काठमाडौँ । ‘म गाउँबाट आएको एउटा महिलाले म आफूलाई परेका पीडा अरु पीडितलाई पनि न्याय पाउँछु भन्दै हिँड्न थालेको १५/१६ वर्ष बितिसक्यो । अहिलेसम्म मैले न्याय पाउन सकिरहेको छैन । अब मैले र म जस्ता पीडितले कहिले न्याय पाउने हो ? हामीलाई यसैगरी झुलाई राख्ने हो कि, नमरुञ्जेल पीडित नै बनाइरहने हो ?’
केही दिनअघि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफूले गरेका निर्णय सिफारिस र समीक्षात्मक कार्यक्रममा काभ्रेका मैना सुनारले यसरी आयोगप्रतिको गुनसो सुनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा उपस्थित सुनेर एक छिन स्तब्ध बने । छोरी मैना सुनारको गैरन्यायिक हत्याका बारे अनुसन्धान गर्दा मानव अधिकार आयोगले तीन लाख क्षतिपूर्तिको सिफारिस गरेको थियो । सरकारले १० लाख नै क्षतीपूर्ति दियो । तर न्याय भने नपाएको उहाँको गुनासो थियो ।
आफ्ना बाबु सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएपछि सुमन अधिकारीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी गर्नुभयो तर आयोले सरकारलाई, ‘तत्कालीन बिद्रोही पक्षबाट मारिएकाले उपयुक्त कारबाही र क्षतीपूर्तिका लागि सिफारिस गरिन्छ ।’ भनेर सिफारिस गर्यो ।
सुमनले भन्नुभयो । ‘सिफारिस गर्दा तोकैरै गर्नुको साटो सगोलमा बृहत तरिकाले सिफारिस गर्दा सिफारिस सिफारिसमा मात्र सीमित भएको अवस्था छ ।’
न्यायका लागि उजुरीको चाङ लाग्ने आयोगमा हिजोआज पीडित मुस्किलले पुग्छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अहिलेसम्म करिब १३ हजार उजुरी परेका छन् । त्यसमध्य नौ सय ११ सिफारिस सरकारलाई गरेको छ । कारबाही गर्ने अधिकार ऐनमा नभएका कारण समस्या भएको आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माको तर्क छ ।
यसको कारण बारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य कपिल श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अहिलेसम्म गरेका निर्णय र सिफारिस सबै राहत र क्षतिपूर्तिमा गएर टुङ्गीएका छन् । अहिलेसम्म एउटा व्यक्तिमाथि पनि मानव अधिकार हनन बिरुद्धको कारबाही हुन सकेको छैन । यस्ता कारणले जनविश्वास गुम्दै गएको छ ।’
पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ कार्यशैली परिवर्तन गर्न आयोगलाई सुझाव दिनुहुन्छ । ‘कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तै गरी आफै अभियोजन गर्छु भनेर अधिकार माग्नुपर्ने भयो, कि भने आफ्नो अनुसन्धानको दायरा बढाउने महाशाखा वा शाखा बनाएर काम गर्नुपर्यो ।’ श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
अदालतको फैसला सरकारले बाध्य भएर पनि कार्यान्वयन गर्छ । त्यसरी नै आयोगको निर्देशन सरकारबाट पालना हुनुपर्ने संंविधानविद् डाक्टर विपीन अधिकारीको भनाइ छ । अधिकारीले भन्नुभयो, ‘जसरी अदालतबाट जारी भएका आदेश निर्देशन सरकारले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसरी नै मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण र परिपालन गर्ने क्रममा आयोगले दिएका सुझाव, प्रतिक्रिया र सिफारिस सरकारले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
कुनै समय थियो, मानव अधिकार हनन्का पीडित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिन पाउँदा पनि ठूलो राहत महसुस गर्थे । यो अवस्था आयोग स्थापना भएको पाँचसात वर्षभन्दा बढी समयसम्म रहेन ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अहिलेसम्म करिब १३ हजार उजुरी परेका छन् । त्यसमध्य नौ सय ११ सिफारिस सरकारलाई गरेको छ । कारबाही गर्ने अधिकार ऐनमा नभएका कारण समस्या भएको आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माको तर्क छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार नै छैन । अहिले फेरि मानव अधिकार आयोग विधेयक अचानक ल्याएको छ । त्यसमा झन् आयोगलाई खुम्च्याउन खोजिएको छ ।
यदि यो पारित भयो भने महान्याधिवक्ताको एउटा शाखाजस्तै आयोग हुने टिप्पणी भइरहेको छ । २०५७ सालमा गठन भएको आयोगले निर्देशन दिने, सिफारिस गर्ने र गुनासो गर्दै आए पनि सरकारबाट भने उचित सुनुवाइ नहुँदा आयोगमाथिको जनविश्वास घट्दै गएको छ ।
कुनै समय थियो, मानव अधिकार हनन्का पीडित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिन पाउँदा पनि ठूलो राहत महसुस गर्थे । यो अवस्था आयोग स्थापना भएको पाँचसात वर्षभन्दा बढी समयसम्म रहेन ।
अडियो सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २३, २०७६, १४:१४
