काठमाण्डु । काठमाण्डुको अनामनगरस्थित युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको कानुनी तथा अशुली शाखा, केही दिनयता निकै व्यस्त देखिन्छ । कोषको ऋण लिएर नतिर्नेलाई सम्झाउन, चेतावनी दिनमै कर्मचारीको दिन वित्छ । अशुली शाखाका कर्मचारी जनक पाण्डे तत्कालिन एमालेबाट चितवन रन्तनगर नगरपालिका वडा नम्वर १४ मा निर्वाचित अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठलाई टेलिफोनमा भन्नुभयो “अध्यक्ष ज्यु, के छ तपाइको खवर, तपाइ त जनप्रतिनिधी जस्तो मान्छे, तपाइको सहकारीले लिएको ऋणले भाका नाघिसक्यो, अझै तिर्नुभएको छैन त, तत्काल तिर्नुपर्यो है त नत्र कालोसुचीमा नाम जान्छ ।”
श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको गुराँसफूल बहुउद्देश्यि सहकारी संस्थाले ६ वर्षअघिको माघ १२ गते २५ लाख ऋण लिने सम्झौता ग¥यो । दुई किस्तामा १५ लाख रुपैयाँ लगेर फिर्तागर्नुपर्ने भाका एक वर्षअघि नाघिसकेको छ । जनप्रतिनिधि अध्यक्ष रहेको सहकारीले नियम मिच्दा कस्तो सन्देश जाला ? गुराँसफूल बहुउद्देश्यि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “गाइपालन गर्नका लागि लगानी गरियो, पहिलो कुरा राम्रा गाइ परेनन्, दोस्रो कुरा ५ देखी ६ लाख रुपैयाँ बिमाको हामीले पाउन सकेका छैनौ, त्यसले गर्दा पनि ऋण तिर्नमा समस्या भइरहेको छ ।”
“ म अध्यक्ष हो यसमा दुइमत छैन, तर सबै कुरा मलाई जानकारी हुदैन, ऋण लिएदेखी अहिलेसम्मको सम्पुर्ण बिवरण सहकारीको व्यवस्थापकलाई थाहा हुन्छ, त्यसैले उहाँसंगै बुझ्नुहोला ।”
तत्कालिन एमालेबाट निर्वाचित खाँडाचक्र गाउपालिकाका प्रमुख जसीप्रशाद पाण्डेको नाम ग्रामीण पर्यटन व्यवासयिक सहकारीको सदस्यको सूचीमा छ । यो सहकारीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तत्कालिन एमाले कर्णाली अञ्चल सम्पर्क मञ्चका संयोजक, तुलाराज सिम्खडा । सहकारीले लिएको ४० लाख ऋण एक वर्षअघि फिर्ता गनुपर्ने ३५ लाख उठ्न सकेको छैन ।
सहकारीका सदस्य रहनु भएका पाण्डेले भन्नुभयो, “युवा स्वरोजगार कोषको सचिवालयबाट मलाई २ देखी ३ पटक फोन आइसकेको छ, हाम्रै तत्कालिन पार्टी नेकपा एमाले सर्मथित साथी मिलेर सहकारी खोलेकाले मलाई पनि सदस्य राखेकाले मैले सदस्य बस्न अस्विकार गरेन, तर अहिले आएर ऋण नतिर्ने हो भने मैले नै त्यो सहकारीको बिरुद्धमा मुद्धा हाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।”
२०६५ सालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुदाँ मुलुक भित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यकासाथ ‘युवा स्वरोजगार कोष’ स्थापना भएको हो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको पार्टी नयाँ शक्तिका नेतासँग सम्बन्धित सहकारीका कारण पनि कोषको रकम उठ्न सकेको छैन ।
कोषले अहिलेसम्म १ हजार १ सय २४ सहकारी र २० वटा बैंक तथा वित्तिय संस्थामा करिव ७ अर्बभन्दा बढी ऋण लगानी गरेको छ । गणेश रेग्मी २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा काठमाण्डु क्षेत्र नम्व ३ मा तत्कालिन माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । रेग्मी अध्यक्ष रहेको मजदुर सहिदस्मृति उपभोक्ता सहकारी संस्थाले करिव ८ वर्ष वित्दा पनि साढे चार करोड ऋण चुक्ता गरेको छैन ।
ऋण किन नतिरेको भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष रेग्मीले भन्नुभयो । “ म अध्यक्ष हो यसमा दुइमत छैन, तर सबै कुरा मलाई जानकारी हुदैन, ऋण लिएदेखी अहिलेसम्मको सम्पुर्ण बिवरण सहकारीको व्यवस्थापकलाई थाहा हुन्छ, त्यसैले उहाँसंगै बुझ्नुहोला ।”
प्रदेश नम्वर ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री एवम तत्कालिन माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जमरकट्ेल, मजदुर सहिद स्मृती उपभोक्ता सहकारीले ५ करोड ऋण लिँदा साँक्षी बस्नु भएको थियो । सीआईएनले सम्पर्क गर्न खोज्दा उहाँ सम्पर्कमा आउन चाहानु भएन । जमरकट्ेलका सहयोगी भन्नुहुन्छ । “हजुर म मन्त्री ज्युको सहयोगी बोल्दैछु, मन्त्री ज्यु व्यस्त हुनुहुन्छ, २ घण्टापछि फोन गर्नुहोला त्यतिबेला यो फोन उहाँकै हातमा हुन्छ” तर २ घण्टा पछि मात्र होइन २ दिन सम्म नियमित फोन गर्दा पनि उठाउनुभएन ।
२०६५ सालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुदाँ मुलुक भित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यकासाथ ‘युवा स्वरोजगार कोष’ स्थापना भएको हो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको पार्टी नयाँ शक्तिका नेतासँग सम्बन्धित सहकारीका कारण पनि कोषको रकम उठ्न सकेको छैन ।
नयाँ शक्तिका केन्द्रिय सदस्य भक्तबहादुर शाह अध्यक्ष हुँदा नेपाल केन्द्रीय जडीबुटी सहकारी संघले लिएको साढे एक करोडभन्दा धेरै ऋण ५ वर्ष पुग्न थाल्दा पनि तिरेको छैन । भक्तबहादुर शाहले भन्नुभयो । “साथीहरुलाई सावा व्याज बुजाउनुस भन्दा पनि वेवास्था गर्नुभयो, यसले गर्दा अहिले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आएको छ ।”
सरकारले लगानी गरेको पैसा कुनै न कुनै दिन तिरेन भने पनि मिनाह गरिदिन्छ भन्ने मनोविज्ञान नेताकार्यकर्ता अध्यक्ष वा पदाधिकारी रहेको सहकारीमा बढी देखिएको छ । करिव ३२ करोड म्याद नाघेको ऋण उठाउन मुस्किल परिरहेको कोषका उपाध्यक्ष प्रेमप्रशाद दंगाल बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो “अब को को जोडिए, क कसले दुरुपयोग गरे, नेता छन् कि मन्त्री छन् कि त्यो मलाई कुनै मतलब छैन, भाका नाघेको ऋण नतिर्दा युवा स्वरोजगार कोष सञ्चालन नियमावलीले हामीलाई के कार्यादेश दिएको छ, यो कार्यादेश अनुसार कानुनी कारवाही हुन्छ ।”
नेता–कार्यकर्ताका कारण कोषको रकम पूर्णरुपमा लक्षित समुदायमा त पुग्न पाएन नै, नेताकार्यकर्ता माझ पुगेको करौडौँ रकम असुल्नै नसकिनेगरी डुबेको छ ।
यसअघि कोषको अध्यक्ष अर्थमन्त्री रहने व्यवस्था भए पनि अहिले युवा तथा खेलकुद मन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । रकम लगानी गर्दा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको ठाडो निर्देशनमा जोखिमको पूर्वानुमान नगरी रकम लगानी परिपाटी विगतमा धेरै भएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
युवालाई स्वरोजगार, उद्यमी तथा स्वावलम्वी बनाउने परिकल्पना ‘युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष’ले गरेको थियो । तर परिचालन गरिएको अधिकांश रकम नेता र कार्यकर्तामुखी भएको १० वर्षको अनुभवले देखाइदिएको छ । जुनसुकै राजनीतिक दलका नेता भए पनि उनीहरु सुशासन र पारदर्शीताको नेतृत्व गर्छन् भन्ने बुझाइ नागरिकमा हुन्छ । तर अगुवा ठानिएका नेताका कारण सरकारको करोडौँ लगानी न उठाउन, न त छोड्न सक्ने स्थितिमा पुगेको छ ।
बेरोजगार युवालाई रोजगार दिन १० वर्षअघि ‘युवा स्वरोजगार कोष’ स्थापना भयो । तर केन्द्रदेखी स्थानीय तहका राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताका कारण कोषको रकम पूर्णरुपमा लक्षित समुदायमा त पुग्न पाएन नै, नेताकार्यकर्ता माझ पुगेको करौडौँ रकम असुल्नै नसकिनेगरी डुबेको छ ।
कोषका पुर्व उपाध्यक्ष प्राध्याकप डाक्टर पु्ण्ड्यप्रशाद रेग्मी यस्तो आरोपमा केही आधार पनि देख्नुहुन्छ । “साच्चिकै भन्ने हो भने, बाठा–टाठा एवम ठुला–बडाको सवै ठाउमा हालीमुहाली हुन्छ, के राजनीतिक, के कर्मचारीमा के त अरु क्षेत्रमा, त्यो युवा स्वरोजगार कोषमा पनि नहुने कुरै छैन ।”
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन २१, २०७५, ०७:२३
