काठमाडौं । सरकारले दुई छाक खान पुग्ने नागरिकलाई राहत लिन नजान अनुरोध गरेको छ ।
आफैं खाद्यान्नको जोह गर्न सक्नेहरू पनि राहतको लाइनमा बस्दा राहत वितरणमा अप्ठ्यारो भएको भन्दै सरकारले यस्तो अनुरोध गरेको हो ।
गरिब तथा विपन्न परिवारलाई राहत वितरणका लागि स्थानीय सरकारहरुले तथ्यांक संकलन गरिरहँदा खाद्यान्नको जोह गर्नसक्नेहरूले पनि राहतको लागि निवेदन दिएकाले कठिनाइ भएको सरकारको भनाइ छ ।
सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले विपन्न वर्गको पहिचान गर्न स्थानीय सरकारलाई सघाउनु नागरिकको पनि कर्तव्य भएको भन्दै साँच्चै सहयोग आवश्यकता भएकाहरुले मात्रै राहत माग्न अनुरोध गर्नुभयो ।
आफैं खाद्यान्नको जोह गर्न सक्नेहरू पनि राहतको लाइनमा बस्दा राहत वितरणमा अप्ठ्यारो भएको भन्दै सरकारले यस्तो अनुरोध गरेको हो ।
अधिकारीले भन्नुभयो, ‘हुनेखानेहरूले राहत पाउने होइन, हुँदा खानेहरूले पाउने हो । हुँदा खाने वर्गको पहिचानचाहिँ पालिकाले गर्नुप¥यो । यहाँचाहिँ कस्तो आइसक्यो भने अरू मान्छेहरू पनि जसले मासिक रुपमा डेरा भाडा उठाइराखेको छ, उसको आफ्नो स्थायी घर छ, जसलाई पसलले उधारो पत्याउँछ, त्यो मान्छेहरूले त राहत लिने हैन नि अहिले । अहिले त, यस्तो विषम् परिस्थितिमा त हरेक नागरिकहरूले पनि बुझ्नुपर्ने विषय हो नि । स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नुप¥यो यतिखेर । ए म त राहत पाउन लायक छैन है, मभन्दा धेरै विपन्न मान्छे छन् यहाँ भन्ने कुरा त ति नागरिकहरूले पनि बुझ्दिनुपर्ने कुरा हो ।’
राहत वितरणको पारदर्शिताका विषयमा पछि पनि अनुगमन हुने भन्दै उहाँले स्थानीय तहले सही नागरिकको पहिचान गरेर राहत बाड्न आग्रह गर्नुभयो । अहिले वडा र पालिकामा नागरिकको भिड बढेकाले त्यसो नगरिदिन पनि प्रवक्ता अधिकारीको आग्रह छ ।
अहिले वडा र पालिकामा नागरिकको भिड बढेकाले त्यसो नगरिदिन पनि प्रवक्ता अधिकारीको आग्रह छ ।
अधिकारीले अगाडी भन्नुभयो, ‘यतिबेला स्थानीय तहमा भिडका भिड मान्छेहरू पुगेका छन् । जो विपन्न छ बरु उसको पहुँच हुन पुगेको छैन, स्थानीय तहमा । ऊ स्थानीय तहको ढोकासम्म आउन सकेको छैन । ति अहिले आउनुभएका, लाइनमा बस्नुभएकोहरू जो हुनेखाने हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरेर, म लिन्न, यसलाई दिनप¥यो भनेर भन्ने हिम्मत, त्यो मानवता, त्यो हैसियत उहाँहरूले पनि राख्नुपर्छ ।’
राहत नदिँदा जसको चुलो बल्दैन, जसको खाने ठाउँ छैन, खाने चिज छैन, बेलुका भोकै सुत्नुपर्छ भन्नेखालका नागरिकलाई राहत दिनका लागि सघाउन मन्त्रालयले सबैसँग अनुरोध गरेको छ ।
एउटै पालिकामा १५ देखि २० हजार नागरिकले राहतका लागि निवेदन दिँदा पालिकाहरूलाई विपन्न परिवार छुट्याउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ ।मन्त्रालयका अनुसार ललितपुर महानगरपालिकामा मात्रै ६४ हजारले राहत पाउँ भन्दै निवेदन दिएका छन् ।
यसैबीच, सरकारले गरिब तथा विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गरेको फोटो तथा भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा नहाल्न स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई छाक टार्नै समस्या भइरहेका बेला सस्तो लोकप्रियताको लागि राहत वितरणको फोटो तथा भिडियो सामाजिक सञ्जाल लगायत सञ्चारमाध्यममा प्रचार प्रसार गर्नु उपयुक्त नहुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निष्कर्ष निकालेको हो ।
एउटै पालिकामा १५ देखि २० हजार नागरिकले राहतका लागि निवेदन दिँदा पालिकाहरूलाई विपन्न परिवार छुट्याउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले राहत वितरणको सस्तो प्रचार गरेर गरिबीको मजाक उडाइएको निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
श्रमिक वर्ग, गरिब तथा विपन्न परिवारको लगत संकलन गरी उनीहरुलाई राहत बाँड्न सरकारले स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको छ ।
विपदको यो समयमा स्थानीय तह प्रभावकारी ढंगले राहत वितरणमै केन्द्रीत हुनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले केन्द्रले पठाएको नमुना मापदण्ड हेरेर आफ्नो स्थानीय तह सुहाउँदो सामग्री वितरण गर्न भनेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कतिपय स्थानीय तहले स्थानीय उत्पादनलाई पनि राहतमा राखेका छन् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत २७, २०७६, २०:५२
