काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग संसद विघटन गर्नुको कारण लिखित रुपमा दिन भनेको छ ।
आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कल प्रति मगाउन पनि आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्चले संसदलाई पनि सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्वको विववरण पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
संसद विघटनको विरुद्धमा परेका रिट बारेमा निर्णयका लागि सर्वोच्चले नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनसँग एमिकसक्युरी पनि माग गरेको छ ।
एमिकसक्युरी भन्नाले यो रिटका बारेमा जानकार विज्ञहरुलाई मानिन्छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस १०, २०७७
