काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नदी किनार तथा अन्य स्थानका सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित भएका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले साउन १८ गते उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल र मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयका तर्फबाट बरुण बस्यालसहितले दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले विस्थापनका कारण बालबालिकाको शिक्षामा गम्भीर असर परेको देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
अदालतले विस्थापित बालबालिकाको विद्यालय भर्ना, पठनपाठनको निरन्तरता तथा आधारभूत सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ ।
आदेशमा सुकुम्बासी क्षेत्रका विद्यालय उमेरका बालबालिका विद्यालयबाट बाहिरिन सक्ने, भर्ना नभएका बालबालिका शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्ने तथा विस्थापनका कारण उनीहरूको जीवन र विकासमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयसमेतलाई आधार बनाउँदै अदालतले तत्काल संरक्षण आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले विस्थापित बालबालिकाको पहिचान र प्रमाणीकरण गरी विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिन तथा भर्ना नभएका बालबालिकालाई साउन मसान्तभित्र नजिकको विद्यालयमा अनिवार्य र निःशुल्क भर्ना गराउन आदेश दिएको छ ।
साथै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, पोशाक, यातायात सुविधा, शैक्षिक सामग्री, मनोसामाजिक परामर्श तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवश्यक सहयोगी सेवासमेत उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।
अदालतले विस्थापनबाट थप असर पर्ने अवस्था भए आवश्यकताअनुसार आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न तथा बालबालिकाका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न सम्बन्धित स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सुत्केरी, गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठनागरिक, बालबालिका तथा बिरामी व्यक्तिका लागि अस्थायी व्यवस्थालाई उनीहरूको विशेष आवश्यकताअनुसार गुणस्तरीय बसोबास र आवश्यक स्वास्थ्य सेवासहित सुनिश्चित गर्न आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
रिटमा सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य मौलिक अधिकार संरक्षणका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।
अदालतले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षा, बालअधिकार, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा आवासको अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतको आदेशले बालअधिकारको संरक्षण सम्बर्धनमा उनीहरूको शिक्षा स्वास्थ्य संरक्षणमा थप योगदान पुग्ने सिजपका अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २२, २०८३
