पर्वत ।
मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम शुरु भएपछि पर्वतका ५ वटा गाउँमा उन्नत तरिकाले खेतीपाती हुन थालेको छ । कार्यक्रम शुरु भएका गाउँका किसानले विभिन्न बाली उत्पादन गरेर मनग्य कमाई गर्न थालेका छन् ।
कुश्मा नगरपालिका १ पाङ, मोदी गाउँपालिका ७ राम्जादेउराली, फलेवास १० कुर्घा, बिहादी गाउँपालिका ३ रानीपानी र पैयुँ गाउँपालिकामा कार्यक्रम शुरु भएको हो ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको दुई वर्षमै कुश्मा नगरपालिका १ पाङका ८५ वटा घरमा टनेलमा तरकारी खेती भइरहेको छ ।
गोरु नारेर खेतीपाती गर्नेका घरमा यान्त्रीक हलो छ । रासायनिक मल प्रयोग गर्ने किसानले भकारो सुधार गरि ट्याङ्कीमा संकलन भएको गाईभैसीको गहुँत प्रयोग गर्न थालेका छन् ।
स्थानीय इन्द्र कँडेल गहुँत संकलन गरेर रासायनिक मलको प्रयोग कम गर्ने र तरकारी खेती बढाउन उपयोगी हुने बताउनुहुन्छ ।
मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम शुरु भएपछि किसानले परम्परागत सीप र ज्ञानसँगै आधुनिक तरिकाले खेती गर्ने सीप पाएका छन् ।
स्थानीयले कुनै समस्या देखिए गाउँमै खटिने प्राविधिकको सल्लाह पाउँछन् । कार्यक्रमले किसानलाई उन्नत बालीतर्फ आकर्षित गराएको बताउनुहुन्छ, अर्का किसान शंकर रिजाल ।
रिजालले भन्नुभयो, ‘मैले यो टनेलबाट एक लाख रुपैयाँ आम्दानी गरें । बल्ल मानिसहरू टनेल हाल्नुपर्ने रहेछ भन्दैछन् । पोहोर त यो कार्यक्रम हो कि होइन, के हुन्छ भन्दैथिए, विश्वास थिएन । यसपटकबाट भने किसानहरू सरकारले दिएको यो कार्यक्रम राम्रो रहेछ, हामीलाई टनेल देऊ भन्दैछन् ।’
घरखर्च चलाउन श्रीमानसँग हात थाप्नुपर्ने महिलाहरू आफैँ तरकारी खेती गरेर घर खर्च जुटाउन सफल भएकोमा दङ्ग छन् ।
मोदी ७ राम्जादेउरालीका अनिता क्षेत्रीले भन्नुभयो, ‘फलामको टनेल छ, एउटा बाँसको टनेल बनाएका छौं, अब प्लाष्टिक राखेर त्यसमा काक्राहरू फल्न सुरु गरेको छ । सिमी, बोडी, काक्राहरू लगाएका छौं, आफूलाई खान पुगेर खर्च पनि पुगेको छ ।’
अधिकांश घरमा दुईवटा/तीनवटा टनेल रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘प्रायजसो घरमा २/३ वटा टनेल नहुने त मान्छे नै हुनुहुन्न, धेरै गर्नुभएको छ ।’ — क्षेत्रीले भन्नुभयो ।
लागतको ८५ प्रतिशतसम्म प्रदेश सरकारको भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अनुदान दिने गरेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको गाउँमा समूह बनाएर खेती गर्न थालिएको छ ।
अन्य ठाउँमा भन्दा विशिष्ठ रुपमा बाली लगाउने प्रतिस्पर्धा चलेको कृषि प्राविधिक अस्मिता पौडेलले बताउनुभयो ।
पौडेलले भन्नुभयो, ‘यो गाउँबाटचाहिँ उत्पादन भएर बाहिर जाओस् तर बाहिरको चिज ल्याएरचाहिँ यहाँ खान नपरोस्, त्यो पनि अर्गानिक रुपमा उत्पादन होस् भन्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो । त्यसै अनुसार यो चार वर्षे कार्यक्रम प्रदेश सरकारले हेर्ने हो ।’
कार्यक्रम प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई हस्तान्त्रण गरेर दीर्घकालीन रुपमा अगाडी बढाइने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
बाँझो रहने जग्गा अहिले बाँझो छैन । पाङमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने पहिलो वर्ष २५ लाख रुपैयाँ र गतवर्ष १५ लाख, राम्जामा गतवर्षबाट शुरु भएकोले २५ लाख अनुदान प्राप्त भएको थियो ।
फलेवासमा दोस्रो वर्षमा र बिहादी र पैयुँमा गत वर्षदेखि कार्यक्रम शुरु भएको हो ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज १, २०७७, १५:५५
