काठमाडौं ।
सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका पवित्र प्रकाश शाही विद्यालयका कार्यालय सहयोगीको रुपमा काम गर्नुहुन्छ । भोजपुरका डेबिट राई विद्यालयको लेखापालका रुपमा काम गरिरहनुभएको छ । शाहीले महिनाको ६ हजार र राईले ११ हजार ५ सय पाउनुहुन्छ ।
सरकारको निर्णय अनुसार हरेक श्रमिकले कम्तिमा पनि १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ पाउनुपर्छ । उहाँहरु दुवैजनाको तलब भने सरकारले तोकेको भन्दा निकै कम छ ।
शितलादेवी माध्यामिक विद्यालयमा लेखापालका रुपमा कार्यरत रामेछापको रामेछाप नगरपालिका २ का भिमबहादुर ल्हायो सरकारले आफूहरुको श्रम शोषण गरिरहेको बताउनुहुन्छ ।
विद्यालय सहयोगी, प्रशासन सहायक र प्रारम्भीक बालविकासका सहयोगी कार्यकर्ताका लागि सरकारले प्रोत्साहन अनुदान भनेर इसिडिका लागि ६ हजार, विद्यालय सहयोगीको ४५ सय देखि ७५ सय र प्रशासन सहायकका लागि ११ हजार ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । त्यसमा स्थानीय सरकारहरुले थप गरेर दिन सक्ने केन्द्र सरकारको तर्क छ ।
सरकारको निर्णय अनुसार हरेक श्रमिकले कम्तिमा पनि १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ पाउनुपर्छ ।
तर स्थानीय सरकारहरु शिक्षाको सबै अधिकार आफूहरुले नपाएको भन्दै यो विषयमा चासो दिइरहेका छैनन् । यो विषय केन्द्रले नै टुंग्याउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
केही स्थानीय तहले भने थोरै रकम थप गरेर दिने निर्णय गरेका छन् । सिम्ता गाउँपालिका सुर्खेतका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत जनकबहादुर हमालले भन्नुभयो, ‘संविधानले त अधिकार दियो तर विद्यालयको एउटा सानो निर्णय समेत उहाँहरु आफैं गर्नुहुन्छ तर फेरि यो अनुदानको रकममाचाहिँ स्थानीय सरकारलाई देखाइरहनु भएको छ । ’
देशमा तीन तहको सरकार बनेपछि विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहहरुले पाएका छन् । कानुनले स्थानीय तहलाई विद्यालय सञ्चालनको अनुमति, अनुगमन, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणसम्मको अधिकार दिएको छ । तर विद्यालयमा काम गर्ने हजारौं कर्मचारी स्थानीय र केन्द्र सरकारको शक्तिको लडाँइमा चेपुवामा परेका छन् ।
देशमा तीन तहको सरकार बनेपछि विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहहरुले पाएका छन् ।
मूलुकभरका सामूदायिक विद्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी, लेखापाल, माली, भण्डार लगाएत ३३ हजार कर्मचारी विद्यालय कर्मचारीका रुपमा काम गरिरहका छन् । बालविकास र पूर्व प्राथमिक कक्षा गरी ५१ हजार ४ सय ९० सहयोगी कार्यकर्ताले ९ लाख ७७ हजार ३ सय ६५ बालबालिकालाई पढाइ रहेका छन् ।
केन्द्र सरकार, न्यूनतम पारिश्रमिकका लागि पहल गरिरहेको बताउन छोड्दैन । तर समस्याको समाधान पनि भएको छैन ।
शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले सीआईएनसँग भन्नुभयो, ‘नीतिगत निर्णय मन्त्रालयले गर्ने हो, हामीले त मन्त्रालयले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । अहिले नै टुंग्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले लागेका छौं, निरन्तर छलफल भइरहेको छ । हामीले बजेट प्रस्ताव गर्दादेखि न्यूनतम पारिश्रमिकचाहिँ राख्नुपर्छ भनेरै पठाएको । कसलाई भन्नु अब ? अर्थ मन्त्रालयसम्म पु¥यायौं तर निर्णयमा पु¥याउन सकेनौं ।’
प्रारम्भीक अवस्थाका बालबालिकाको सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारले यो विषय छिट्टै टुग्यांउनुपर्ने शिक्षाविद्हरु बताउँछन् ।
आफैं न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने तर राज्यको ढुकुटीबाटै तलब खाने कर्मचारी त्यसको आधाभन्दा कममा काम गर्नुपर्ने, यस्तो किन ?
प्रारम्भीक अवस्थाका बालबालिकाको सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारले यो विषय छिट्टै टुग्यांउनुपर्ने शिक्षाविद्हरु बताउँछन् ।
शिक्षा मन्त्री गीरीराजमणी पोखरेल भन्नुहुन्छ, ‘राजनीतिक रुपमा संक्रमण अन्त्य भएपनि कानुनी र प्रशासनिक संक्रमणको असरहर अतिकति बाँकी छ । यो पटकको बजेट वक्तव्यमा पार्न नसकेपनि अहिले हाम्रो छलफल जारी छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग यो बारेमा पटक पटक छलफलहरु भएका छन् । जहाँ जाँदा पनि उहाँहरुको यो विषयको बारेमा सुन्ने गरेको छु । शिक्षा मन्त्रालय मात्रैलेचाहिँ गर्न सक्दैन, यो अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय पनि हो । ’
छलफल भइरहेको छ भनेर यहाँहरुले भन्नुभएको पनि लामो समय भइसक्यो, सरकारले हाम्रो श्रम शोषण गर्यो, पारिश्रमिक बढ्छ भनेर ढाट्यो भनेर उहाँहरुको गुनासो छ । कहिलेसम्म टुंगिन्छ होला ?
यो प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, ‘पहिलो कुरा त, अघिल्लो पटक शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरी शिक्षाको आठौं संशोधनमा, सहयोगी कार्यकर्तालाई शिक्षा प्रणालीमा जोड्ने भनेर हामीले नै निर्णय गरेका हौं । दोश्रो कुरा, त्यतिखेर ३ हजार थियो ६ हजार बनायौं हामीले । यो पटक मन्त्री हुँदाखेरी निकै कोशिश गरेको हुँ, श्रम ऐनसँग पनि यसलाई मिलाउनु पर्नेछ । शिक्षण पेशासँग पनि यसलाई जोड्नु पर्नेछ । अहिलेनै मिति त नतोकौं तर सरकार यो विषयमा गम्भीर छ भनेर भन्न चाहान्छु ।’
सहयोगी कार्यकर्तालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै शिक्षा मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, ‘उहाँहरु कोही आठ कक्षा पास गरेको हुनुहुन्छ, कोही दश कक्षा पास गरेको हुनुहुन्छ, कोही कोही १२, कोही स्नातक, कोही स्नातकोत्तर गरेको हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई पनि एकदम व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ’
विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई, कर्मचारी अधिकार केन्द्र सरकारसँग हुँदा त्यसको घानमा सामुदायिक विद्यालयतहका कर्मचारी परेका छन् ।
विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा गइसकेको र शिक्षा नीति निर्माणको अन्तिम चरणमा आफूहरु रहेको भन्दै मन्त्री पोखरेलले त्यसको आधारमा अब संसदबाट ऐन बन्ने प्रक्रिया अगाडी बढ्ने बताउनुभयो ।
श्रम ऐन २०७५ ले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० निर्धारण गरेको छ । तोकिएको ज्याला नदिए कारबाही गर्ने चेतावनी पनि सरकारले दिइरहेको छ । तर सामूदायिक विद्यालयमै कार्यरत विद्यालय कर्मचारी र बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता न्यून ज्यालामा काम गरिरहेका छन् ।
साउन १ गतेदेखि लागू भएको कर्मचारीको पारिश्रमिक अनुसार कार्यालय सहयोगीको १९ हजार ४ सय ८०, लेखापालको २८ हजार २ सय र महंगी भत्ता थप हुने छ । तर सोही पद र समान दर्जाका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगीको तलब मासिक २ हजार देखि ७ हजार ५ सय छ भने लेखापालको तलब मासिक ११ हजार ५ सय मात्रै छ ।
सरकारका अनुसार सर्वोच्च अदालतले छ महिनाभित्र सेवा ऐन बनाएर कर्मचारीहरुको समस्या समाधान गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिइसककोले अस्थायी शिक्षक सरह सुविधा दिने तयारी भइरहेकोे छ ।
तर विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई, कर्मचारी अधिकार केन्द्र सरकारसँग हुँदा त्यसको घानमा सामुदायिक विद्यालयतहका कर्मचारी परेका छन् ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ ९, २०७६, ०७:०३
