काठमाडौं ।
सुर्खेतको बीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर ११ मा बस्दै आउनुभएका हरी बादीको स्थायी घर नगरपालिकाकै वडा नम्बर ९ मा पर्छ । तर जग्गा जमिन नभएपछि २०५७ सालदेखि नै उहाँको परिवार वडा नम्बर ११ को झुपाखोलाको किनारमा बस्दै आएको छ ।
करिव सय परिवार हातमा सुकुम्बासी परिचय पत्र बोकेर ५ वर्षदेखि खोला किनारलाई घर बनाइरहेको छ ।
हेटौडा उमहानगरपालिका वडा नम्वर ८ को सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आउनुभएका मंगल रोकायको घर धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिमा पर्छ । तर ४० सालमा आएको पहिरोले घरजग्गा लगेपछि उहाँको परिवार १० वर्ष अघि हेटौडा आइपुगेको हो । कुनदिन बसेको ठाउँ छाडेर जानुपर्ने हो रोकाया परिवारलाई चिन्ता लागि रहन्छ ।
सुर्खेतका हरी वादी र धादिङका मंगल रोकायाजस्तै आफ्नै घर र जग्गा जमिन नहुदाँ सरकारकारी जग्गा जमिन तथा खोला किनारमा बस्ने सुकुम्बासी परिवारको संख्या लाखौ छ । सरकारी आकडाले संख्या ८ लाख ६१ हजार देखाएको छ ।
बेला-बेला गठन हुने सुकुम्बासी आयोगले अहिलेसम्म ४६ हजार भन्दा बढी विघा जग्गा उपलब्ध गराइसकेका छन् । मन्त्रालयका सहसचिव एवम प्रवक्ता जनकराज जोशी सकुम्बासी संख्या झन झन बढीरहेकाले समस्या समाधान झन कठिन बनेको बताउनुहुन्छ ।
आयोग मात्रै बने
सुकुम्बासी समस्या समाधानका २०४८ सालपछि १३ वटा आयोग बने । ६ वटा आयोगले त डेड लाख भन्दा बढी परिवारलाई ४६ हजार भन्दाबढी बिघा जमिन बाडेको देखिन्छ।
देशभर करिब ९ लाख सुकुम्बासी छन भनिए पनि आजसम्म भूमिहीन, सुकुम्बासी लगायतका नाममा कति जग्गा बाँडियो र त्यसबाट कति समस्या समाधान भयो एकीकृत तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।
१२ वटा आयोग गठन भएर पनि सुकुम्बासीका समस्या समाधान नभएपछि वर्तमान सरकारले फेरि १३ औ आयोगका रुपमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरिसकेको छ । कोरोना महामारीका आयोगले भने काम सुरु गरिसकेको आयोगका सदस्य जगत देउजाको दावी छ ।
पटक पटकका आयोगले जग्गा बाडेपछि सुकुमबासीको संख्या पक्कै घट्नुपर्ने हो । तर त्यसो भएन हरेक बर्ष सुकुम्बासी संख्या थपिदैछ । अहिलेको आयोगले ३२ प्रतिशत अथवा २ सय ४८ स्थानीय तहबाट संकलन गरिसकेका वितरणमा ५ लाख ८५ हजार सकुम्बासी रहेको विबरण संकलन गरिसकेको छ । सदस्य देउजाका अनुसार जम्मा सुकुम्बासी १३ लाख पुग्ने अनुमान गरेको छ । तर, तिनलाई बाँड्न कति जग्गा आवश्यक पर्ने हो त्यसको अनुमान गर्न सकेको छैन ।
२०४७मा बलबहादुर राईको संयोजकत्वमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछिपहिलो पटक सुकुम्बासी समस्या समाधान नामको आयोग बनेको थियो । त्यसले काम गर्न पाएनन । २०४८ सालमा कृषिमन्त्री समेत रहेकी शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा सुकुम्बासी आयोग गठन हुँदा दुई लाख ६३ हजार ३८ परिवारले निवेदन दिएका थिए ।
त्यससता हरेक बर्ष लाखभन्दा बढी संख्या थपिदै गएको छ । अहिले आठ लाख ६१ हजार सकुम्बासी रहेको सरकारी तथ्याङक छ । अब बढेर १३ देखि १४ लाख पुग्ने आकलन नयाँ आयोगले गरिसकेको छ । संख्या बढेको बढ्यै गर्ने तर सरकारले जज्गा पनि बाडिरहने चक्रभने ठीक उल्टो छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक ४, २०७७, ०८:२९
