काठमाडौँ । मधेस प्रदेश सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेशको एकल सूचीका अधिकार हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारलाई एक महिनाको समयसीमा दिएको छ।
प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारीको खटनपटन, गुठीको जग्गा र वन क्षेत्रको अधिकार माग्दै आफ्नो नेतृत्वमा सबै मन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेताको टोलीले काठमाडौँ आएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई नपपत्र बुझाउने मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो ।
आज पत्रकार सम्मेलन गरी मुख्यमन्त्री यादवले संघीयताप्रति ठूला दल उदासिन भएकाले संघर्ष गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो ।
प्रहरी प्रशासनको अधिकार प्रदेशको एकल सूचीमा रहे पनि आफ्नोमातहतमा नआएको उल्लेख गर्दै उहाँले पटक पटक आग्रह गरेपछि वर्ष दिनअघि प्रहरी समायोजन ऐन र निजामती ऐन तीन महिनाभित्र ल्याउने प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाए पनि अझै त्यो नआएकाले अबको ३० दिनभित्र पनि माग पूरा नभएन चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्ने उहाँको भनाइ छ । यसअघिको आन्दोलन प्रभावकारी नभए पनि अब वारपारको आन्दोलन गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक २२, २०८०, १७:१८
