काठमाडौँ । सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकालाई आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि प्रदेश र सङ्घबाट झण्डै ३० लाख रुपैयाँ कृषिमा सशर्त अनुदान प्राप्त भएको छ । गाउँपालिका आफैँले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि झण्डै २२ लाख रूपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।
दुवै बजेट कार्यान्वयन र अनुदानको उपलब्धि मापन गर्ने कर्मचारी भने २ जना मात्रै छन् । दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा कृषि अनुदान कार्यान्वयनमा समस्या भएको गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख हेमन्त भण्डारी बताउनुहुन्छ ।
‘काम गरिरहेको अगुवा किसान र थप काम गर्न इच्छुकका लागि भनेर अनुदानका कार्यक्रमहरू बनाइन्छ । सूचना प्रकाशन गरेर किसानहरुबाट प्रस्तावना माग गछौँ ।’ नायव प्राविधिक सहायक भण्डारीले भन्नुभयो, ‘प्राप्त आवेदनउपर गाउँपालिकाले छानबिन गरेर उपयुक्त किसान छनोट गर्छ । अनुदान दिएपछि पनि निरन्तर अनुगमन गरेका त छौँ । तर पर्याप्त कर्मचारी नभएका कारण सबै किसानकोमा पुग्न सकिएको छैन ।’
चौकुने गाउँपालिकामा कृषि शाखामा अधिकृतसहित ५ जनाको दरबन्दी भए पनि २ जना प्राविधिक सहायकबाट १० वटा वडामा कृषिको काम गर्नुपर्दा समस्या भएको छ ।
‘सङ्घीय तथा प्रदेशतर्फको बजेट सशर्त हुने र कार्यविधिसमेत बनेर आउने भएकोले किसान छनोटका लागि सजिलो हुन्छ । तर गाउँपालिकाले अनुदान वितरणका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाइसकेको छैन ।’ भण्डारीले भन्नुभयो, ‘५ जना कर्मचारी हुने हो भने हामीले कृषिसम्बन्धी अनुदानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र किसानलाई घरदैलोमै पुगेर प्राविधिक सहयोग गर्न सक्थ्यौँ ।’
सरकारले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी कृषि क्षेत्रमा वार्षिक औसतमा ४० अर्ब बराबरको अनुदान दिँदै आएको छ । सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने यति ठूलो रकम परिचालन र व्यवस्थित गर्न भने स्थानीय तहमा जनशक्ति र कानुनको अभाव देखिन्छ ।
बाराको कलैया उपमहानगरपालिकामा २७ वटा वडा छन् । कृषि अनुदानका लागि उपमहानगरसँग यस आर्थिक वर्षका लागि एक करोड २५ लाख रूपैयाँ बजेट छ ।
कृषि क्षेत्रमा प्रस्तावनामा आधारित अनुदान वितरण भइरहेको छ । अनुदान कार्यान्वयनका लागि नीतिगत व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रह्लाद प्रसाद वणर्वाल बताउनुहुन्छ ।
‘कृषि सम्बन्धी औजार उपकरण र ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतिकरणका लागि समेत हामीले बजेट बिनियोजन गरेका छौं । सिंचाईका लागि पानी तान्ने उपकरण चलाउनका लागि विद्युतिकरण गर्नुपर्ने भएकोले बजेट बिनियोजन गरेका हौँ ।’ वणर्वालले भन्नुभयो, ‘२७ वटा वडाका लागि जम्मा २ जना कर्मचारी हुँदा कृषि अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । वडामा एक जनाका दरले प्राविधिक खटाउन सके मात्रै व्यवस्थित हुन्छ । २ जना कर्मचारीले कार्यालयको काम मात्रै गर्न भ्याइँदो रहेछ ।’
उपमहानगरपालिका भए पनि कलैयामा कृषि अनुदान वितरणको लागि नीतिगत व्यवस्था भइसकेको छैन ।
‘पकेट क्षेत्र बनाएर आधुनिक उपकरणसहितको व्यवस्था र किसानका लागि प्रशिक्षण गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कर्मचारीको माग गरेर मन्त्रालयमा पत्राचार भइसकेको छ । हामी अनुदानको कार्यविधि बनाएर यस वर्ष पनि नियमसँगत ढँगले साँच्चैका किसानलाई अनुदान दिनेछौँ ।’
बारा र सुर्खेतमा मात्रै होइन मुलुकभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको समस्या एकै प्रकारको छ । इलामको चुलाचुली गाउँपालिकासँग पनि कृषिको क्षेत्रमा यस वर्ष एक करोड ३२ लाख रूपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश र सङ्घका योजना पनि छन् । कार्यान्वयनका लागि जनशक्ति नपुग्ने भएपछि किसान समूह र सहकारीको क्षमता विकासमा लागि परेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजिमान राई बताउनुहुन्छ ।
‘गाउँसभाले बजेट पारित गरिसकेपछि कृषि मन्त्रालयले किसानसँगको लागत साझेदारीमा मकैको उन्नत बीउ खरिद तथा वितरणका लागि भनेर १० लाख ५५ हजार रूपैयाँ बजेट पठाएको छ ।’ अधिकृत राईले भन्नुभयो, ‘हामीसँग अधिकृत स्तरको एकजना करारमा र एक गाउँ एक कृषि प्राविधिक कार्यक्रम अन्तर्गत २ जना कर्मचारी हुनुहुन्छ । कर्मचार माग गरेर मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । समायोजन भएर आउने कहिले हो थाहा छैन । कर्मचारी नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भैरहेको छ । फिल्डमा जाँदा कार्यालय बन्द कार्यालयमा बस्दा फिल्डको काम बन्द हुने गरेको छ । चरजनाको दरबन्दी प्रश्ताव भएकोमा पुनरावलोकन गर्दैछौँ ।’
उपसचिव सुवेदीले भन्नुभयो, ‘कृषि क्षेत्रमा लगानीका लागि व्यक्तिसँग त्यति धेरै पैसा पनि छैन । वित्तीय संस्थाले पनि कृषि क्षेत्रमा सहजै अगाडि बढेर ऋण लगानी गर्न सकेको अवस्था छैन ।
कृषि अनुदानको कार्यक्रम व्यवस्थित गर्नका लागि कृषक समूह र सहकारीको क्षमता विकासतर्फ लागेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजिमान राईको भनाइ छ ।
‘गाउँसभा सकिएपछि पनि मन्त्रालय र प्रदेशबाट थप कार्यक्रम आउँदा कार्यान्वयन गर्न केहि कठिन हुने रहेछ । समूह सहकारी मजबुत नभएको ठाउँ भएकोले हामी कृषिसम्बन्धी अनुदान वितरण र अनुगमनका लागि समूह सहकारी पचिरालन र क्षमता विकासको काममा पनि छौँ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कृषि उपजको भण्डारण र बजार व्यवस्थापनका लागि नीति बनाए पनि समग्र कृषि अनुदान व्यवस्थित गर्नका लागि छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिएको छैन ।’
सरकारले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी कृषि क्षेत्रमा वार्षिक औसतमा ४० अर्ब बराबरको अनुदान दिँदै आएको छ । सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने यति ठूलो रकम परिचालन र व्यवस्थित गर्न भने स्थानीय तहमा जनशक्ति र कानुनको अभाव देखिन्छ ।
रासायनिक मल, बीउ, पशुको खोप, औषधि, कृत्रिम गर्भाधान लगायतका शीर्षकमा सरकारले वार्षिक झण्डै २० अर्ब बराबरको बजेट खर्च गर्छ । कृषि प्रविधि प्रसारको लागि प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत प्रस्तावनामा आधारित अनुदान भनेर स्थानीय तहमा २० अर्व बजेट पठाइन्छ ।
गाउँगाउँको सिंहदरबारको रूपमा व्याख्या गरिएको स्थानीय तहलाई आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न समस्या हुँदा कृषि अनुदान कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
जग्गाको सीमितताका कारण पनि किसानहरु व्यावसायिक बन्न नसकेको र अनुदानसँग जोड्न नसकिएको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सहसचिव तेजबहादुर सुवेदीको भनाइ छ ।
‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तीनै तहबाट प्रस्तावनामा आधारित र अप्रत्यक्ष अनुदान गरी वार्षिक औसतमा ४० अर्व रूपैयाँ बराबरको अनुदान दिइरहेको हुन्छ । एउटा परिवारसँग उपलब्ध जग्गा जमिन भनेको थोरै मात्र छ । व्यावसायिक रूपमा जानका लागि पर्याप्त जग्गा छैन ।’ उपसचिव सुवेदीले भन्नुभयो, ‘कृषि क्षेत्रमा लगानीका लागि व्यक्तिसँग त्यति धेरै पैसा पनि छैन । वित्तीय संस्थाले पनि कृषि क्षेत्रमा सहजै अगाडि बढेर ऋण लगानी गर्न सकेको अवस्था छैन ।’
कृषि जोखिमको क्षेत्र भएकोले पनि वित्तीय संस्थाहरुको आकर्षण कम भएको अध्ययनमा देखिएको बताउँदै उपसचिव सुवेदीले कृषि विकास बैँकलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने मुख्य लगानीकर्ताको रूपमा विकास गरी अरु बैँकले पनि एकद्धार प्रणालीको माध्यमबाट लगानी गर्ने गरी आर्थिक नीति बनेको जानकारी दिनुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभरका स्थानीय तहको कृषि शाखामा मात्रै ७ हजार दरबन्दी अभाव छ ।
गाउँगाउँको सिंहदरबारको रूपमा व्याख्या गरिएको स्थानीय तहलाई आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न समस्या हुँदा कृषि अनुदान कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
यसबारेको अडियो सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ १०, २०७७, १०:५१
