काठमाडौँ । बाजुराको गौमूल गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कसैले मदिरा सेवन गरे गाउँपालिका कार्यालयलाई जानकारी हुनैपर्छ । परिचयपत्रबिना मदिरा सेवन गरे दण्डसजाय भोग्नुपर्छ । यो नियम बनाएपछि खानेहरूले मन लागेजति मदिरा खान पाएका छैनन् ।
कार्डबिना मदिरा पिउनेबाट गाउँपालिकाले ९८ हजार जरिमाना उठाएको छ । कार्ड बिक्रिबाट मात्रै गाउँपालिकालाई अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक लाख ७२ हजार आम्दानी भएको छ ।
बाहिरबाट गौमुल पुगेका ब्यक्तिले पनि कार्ड नलिई मदिरा पिउन नपाउने गरी कार्यविधि बनाइएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता वीरेन्द्र रोकायाले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
रोकायाले भन्नुभयो, ‘कार्ड नलिई मदिरा खानेहरुबाट हामीले ९८ हजार जरिमाना उठाएका छौं, लुकाइछिपाई मदिरा ओसारपसार र बिक्री गरे उनीहरुलाई पनि जरिमाना गछौं ।’
समाज अशान्त र घरेलु हिंसाको मुख्य कारण मदिरा रहेको निस्कर्षसहित मदिरा नियन्त्रणका लागि कानुन बनाउने तयारी भइरहेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुर्यबहादुर सिंहले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो ।
प्रवक्ता रोकायाका अनुसार कानुन विपरीतको काम गरे दुईहजार रुपैयाँ जरिमाना तिर्नुपर्छ । मदिरा पिउन चाहनेका लागि गाउँपालिकाले कार्ड बनाइदिएको छ । पिउन चाहनेले ५०० रुपैयाँ तिरेर त्यो कार्ड किन्नुपर्ने हुन्छ र कार्ड मदिरा बिक्री गर्ने पसलमा रहन्छ ।
एकदिनमा एकजना ब्यक्तिले एक पाउ रक्सी खान पाउँछ, त्यो पनि साझँ ६ बजेपछि मात्रै । खान चाहनेले आफ्नो कार्ड भएको पसलमा गएर मात्रै खान पाउँछ । त्यो ब्यक्तिले कुन दिन कति मदिरा पियो भन्ने कुरा त्यो कार्डमा उल्लेख गरिएको हुन्छ ।
बाजुराकै बडिमालिका नगरपालिकाले १८ वर्ष मुुनिकालाई मदिरा बेच्न नपाइनेसहितको कार्यविधि बनाएको छ । मदिरा किन्दा नाम, ठेगाना, उमेर र कति मदिरा किनेको हो ? छुट्टै फारम भर्नुपर्छ ।
निश्चित समयमा मात्रै मदिरा बिक्रि गर्न पाइने, पसल वरपर मदिरा सेवन गर्न नपाइने, मदिरा सेवन गरी विद्यालय वरपर होहल्ला गर्न नपाइने विषय कार्यविधिमा उल्लेख छ । बडिमालिका नगरपालिकाका उप प्रमुख कविता विष्टले भन्नुभयो, ‘जनप्रति सबै लाग्दाखेरी जथाभावी रूपमा मदिरा सेवन गर्ने परिपाटीमा कमि आएको छ ।’
अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाले ६ र ३ नम्बर बडामा पूर्ण मदिरा निषेध गरेको छ । पूरै गाउँपालिकालाई मदिरामुक्त बनाउने तयारी छ ।
सङ्घीय सरकारको गृह मन्त्रालयले देशभरि निश्चित समय र स्थानमा मात्रै रक्सी पिउने मिल्ने गरी कार्यविधि बनाइसकेको छ । तर व्यवसायीको विरोध र सरकारभित्रै एकमत नहुँदा अघि बढाउन सकेको छैन ।
अछामका १० स्थानीय तहले लामो समय मदिरामुक्त जिल्लाका रूपमा रहेको अछामलाई फेरि मदिरामुक्त बनाउन साझा समिति बनाइएको बताउनुहुन्छ जिल्ला समन्वय समिति अछामका संयोजक नरबहादुर कुँवर ।
‘समिति बनेपछि हामीले दुईचार पटक अनुगमन पनि गरेका छौँ । नियमसम्मत र कानुनी रूपमा जाने भन्ने बारेमा सहमत भएर नै हामीले पहल गरेका छौँ ।’ संयोजक कुँवरले भन्नुभयो ।
बैतडीको पाटन नगरपालिकामा सबैभन्दा ठूलो समस्या रक्सी र यसैका कारण उत्पन्न अवाञ्छित क्रियाकलाप हो । मदिरा नियन्त्रण गरिदिन भन्दै न्यायिक समितिमा महिलाको उजुरी पर्ने गरेको छ ।
समाज अशान्त र घरेलु हिंसाको मुख्य कारण मदिरा रहेको निस्कर्षसहित मदिरा नियन्त्रणका लागि कानुन बनाउने तयारी भइरहेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुर्यबहादुर सिंहले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशका सबै स्थानीय तह मदिरा मुक्त बनाउन जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घमा पनि छलफल भइरहेको जिल्ला समन्वय समिति सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समिति डडेलधुराका संयोजक गणेश भट्टले बताउनुभयो ।
सङ्घीय सरकारको गृह मन्त्रालयले देशभरि निश्चित समय र स्थानमा मात्रै रक्सी पिउने मिल्ने गरी कार्यविधि बनाइसकेको छ । तर व्यवसायीको विरोध र सरकारभित्रै एकमत नहुँदा अघि बढाउन सकेको छैन ।
अडियो सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन १०, २०७६, ११:०९
