काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएसँगै यस मातहतका संसदीय समिति निष्क्रिय भएका छन् ।
तर चुनाव, चाडपर्वलगायत राष्ट्रिय महत्वका विषयमा राष्ट्रिय सभा मातहतका समितिले छलफल तथा निर्देशनलाई तीव्रता दिएका छन् ।
दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले निरन्तर छलफल गर्दै आएका छन् ।
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले भने तीन वटा उपसमिति गठन गरेको छ भने बाझिएका कानुनको बारेमा ७ दिनभित्र जानकारी गराउन सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको समितिका सभापति मायाप्रशाद शर्माले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
‘समितिको पहिलो बैठकबाट सभापति चयन भयो । दोस्रो बैठकले तीनवटा उपसमिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयबाट जवाफ आइसकेपछि उपसमितिले अध्ययन गरेपछि हामी सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन्छौँ ।’ सभापति शर्माले भन्नुभयो ।
समितिल ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, आदेश, मापदण्ड बनेका छन, छैनन ? प्रत्यायोजित विधायनहरु सिद्धान्त अनुरुप बनेका छन वा छैनन ? भन्ने विषयमा अध्ययन गर्छ ।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले व्यक्त गरेका आश्वासनहरु समयमै कार्यान्वयन भए, भएनन ? मुलुकभित्र रहेका महत्वपूर्ण दस्तावेज, अभिलेख र ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्वका स्थानहरुको संरक्षण व्यवस्थापनका बारेमा पनि प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले अध्ययन गर्छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज ७, २०७९
