरी अधिकारी रहेको तीन सदस्यीय समिति बनाइ उजुरीकर्ता र साहुकारलाई बोलाएर वास्तविक रकम कबोल गराई, त्यसको कानुन अनुसारको मात्र ब्याज रकम ऋणीलाई तिराइ मिलापत्र गराइएको थियो । यस्तै साहुले आफ्नो वा आफन्तको नाममा पास गराएका करिब ७ सय कित्ता जग्गा फिर्ता गराइएको थियो । आयोगका अनुसार तोकिएको समयमा परेका २८ हजारमध्ये २३ हजार उजुरी मधेस प्रदेशका ८ जिल्ला र पश्चिम नवलपरासीका पीडितका रहेका छन् ।
तर अझै २३ हजारभन्दा बढी उजुरी छिनोफानो गर्न बाँकी रहेकाले आयोगले ती उजुरी छिनोफानो गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार दिने गरी कानुन बनाइदिने र टुङ्ग्याउने सुझाव दिएको अध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो । यो समस्या मधेस प्रदेशका ८ सहित पश्चिम नवलपरासी लगायत तराईका जिल्लामा धेरै रहेको पाइएको र ती जिल्लामा वैदेशिक रोजगारी, औषधोपचार, शिक्षा, विवाह र भोजभतेरका लागि पनि साहु महाजनसँग ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यसको अन्त्यका लागि स्वास्थ्य बिमालाई अनिवार्य र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बैक मार्फत सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।
आयोगले ऋण लिन साहु महाजनको नै भर पर्नुपर्ने आम नागरिकको अवस्थालाई विचार गरी यस्तो ऋण लिँदा बनाइएको तमसुक स्थानीय तहमा दर्ता गराउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । ऋण दिँदा साहुकारले तीन गुणाभन्दा बढीको तमसुक बनाउने, मनपरी ब्याज लिने र घरजग्गा नै हडप्ने गरेको पाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कतिपय साहुकारले ऋणीको नाममा बैङ्क खाता समेत खोल्न लगाइ खाली चेकमा सही गराउने र केही समय पछि त्यो सबै रकम हिसाब गरी चेक बाउन्सको उजुरी समेत गर्ने गरेको बताउनुभयो ।
साहुकारले यति धेरै अन्याय गर्दा पनि स्थानीय सरकार, प्रहरी प्रशासन, टाठा बाठा कसैले पनि यसबारेमा मुख नखोल्ने र देखेको नदेख्यै गर्नु अचम्मलाग्दो रहेको उहाँले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
क्रम बढेपछि दबाब दिन काठमाडौँ आएका पीडितहरूको दबाबपछि सरकारले विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २५, २०८०, १३:५४
