काठमाडौं ।
स्थानीय सरकार बनेपछि तल्लो तहमा विकास निर्माणको कामले तिब्रता पाउने र कृषिमा व्यवसायिकता बढ्ने अपेक्षा थियो ।
तर जनप्रतिनिधी आएको तीन वर्षमा पनि कृषि तथा पशुपन्छि सम्बन्धि तथ्याङ्क व्यवस्थित भएको छैन । यसैलाई मध्यजर गर्दै संघीय सरकारले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई तथ्याङ्क व्यवस्थापनका लागि बजेट सहित मार्गदर्शन पनि पठाएको छ ।
ताप्लेजुङको पाथीभरा गाउँपालिकालाई आफ्नो गाउँपालिकामा कति घरपरिवार कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा आवद्ध छन् भन्ने पत्तो छैन । कृषि र पशुपन्छिजन्य पदार्थ कति उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरामा पनि कृषि शाखा बेखबर छ ।
संघीय सरकारले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न परिपत्र गरेपछि गाउँपालिका बल्ल काम थाल्ने सुर कस्दैछ ।
गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख निकेश भट्टराईले भन्नुभयो, ‘तथ्यांकहरु हालसालै छैन । यसवर्ष शसर्त कार्यक्रम अन्तरगत कृषि तथ्यांक आवधिक कार्यक्रम भनेर आइरहेको छ, अब दशैं पछाडीदेखि मात्रै तथ्यांकहरु संकलन हुन्छ होला ।’
कैलालीको धनगढी उप–महानगरपालिकाको अवस्था पनि पाथीभरा भन्दा फरक भेटिएन । उमहानगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख लोकराज उपाध्यायले सीआईएनसँगको कुराकानीमा भन्नुभयो, ‘तथ्यांक त एकदमै शून्यजस्तै छ । हामीले पोहोरसाल पनि प्रोफाइल बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको ।’
संघीय सरकारले असोज १० गते सबै स्थानीय तहलाई कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्यांक सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७७ सहित एक–एक लाखका दरले सबै स्थानीय तहलाई ७ करोड ५३ लाख बजेट पनि पठाइसकेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर हरिबहादुर केसीका अनुसार सफ्टवेयर करिब फाइनल हुने चरणमा छ । अब तालिमको तयारी भइरहेको छ । कहिले कहिले तथ्यांक अपडेट गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सामान्य मार्गनिर्देशन पठाइएको छ, विस्तृत मार्गदर्शन बन्दैछ ।
तर कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको मार्गदर्शनबारे कतिपय स्थानीय तह जानकार छैनन् । यस्तै अवस्था भेटियो, सिरहाको मिर्चैया नगरपालिकामा ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डम्बरध्वज आङ्गदेम्बे कार्यक्रम आएजस्तो लागेपनि कसरी काम गर्ने विषयमा प्रष्ट नभएर अल्झिएको बताउनुहुन्छ ।
कतिपय प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहलाई बजेट उपलब्ध गराएर तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएपनि स्थानीय तहले काम नगरेपछि संघीय सरकारलाई गुहार्नु परेको थियो ।
त्यसै अनुसार अहिले संघीय सरकारले गरेको निर्णयको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसी स्वागत गर्नुहुन्छ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको भएपनि आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपालको करिब ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित छन् ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक १६, २०७७, १५:०९
