काठमाडौँ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको विषयमा चार जना पुर्वमन्त्रीसहित २ सय जनालाई मुद्दा चलाउने राय दिएको छ ।
सीआईबीले लामो अनुसन्धान पछि पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवम् काँग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, पूर्व राज्यमन्त्री सञ्जय साहलगायतलाई मुद्दा दायर गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई साक्षीको रूपमा मात्र राखिएको छ । यस्तै, पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसालसहित सहसचिवसहित विभिन्न तहका सरकारी कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको सीआईबीले जनाएको छ ।
जग्गा कारोबारी शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी भाट्भटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई मुख्य योजनाकारका रूपमा राखिएको छ । २०४९ देखि २०६९ सालसम्ममा मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयबाट ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको हातमा पुगेको थियो । यो निर्णय गराए बापत विभिन्न कार्यालयका सरकारी कर्मचारी र बिचौलियाले घूस बापत करिब २२ रोपनी जग्गा लिएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
सरकारको नामबाट सुवर्णशमशेर राणाको नाममा रहेको जग्गामा नक्कली मोही खडा गरी पुन व्यक्तिको नाममा पुर्याइएको थियो । सीआईबीको प्रतिवेदनको मिसिल अध्ययन गरी आउँदो शुक्रवारसम्ममा मुद्दा दायर गर्ने तयारी रहको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ ५, २०८०, १६:५६
