काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सङ्गीत रोयल्टीका नाममा सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपाल र ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) का सदस्य एफएम रेडियोका सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा नचलाउन, धरपकड नगर्न, थुनामा नराख्न तथा यससम्बन्धी कुनै कानुनी जटिलता सिर्जना नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
आज न्यायाधीश डा नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले अकोराब र बानले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अकोराब र बानका तर्फबाट अधिवक्ता रमेशप्रसाद जोशीलगायतका कानुन व्यवसायीहरूको बहस गरेपछि सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।
सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलनका नाममा एफएम रेडियोहरूमाथि धरपकड गर्ने, रेडियोकर्मीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तथा रेडियोको नवीकरण प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने कार्य भएको भन्दै त्यसको विरोधमा रेडियो प्रसारकहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
यो आदेशसँगै अब सङ्गीत रोयल्टीका नाममा एफएम रेडियो, तिनका सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा रेडियोकर्मीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने, धरपकड गर्ने, थुनामा राख्ने वा अन्य कुनै प्रकारको कानुनी अवरोध सिर्जना गर्ने कार्यमा रोक लागेको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १९, २०८३
