हरि शर्मा
लोकतन्त्रमा निर्वाचन एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । निर्वाचनले जनतालाई चयनको अधिकार दिन्छ । आफूले रोजेको छानेको पार्टी, विचारधारा, व्यक्ति र नेतृत्वलाई मत दिएर अघि बढाउन सकिन्छ । जनताको मत अनुसार नै दल सरकार सञ्चालन गर्ने वा विपक्षमा अवस्था हुन्छ । तर, हामी आधारभूत रूपमा नै हामी चुक्दै गएका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ । खास गरी हामी संस्था र संसद् सञ्चालनका सन्दर्भमा आधारभूत मान्यताबाट नै हामी चुक्दै गएका छौँ । जस्तो यस पटकको निर्वाचनमा दलहरूले गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लडे । तर त्यो केका लागि थियो भन्ने कसैले पुष्टि गर्न सकेन ।
अहिले गठबन्धन नै भत्कियो र अर्को गठबन्धन बनेर सरकार गठन भयो । यसले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि हुन सकेन । जनताले निर्वाचनमा आफूले चाहेको दल व्यक्तिलाई मत दिने र संसद्मा पठाउने अनि सांसदले सरकार बनाउने हो, दलले होइन । सांसदले विभिन्न प्रक्रियाबाट सरकार गठनका विकल्प दिएको छ । सरकार विहीनताको कल्पना त गर्न सकिँदैन । सरकार विहीन अवस्था नहोस् भन्नका लागि बहुमत जुटाएर सरकार बनाउने विकल्पबारेको कुरा छ । तर यस पटक आधारभूत रूपमा नै नागरिकको चयनको अधिकार हनन भएको देखिन्छ । किनभने जनताले मत दिएर पठाएका सबै मानिस सत्तामा नै पुग्नुपर्छ भन्ने केही छैन ।
जबाफदेहिताको खोजी हो । तर, यो काम अब कसले र कसरी गर्ने ? नागरिकका पक्षबाट प्रश्न अब कसले गर्छ ? सबैले सरकारका पक्षमा मत दिए पछि सरकारलाई प्रश्न उठाउने कुन नैतिक धरातल बाँकी रह्यो त ? के अब संसद्मा प्रश्न मरेकै हुन् त ? काँग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको दिन प्रश्न मरेको दिन हो । अब नागरिक प्रश्न सामूहिक रूपमा कसले उठाउँछ त ? कोही एक जनाले उठाए पनि प्रश्न मर्दैन लोकतन्त्रको मर्म कायमै रहन्छ पनि भन्न सकिएला । तर एकै विषयलाई हेर्ने पनि भिन्न दृष्टिकोण र पहलु हुन्छन् । यो विषयमा एक जनाले वा दुई जनाले फरक दृष्टिकोण राखेर मात्र हुँदैन । त्यसलाई बलियो गरी उठाउने र धक्का दिने गरीको शक्ति सङ्गठन र सङ्ख्या पनि चाहिन्छ । अब संसद्मा यो अवस्था देखिएन । यसले निरंकुशतातर्फको यात्राको सङ्केत गर्छ ।
सरकारलाई विश्वासको मत दिएर विपक्षमा बस्छु भन्नु एकदमै काँचो भनाइ हो । काँग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत नदिए पनि सरकार त बन्थ्यो । यति सरकार बन्दै नबन्ने अवस्था आएको भए लौन त सरकारै नबन्ने स्थिति आयो, अहिल्यै अर्को निर्वाचनमा जान सम्भव छैन, अहिलेको संविधानले संसद्को निश्चित अवधिको कार्यकालको कल्पना गरेको छ त्यसअघि यसलाई मर्न दिनु हुँदैन त्यसैले सरकार बनाउन विश्वासको मत दिएको भन्न सकिन्छ । हर सम्भव उपाय अपनाउनुपर्थ्यो नै । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था त थिएन । सरकारले मत नदिँदा सरकार नबन्ने अवस्था थिएन ।
यस्तो अवस्थामा काँग्रेसले किन सरकारलाई मत दियो त भन्ने कुराले ठुलो पारदर्शिता खोज्छ । यसका कारणहरू के हुन सक्लान् ? अहिले सरकारसँग राजकीय पदमा कुनै बाँडफाँटको कुरा गरेको हो कि ? वा हिजो गठबन्धन रहेका बेलाका कुनै भागबन्डा वा कुनै मोलमोलाइ गरिएको थियो कि ? निश्चय नै शङ्काहरू जन्मिएका छन् । यसको जवाफ त खोजी हुन्छ नै । हिजोको गठबन्धनका बेलामा पक्कै पनि दलहरूले अनेकौँ भागबन्डा गरिएको थियो । तर, अहिले अचानक जस्तो गरी माओवादी केन्द्र एमालेसँग मिलेर सरकार गठन गरे पछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको हात खुस्किएपछि उहाँ विक्षिप्त हुनुभएको देखिन्छ । उहाँको साथमा रहेका धेरै मानिसहरू विभिन्न राजकीय पदका आकाङ्क्षी थिए । अब हातैमा रहेको प्रधानमन्त्रीको पद खुस्केपछि अब के गर्ने त भनेर उहाँ विक्षिप्त हुनुभयो होला । अब बाँकी पद चाहिँ कसरी पाइएला त भन्ने उहाँमा बेचैनी देखियो र नै यस्तो गम्भीर लोकतन्त्र विरोधी निर्णय गर्नुभयो होला ।
प्रदेश सरकारमा वा राष्ट्रपतिको पद बाँडफाँटको लोभले पो कांग्रेसले यसो गरेको हो कि भन्ने आशङ्कामा बल पुर्याएको छ । अहिले सञ्चार माध्यमहरूले प्रचण्डले देउवालाई काँग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन सकिने भनेर अफर गरे भन्ने पनि चर्चाहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यदि यसो हो भने यो त अति क्षणिक र सानो स्वार्थका लागि पार्टीलाई मात्र होइन लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई नै चुनौती दिने निर्णय गरेको देखियो ।
यो निर्णय गर्नु भनेको नेपाली काँग्रेसका लाखौँ नेता कार्यकर्ताले वर्षौँदेखि उठाइरहेको विषय मूल्य मान्यताको राजनीतिको विरुद्ध हो । सांसदलाई आधिकारिक रूपमै विपक्ष विहीन बनाउने जुन जमर्को गरेको छ यो निर्णय त लोकतन्त्रको मूल मर्म मात्र होइन काँग्रेसका आदर्शको विरुद्ध छ । सरकारलाई समर्थन गरिएको हो भनेर सबै सांसदहरू एक दुई वर्ष चुप बसे भने त सरकार निरङ्कुश हुन सक्ने खतरा रहन्छ । दुई जना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेर विपक्षको धर्म निर्वाह गरेको जस्तो देखिए पनि त्यो बलियो आवाज हुन सक्दैन किनभने २७५ मा २ जना भनेको त एकदमै सानो सङ्ख्या हो । उहाँहरूले र अहिले पक्षमै मतदान गरेकै पनि कोही एकाध सांसदले संसद्मा केही प्रश्न त उठाउलान् तर सङ्गठनात्मक रूपमा त त्यो अवस्था देखिएन नि । अहिले कुनै लेनदेनमा चुकेको हो र विश्वासको मत दिएको हो भने काँग्रेसले भोलि प्रश्न गर्ने आधार गुमाउँछ ।
अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्नुको अर्थ के हो भन्ने काँग्रेसले भन्न सक्नुपर्यो । कन्भिन्स गराउन सक्नुपर्यो । शेरबहादुर देउवाको हिजोको स्टेटमेन्टले यो कुरा बुझाउन सक्दैन । दुई वटा दलका दूईजना सांसदले लोकतन्त्रको धर्म निर्वाह त गर्नुभयो । तर सङ्ख्याको हिसाबले दिनुपर्ने जस्तो धक्का उहाँहरूले दिन सक्नुहुन्न नि । अहिले नागरिकता विधेयकको कुरा छ । प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको कुरा छ । यसलाई यो सांसदले नै अघि बढाउने भनिएको छ । यसको कुरा खोइ त अब के हुन्छ ? बिचारको बहुलता विविधता समर्थन विरोधबाट मन्थनबाट नीति निर्माण हुने हो ।
सरकारमा विपक्ष भनेको वैकल्पिक विचार मात्र होइन सरकारको विकल्प दिन सक्ने फोर्स पनि हो । विविधता नहुने बित्तिकै लोकतन्त्र रहँदैन । लोकतन्त्रको सुन्दरतामा कमी आउँछ । अहिले दलहरूबिच मिलिमिली राज्य कोषको दोहन गरौँ र खाऊँ भन्ने मानसिकता मात्र देखियो । यो गम्भीर विषय हो । विपक्षमा बस्नै हुँदैन भन्ने मानसिकता लोकतन्त्रका लागि खतरनाक अवस्था हो । अर्कोतिर यसले हामी अधिनायकवादको बाटोतर्फ हिँडेको भन्ने देखिन्छ । त्यसैले हामी बढो कठिन परिस्थितिमा पुग्यौँ । यो लोकतन्त्रका लागि खतरनाक अवस्था हो ।
(कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस २८, २०७९, १७:४९
