पोखरा । सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ अकोराव नेपालले सामुदायिक रेडियो हकमा छुट्टै नीति बनाउन माग गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले एफएम रेडियोको दर्ता गर्ने, इजाजत दिने र नियमन गर्ने प्रबन्ध भएकाले आम सञ्चार नीतिको मर्म र भावना अनुरुप हुने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रसारण सम्वन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था मिलाउन पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।
अकोराबका महासचिव गोविन्द देवकोटा नेतृत्वको टोलीले आज गण्डकी प्रदेशका मूख्यमन्त्रीलाई पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई भेटेरे ध्यानाकर्षण गराएको हो । भेटमा मुख्यमन्त्री गुरुङले अब बन्न लागेको प्रदेशको सञ्चार नीतिमा रेडियोका प्रतिनिधिलाई छलफलमा बोलाउने बताउनुभयो । उहाँले रेडियोमार्फत नागरिकसमक्ष पुग्ने विषयमा सकारात्मक रहेको पनि बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङ समक्ष सामुदायिक रेडियोहरुको छाता संगठन श्री सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराव) नेपाल पेश गरेको
ध्यानाकर्षण पत्र
नेपालको परिवर्तन र दिगो शान्ति एवं संक्रमणकालका अनेकौ बाधा र व्यवधानहरुबीच पनि नेपालका एफएम रेडियोले अन्य सञ्चार माध्यमको पहुँच बाहिर रहेका नेपाली नागरिकलाई सूचना र विचार प्रवाह गरी सूसुचित बनाएको छ । नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकका अधिकार र ऐतिहासिक उपलब्धि बारे नागरिकलाई सूचित र शिक्षित बनाउन एफएम रेडियो निरन्तर क्रियाशिल छन् । नेपालमा प्रसारणमा आएका ३५० भन्दा बढी सामुदायिक एफएम रेडियो स्टेशनहरुको अधिकांश भूभागमा पहुँच पुगेको छ । रेडियो मार्फत नै नागरिकले सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनका साथै आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै आएका छन् ।
एफएम रेडियो सञ्चालनका लागि समुदायको करिव दुई अर्व रुपैयाँ भन्दा धेरै लगानी भैसकेको छ । नागरिकको सूचनाको हक एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि महत्वपूर्ण योगदान दिंदै आएका एफ एम रेडियोलाई सहयोग र सम्वद्र्धन गर्नु पर्नेको साटो नविकरण शुल्क र रोयल्टीको नाउँमा वर्षेनी करको बोझ थुपारीको छ । संघिय संरचनाको कार्यान्वयनसँगै तीन तह अर्थात संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले एफएम रेडियोको दर्ता गर्ने, इजाजत दिने र नियमन गर्ने प्रबन्ध भएकाले आम सञ्चार नीतिको मर्म र भावना अनुरुप हुने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रसारण सम्वन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था मिलाउन र सामुदायिक रेडियोको हकमा छुट्टै नीति निर्माण गर्न तथा नीति निर्माणमा सामुदायिक रेडियोको प्रदेश समितिसँग आवश्यक छलफल गर्न माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू समक्ष विशेष आग्रह गर्दछौ ।
दक्षिण एशियामै सर्वप्रथम समुदायको स्वमित्वमा एफएम रेडियो संचालनको इजाजत दिएर नेपालले प्रगतिशिल कदम चालेको हुँदा सामुदायिक रेडियोलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नेगरी छुट्टै नीति वनाउन आग्रह गर्दछौ । सामुदायिक रेडियो स्वयंमसेवी सेवाको उदेश्यले आफ्नो लागि आफैद्धारा समुदायले संचालन गरेको संचार माध्यम भएकोले प्रदेश सरकारले सामुदायिक रेडियोलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिर्वतन आवश्यक छ । रेडियोले समाज रुपान्तरणमा महत्वर्पूण योगदान पुराउदै आएको वास्तविकतालाई ध्यान दिएर सामुदायिक रेडियोहरुको लागि छुट्टै कोष निर्माण गर्न माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गर्दछौं ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारका साथै नागरिकको सेवाको लागि स्थापित निकायलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सकेमा लोकतन्त्र बलियो बन्दै जान्छ । सुशासनको अभ्यासले सरकार र नागरिकबीच विश्वासको जग बलियो बन्न पुग्छ । यसले दिगो विकासका साथै समृद्घि हासिल गर्नसमेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । यसका निम्ति निरन्तर छलफल र बहसको आवश्यकता हुन्छ । गतिशील संवादविना समाज प्रगतितर्फ लम्कनेमा विश्वास गर्न मुस्किल हुन्छ । स्थानीय सरकारदेखि सङ्घीय सरकारका कामको नागरिकलाई सूचना पु¥याउनुका साथै सरकारी कदमबारे नागरिकका विचार, दृष्टिकोण एवं जनमत प्रकट गर्ने माध्यमसमेत रेडियो भएका छन् । समाजमा निरन्तर प्रवाह हुने विचार र मतहरू राख्ने साझा चौतारी भएकाले रेडियोले समाजको सकारात्मक रूपान्तरणमा अमूल्य योगदान पु¥याएको छ ।
राज्यले विशेष वर्ग र समुदायका लागि लक्षित गरेर ल्याएको राहत, अनुदान एवं विशेष सहुलियत सम्बन्धित समुदायले थाहा नपाइकनै सकिने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा सरकारले चाहेर पनि लक्षित समुदायसम्म प्रभावकारी रूपमा सूचना पुग्न सकेको छैन । समाजवादोन्मुख हाम्रो संविधानले समेत नागरिकको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित कैयौँ विषयलाई राज्यको दायिŒव अन्तर्गत राखेको छ । तर राज्यले प्रदान गर्ने सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने पेशा, क्षेत्र र वर्गका मानिसले जानकारीकै अभावमा अवसर गुमाउन बाध्य छन् । अहिले देखिएको सूचनाको खाडललाई कम गर्न हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो तीन वटै तहका सरकारसँग साझेदारी गर्न तयार छौँ । सूचनाको साझेदारीले अवश्य पनि सीमान्तकृत, अपाङ्ग, अल्पसङ्ख्यक, दलित, बृद्ध, एकल महिला बालबालिका लगायतका क्षेत्रले लाभ प्राप्त गर्ने छन् । सामुदायिक रेडियो नाफामुखी उद्देश्यले भन्दा सामुदायिक हित र सेवाको निम्ति स्थापित भएकाले नागरिकको हित र सशक्तिकरणको लागि कार्य गर्न देशभरका सामुदायिक रेडियोहरू सधैँ तत्पर रहने छौँ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारसँग माग
(१) सञ्चार माध्यमको लोकतान्त्रिकरण सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता विपरित स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले आफै एफएम रेडियो सञ्चालन गर्ने कुराको जोडदार बिरोध गर्दछौं । र, एफएम रेडियो (व्यवस्थापन, नियमन तथा संचालन)का लागि कार्यविधी बनाउने नाममा रेडियो बन्द गर्ने सम्मका नेपालको संविधान बिपरितका व्यवस्थाहरु तत्काल खारेज गर्न र रेडियो सम्बन्धी नीति नियम बनाउदा सामुदायिक रेडियोको छाता संगठन सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको तर्फबाट सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौं ।
(२) रेडियोबाट विज्ञापन, जनहितका सन्देश, कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्ने सन्दर्भमा समानुपातिक विज्ञापन नीति निर्माण गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदछौ । साथै नीति निर्माण गर्दा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, अल्पसंख्यक समुदायको समेत सहभागीतामा संचालित सामुदायिक रेडियोको हकमा विशेष सहुलिय उपलब्ध गराउन माग गर्दछौ ।
(३) विपद्बाट आइपर्ने समस्यासँग जुध्न प्रदेश सरकारले सामुदायिक रेडियोको लागि छुट्टै विपद् ब्यवस्थापन कोषको स्थापना गर्न माग गर्दछौ ।
(४) प्रदेश भित्र रहेका सामुदायिक रेडियोको पूर्वाधार विकास, अप्ठारोमा परेका रेडियोको लागि उपकरण खरिदमा अनुदान, स्वयंमसेवी पत्रकारिता सम्वन्धी तालिम तथा जागरण कार्यक्रम र दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि विशेष सहयोग उपलब्ध गराउन माग गर्दछौ ।
(५) आमसंचार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्दा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ प्रदेश समितिको तर्फबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चिता गर्न माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गर्दछौ ।
(६) सामुदायिक रेडियोमा सहभागिता, नेतृत्व र प्रसारण सामग्रीमा महिला, आदीबासी, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका, दलीत, अल्पसँख्यक लगायत पछि परेका समुदायलाई समान ढंगले अबसर दिनेकुरा नीतिगतरुपमै व्यवस्था गर्न हामी गण्डकी प्रदेश भित्र रहेका रेडियोहरु प्रतिवद्ध छौं । यस अभियानलाई संचालन गर्न रेडियो कार्यक्रम निर्माण र प्रसारकका लागि विशेष वजेटको ब्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्दछौ ।
(७) वालविवाह, दाईजोप्रथा, छाउपडी, छुवाछुत, वोक्सी, सामाजिक विभेद र कुरितिको अन्त्यका लागि निरन्तर रुपमा क्रियाशील रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं । यस्ता कुरिति अन्त्य अभियानमा सामुदायिक रेडियोलाई साथमा लिन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्दछौ ।
(८) सामुदायिक रेडियोको प्रदेश समितिको भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको ब्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारसँग माग गर्दछौ ।
मिति ः २०७५ फागुन १० गते ।
गोविन्द देवकोटा
महासचिव
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन १०, २०७५, १५:०२
