संघीय सरकारले स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। त्यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुझाव पठाइदिन भन्दै स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु सहभागी संघ/महासंघलाई एक साताअघि पत्राचार गरेको छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघ पत्र पाएपछि सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफलमा जुटेका छन्।
स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरु विज्ञहरुसँग समेत छलफल गरेर संघीयतालाई बलियो बनाउन संविधानमा राखिएको स्थानीय तहको एकल अधिकार पूर्ण उपयोग गर्न दिने र साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयलाई यही ऐनमा स्पष्ट रूपमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिने तयारीमा छन्। स्थानीय सरकार गठन भएदेखि नै प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोग, माध्यमिक शिक्षा, वैकल्पिक ऊर्जा जस्ता विषयका साथै तीन तह वा दुई तहका सरकारबीचको समन्वय, जनप्रतिनिधिकै काम र कर्मचारीहरुकै विषयमा पनि अस्पष्टता र दरार रहँदै आएको छ।
मन्त्रालयले समय नतोकी पत्र पठाए पनि तीन वटै संघ/महासंघले आफ्नो प्रदेशगत संरचना मार्फत सुझाव संकलन गरिरहेको र केही दिनभित्रै पठाउने बताएका छन्। संविधानमा भएको स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न पाउनुपर्ने र साझा अधिकार सूचीको कति उपयोग गर्न पाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्नेमा सबैको मुख्य जोड छ।
नगरपालिका संघले सुझाव संकलनका लागि सबै प्रदेशमा प्रदेशगत भर्चुअल छलफल गरिसकेको छ। नगरपालिका संघ, प्रदेश ५ को भर्चुअल छलफलमा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माले ऐन नयाँ भए पनि पुराना ऐनसँग बाझिने गरी बनाइएको र संविधानको मर्म अनुसार नभएको भन्दै काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको बताए। संविधानको एकल सूचीमा राखिएका अधिकार प्रयोग गर्न नसकिएको र स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्तिविकास पनि दुई वर्षदेखि रोकिएकाले त्यो व्यवधान हटाउने व्यवस्था पनि यही ऐनमा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
ऐन संशोधनका लागि सुझाव दिन नगरपालिका संघले कर्णाली प्रदेशसँग गरेको भर्चुअल छलफल ।
भर्चुअल छलफलमै रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका मेयर हरिप्रसाद अधिकारीले यसअघि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको नियमावली नल्याउँदा धेरै कुरा अस्पष्ट भएकाले अब संशोधित ऐन लगत्तै नियमावली पनि ल्याएर सबै कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।
उपप्रमुख र प्रमुखको भूमिका
संविधानले हरेक स्थानीय तहमा हुने न्यायिक समितिको संयोजक उपमेयर वा उपाध्यक्ष (उपप्रमुख) हुने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै, ऐन अनुसार राजश्व परामर्श, बजेट तथा योजना तर्जुमा र योजना अनुगमन समिति लगायत आधा दर्जन समितिको संयोजक पनि उपप्रमुख हुने प्रावधान छ। ती समितिहरुमा प्रमुख (मेयर वा अध्यक्ष) को कुनै भूमिका राखिएको छैन। जसका कारण प्रमुख र उपप्रमुखबीच औपचारिक समन्वय नभएर कार्यान्वयनमा मतभेद देखिने वा उपप्रमुखले निर्णय गरिसकेका कतिपय विषय प्रमुखले उल्टाइदिने अनुभव उपप्रमुखहरुको छ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका तत्कालीन सदस्य एवं अधिवक्ता सुनील रञ्जन सिंह भने उपप्रमुख संयोजक हुने समितिहरुमा प्रमुखलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा राख्ने व्यवस्था गरे समस्या समाधान हुने देख्छन्। “अहिलेको ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था नभएकै कारण उपप्रमुखले निर्णय गर्ने र अन्तिममा प्रमुखले हेर्दा आफ्नो अनुसार बनाउने गर्दा दुईबीच टकराव हुने गरेको हो”, उनी भन्छन्।
नेपालगंज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापा मगर र पर्साको पोखरिया नगरपालिकाकी उपप्रमुख सल्मा खातुन न्यायिक समितिको काममा पनि कतिपय पालिकाले मेलमिलापको काम मात्र गर्ने र कतिपयले इजलास नै खडा गर्ने गरेकाले ऐनले नै एकरुपता दिनुपर्ने बताउँछन्। न्यायिक समितिको कामका लागि कानूनको कर्मचारी र योजना अनुगमनको लागि प्रावधिक कर्मचारी नहुँदा काम गर्न गाह्रो भएकाले कर्मचारीको व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
अधिवक्ता सिंह पनि न्यायिक समितिको कामको लागि कानूनकै कर्मचारी हुनुपर्ने वा आवश्यकता अनुसार विज्ञ नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
संघकै अंकुश !
संविधानले तीन तहको सरकार हुने भने पनि संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रण गरिरहेको जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो आउने गरेको छ। मुलुक संघीय संरचनामा गइसक्दा पनि हिजो गाविस र नगरपालिकाको काम स्थानीय विकास मन्त्रालयले हेरे जस्तो संघीय मामिला मन्त्रालय हावी भएको उनीहरूको गुनासो छ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका मेयर अधिकारी भन्छन्, “संविधान अनुसार हामी स्थानीय सरकार हो भने प्रदेशमा हाम्रो सम्पर्क विन्दु मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र संघमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हुनुपर्छ।”
माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहको हुने भनेर संविधानमा लेखिए पनि झण्डै दुई वर्षअघि पत्राचार गरेर 'संघमा शिक्षा ऐन नआएसम्म स्थानीय शिक्षा ऐन नबनाउनू' भनिएको थियो। त्यस विरुद्ध आफूले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले पनि अहिलेसम्म फैसला नआएको अधिवक्ता सिंह बताउँछन्।
उनी ऐन संशोधनको नाममा अहिले भएका अधिकार पनि कटौती हुने आंशका व्यक्त गर्छन्। “संघले स्थानीय तहलाई संविधानकै अधिकार पनि दिन चाहेको छैन” उनी भन्छन्, “एउटा मन्त्रालयले परिपत्र गरेर कानून समेत बनाउन रोकिरहेका अवस्थामा स्थानीय सरकारले भनेजस्तो ऐन बन्ला कि भएकै अधिकार काटिएला ? यसतर्फ स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि चनाखो हुनुपर्छ।”
नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार व्याञ्जु संघीय सरकारका कृषि ज्ञान केन्द्र, शिक्षा लगायत प्रायः सबै कार्यालयले स्थानीय तहसँग समेत समन्वय नगरी एकपक्षीय ढंगले काम गर्ने गरेको बताउँछन्। स्थानीय तहका २२ वटा अधिकार सूचीको बारेमा स्थानीय सरकार आफैंले कानून बनाएर काम गर्नुपर्ने भएकाले साझा अधिकार सूचीको लागि मात्रै कानून बनाए हुने उनको धारणा छ। “हामीले काम गर्ने भनेर संविधानले भनिदिएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन नै नभए पनि हुन्छ भन्ने हाम्रो सैद्धान्तिक मान्यता हो, तर अहिलेको लागि भने सुझाव पठाउँछौं। साथै, हाम्रो सैद्धान्तिक कुरामा पनि छलफल गर्छौं”, उनी भन्छन्।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ तीन तहका सरकारबीच समन्वयको कुरा यही ऐनमा स्पष्टसँग खुलाउनुपर्ने बताउँछन्। “यो ऐनमा समन्वयको कुरा नहुँदा संघीय सरकारले साझा अधिकार सूचीका कानून बनाउँदा समेत समन्वय गरेन, त्यसैले के के काममा समन्वय हुनुपर्छ भनेर ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ”, श्रेष्ठ भन्छन्।
‘ऐनसँग बाझिने कानूनको खारेजी’
जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) महासंघले पनि गठन भएदेखि नै जिससको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै आएको छ। जिल्लास्तरमा रहेका संघीय कार्यालयहरुले समन्वय नगरेकोदेखि विपद् व्यवस्थापन समितिको संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) लाई दिन उपयुक्त नभएको महासंघको भनाइ छ।
महासंघकी अध्यक्ष सीता सुन्दासले अहिले कोरोना संक्रमण महामारी विरुद्ध काम गर्दा जिसस प्रमुखको संयोजकत्वमा विपद् व्यवस्थापन समिति मार्फत काम गरेको भए स्थानीय तहसँगको समन्वय र अनुगमन सजिलो हुने बताउँछिन्। “तर अहिले सिडिओको निर्णय पर्खेर बस्दा स्थानीय तहलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ”, उनी भन्छिन्।
महासंघले कतिपय प्रदेशहरुको कानूनले जिससको भूमिकालाई अप्ठ्यारो परिरहेको भन्दै यसअघि जिविसमा रहेको कोष जिससलाई उपयोग गर्न दिनुपर्ने, निश्चित योजना अनुगमनको काम गर्ने जिससलाई आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध हुनुपर्ने र अनुगमन प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी बनाइनुपर्ने लगायत सुझाव दिने तयारी गरेको छ।
स्थानीय सरकारका विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसँग बाझिने अन्य कानून खारेज हुन्छन् भन्ने प्रावधान मुख्य रूपमा राख्नैपर्ने बताउँछन्। माध्यमिक शिक्षाको अधिकार, स्थानीय तहका लागि आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्ने र नियुक्त गर्न दिनुपर्ने तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र, काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरण, फन बोर्ड जस्ता संस्था सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनी भन्छन्, “ऐनमा कुन दफा र उपदफा संशोधन गर्ने भन्दा पनि स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गर्न पाउने स्वतन्त्रता छ भनेर लेखिदिएर यस ऐनसँग बाझिएका अन्य कानूनी प्रावधान स्वतः खारेज हुनेछन् भन्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ। यस्तै, संविधानले दिएका साझा अधिकार सूचीमा कसले के गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट पार्नुुपर्छ।”
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको २२ वटा अधिकार सूची रहेको छ भने अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची राखिएका छन्। तर तीन तहबीच समन्वय नहुँदा प्रदेश संघसँग र स्थानीय तह प्रदेश र संघ दुवैसँग रुष्ट छ। ऐनको केही दफा मात्रै संशोधन गर्ने भन्दा पनि अधिकांश संशोधन गरेर थप प्रावधान राखिनुपर्ने विज्ञ र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन्।
संघीय मामिला मन्त्रालयले ऐन संशोधनको गृहकार्य शुरुवाती चरणमै रहेकाले के के कुरा संशोधन गर्ने टुंगो लागिनसकेको बताएको छ। मन्त्रालयको संघीय मामिला शाखाका उपसचिव प्रह्लाद कार्कीका अनुसार, संघ र महासंघहरूबाट सुझाव आएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस २०, २०७७, ११:१४
