काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गत साउन १९ गते सरकारलाई दिएको निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ, ‘तत्काल छोड्ने वा सजाय कम वा छुट गर्ने वा अन्य कुनै उपयुक्त विशेष निणर्य गर्नू र आदेशको कार्यान्वयनको स्थिति देखिने प्रतिवेदन ३ महिनाभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा पठाउनू ।’ त्यस अनुसारको निणर्य कार्यान्वयनको प्रतिक्षामा आफूहरू रहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्याङ्क अनुसार अहिले मुलुकभरका ७१ वटा कारागारमा २४ हजार ७ सय ७३ जना कैदी छन् । सर्वोच्चको आदेशलगत्तै महान्याधिवक्ताको कार्यालयले सरकारका विभिन्न निकायलाई प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेको बताउनुहुन्छ महान्यायधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी ।
जम्मा कैदीबन्दीमध्ये सबैभन्दा बढी मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका १ सय ८४ जना छन् भने दीर्घरोगी ८६, जेष्ठ नागरिक ५७ जना र गर्भवती महिलाको सङ्ख्या २ छ ।
विभागले तथ्याङ्क सङ्कलनको काम गरिसकेकाले बाँकी निणर्य गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हो भन्नुहुन्छ कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक द्रोण पोखरेल ।
गृह मन्त्रालयले भने सर्वोच्च अदातले दिएको समयसीमा अझै बाँकी रहेकाले मन्त्रालयले प्रतिवेदन तयारीको काम गरिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवम कानुन महाशाखा प्रमुख पुष्कर सापकोटाले दिइएको समयसीमा भित्रै लेखी पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
सर्वोच्चको आदेश अघि र पछि गरी हालसम्म १० जना कैदीबन्दीको कोरोना भाइरसको कारण मृत्यु भइसकेको छ । तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म २ हजार २९ कैदीबन्दीको पीपीआर परीक्षण गरिएकोमा ७ सय ९८ जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले कोभिड-१९ महामारीमा उच्च जोखिममा रहेका कैदीबन्दीाई तत्काल सजाय छुटको विशेष निणर्य गर्न भनेको २ महिनाभन्दा धेरै भयो ।
नाजुक अवस्थाका बालबालिका, गर्भवती, दुध खुवाइरहेका महिला तथा जटिल स्वास्थ्य समस्याका कैदीबन्दी र जेष्ठ नागरिकलाई कैद छुटको निणर्य गर्न भनिए पनि सरकारले सुरु गरेको प्रक्रिया भने सुस्त देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक ११, २०७७, ०९:२१
