काठमाडौँ । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । यो गत वर्षको भन्दा ४२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँले कम हो ।
कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५ दशमलव २ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७ दशमलव २५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७ दशमलव ५५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्वबाट स्रोत जुटाइने उल्लेख गरिएको छ भने वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ६५ करोड तथा आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब जुटाइने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
सरकारले हरेक वर्ष जस्तै केही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारले यस पटकको बजेटमार्फत खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महतले आगामी आर्थिक वर्षमा मितव्ययिता अपनाइने घोषणा गर्नुभयो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षातर्फ १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरेको छ भने स्वास्थ्यतर्फ ८३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो ।
यस्तै सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमा अहिलेसम्मकै धेरै बजेट छुट्याएको छ । ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको बजेटमा युवालाई प्रोत्साहन गर्ने, प्राकृतिक खेती, र प्राङ्गारिक मललाई जोड दिने घोषणा गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले सांसद विकास कोष ब्युँताएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेटबाट हटाएको कार्यक्रम ब्युँताउँदै सरकारले सांसद कास कोष बिउत्याउँदै अर्थमन्त्री महतले ‘संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले अबका २ वर्षभित्र सबै नागरिकको पहुँचमा बिजुली पुर्याउने लक्ष्य तोकेको छ । यस्तै, वृद्ध भत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ता यथावत् राखेको छ । यसका लागि सरकारले १ खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाएको छ । यस्तै भूमिको कित्ताकाट खुला गरेको छ भने भूमिहिनलाई भूमिको व्यवस्थापन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप छ सय वटा झोलुङ्गे पुन निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै यसका लागि ५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि पर्यटन क्षेत्रमा ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा साढे दुई अर्ब रुपैयाँ धेरै हो । सरकारले सन् २०२३ देखि २०३२ सम्मका १० वर्षलाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ ।
यस्तै सरकारले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका लागि १ खर्ब ३१ अर्ब ३९ करोडको बजेट छुट्टाएको छ । सरकारले वाग्मती विष्णुमतीको सफाइ र किनाराका बस्ती हटाउने लगायत कार्यक्रम ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ३० अर्ब कम हो । नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजनाका लागि छ अर्ब १३ करोड तथा टोखा छहरे सुरुङ मार्गका लागि १ अर्ब रुपैयाँ छुट्टाएको छ । सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट झन्डै दोब्बरले बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यस मन्त्रालयका लागि ३७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन भएकोमा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि ६६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो । सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले गैर आवासीय नेपालीलाई लगानी गर्न खुला गर्ने, पुँजी बजारलाई सुदृढ र गतिशील बनाउन आवश्यक कानुनमा सुधार र पूर्वाधार निर्माण गरिने उल्लेख छ । स्वरोजगारका सबै सहभागी हुने गरी नागरिक पेन्सन, मिटर ब्याज पीडितको गुनासो सम्बोधन गरिने, हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गर्न एक स्थानीय तह एक हुलाक कार्यालय कायम गरिने र अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज गरी कर्मचारीलाई उचित सुविधा दिएर बिदाइ गरिने लगायत घोषणा गरेको छ ।
यस्तै, सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिने वित्तीय हस्तान्तरण घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १५, २०८०, १९:५३
