काठमाडौँ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय अन्तर्गत अन्तरलिङ्गी समुदाय पर्दछन् ।
महिला र पुरुष दुवैको लिङ्ग लिएर जन्मनेहरुलाई अन्तरलिङ्गी भनिन्छ । तर यस्तो समुदायको सङ्ख्या कति छ भन्ने एकिन तथ्थ्याङ्क छैन ।
जतिले आफ्नो पहिचान खुलाएका छन्, उनीहरूलाई समाजमा स्थापित हुन सजिलो छैन । जन्मदै दुईवटा लिङ्ग लिएर जन्मने भएकोले कतिपय अन्तरलिङ्गीको पहिचान सानैमा गर्न सकिन्छ ।
तर कतिपयको भने यौन विशेषताहरूको आधारमा किशोरावस्थामा मात्रै पहिचान हुन्छ । घर, विद्यालय र समाजबाट अपहेलित हुने डरले अन्तरलिङ्गीहरू आफ्नो पहिचान खुलाउन हिचकिचाउने गरेका छन् ।
सीआइएनसँग कुराकानी गर्दै एक जना अन्तरलिङ्गीले समाजको अपहेलना र परिवारलाई पर्ने असुरक्षाका कारण आफूहरूले पहिचान खुलाउन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “प्राय जन्मदै अन्तरलिङ्गी भनी पहिचान हुन्छ, कतिपयको परिवारले सहजै स्वीकार गर्छन् त कतिपयले स्वीकार गर्दैनन् । जसको परिवारले स्वीकार गरेको हुन्छ, उसले परिवारको माया र साथ पाउँछ ।”
अन्तरलिङ्गीको पहिचान खुलाउन परिवारको साथ र समाजसँगै लड्न तयार हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।
महिला र पुरुष दुवैको यौनाङ्गसहित जन्मेका बच्चालाई कतिपयको परिवारले स्त्री या पुरुषमध्ये कुनै एक अङ्ग राखेर शल्यक्रियाबाट हटाउने गरिन्छ ।
सीआइएनसँगको कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो, “मेरो पनि परिवारले शल्यक्रिया गर्न खोज्नुभएको थियो तर ९ वर्ष पुगीसकेका कारण शल्यक्रिया गर्न नमिल्ने जवाफ चिकित्सकको थियो ।”
शल्यक्रिया गर्नु शारीरिक स्वास्थ्यका लागी पनि हानीकारक हुने भएकोले न्यायोचित मानिदैन ।
यौवनावस्थामा पुगेपछि यौनिक पहिचान हुनेभएकोले अन्तरलिङ्गीले आफूमा महिला वा पुरुषको गुण भएको थाहा पाउँछ । त्यसैले बच्चा बेलामा शल्यक्रिया गर्नु उपयुक्त नहुने नील हिरा समाजका अध्यक्ष पिङ्की गुरुङको भनाइ छ ।
विद्यालय, रोजगारीबाट निकालीनु पर्ने भएकाले शिक्षाको पहुँच, रोजगारीमा राज्यले समावेशी कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने, वैवाहिक मान्यता सम्बन्धि व्यवस्था, समाजको अपहेलना लगायत निरन्तर भोगिरहनुपर्ने समस्याको समाधान गर्नुपर्ने अन्तरलिङ्गी समुदायको माग छ ।
यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदाय अन्तर्गत एकदमै कम सङ्ख्यामा अन्तरलिङ्गीहरू छन् । कम सङ्ख्या देखिनुमा उनीहरू आफैले आफ्नो पहिचान नखुलाउनु पनि हो ।
२०७३ सालमा भएको देशव्यापी भेलामा करिव ३० जना मात्रै अन्तरलिङ्गी सहभागी थिए । यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदाय अन्तर्गत पनि अन्तरलिङ्गीहरू अत्यन्तै कम भएकोले पहिचानको मुद्दा जटिल छ ।
त्यसमाथि उनीहरूले आफ्नो पहिचान लुकाउन खोज्दा अधिकार प्राप्तिको विषय झन् जटिल भएको समाजका अध्यक्ष गुरूङले बताउनुभयो ।
अन्तरलिङ्गी व्यक्तिले आफूलाई महिला वा पुरुष दुवै ठान्न सक्छन् । नेपाली नागरिकता र राहदानीमा भने उनीहरुको पहिचान अन्यमा राखिएको छ ।
समाजमा महिला, पुरुष सरह नै उनीहरूको पहिचान, शिक्षा, स्वास्थ्य, उपचार, रोजगारी र हरेक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले बताउनुभयो ।
अल्पसङ्ख्यक तेस्रो लिङ्गी, द्विलिङ्गी, समलिङ्गी र अन्तरलिङ्गीले आफ्नो पहिचानको मुद्दा नउठाएका होइनन् ।
तर उनीहरूको समस्या र मुद्दा सुनुवाइ हुने गरेको छैन ।
सरकारी स्तरबाट केही सुनुवाइ भए पनि समाजमा स्थापित हुन असजिलो रहेको छ । उनीहरूको मुद्दालाई बलियो बनाउने गरी राष्ट्रिय समावेशी आयोगले अध्ययन गरिरहेको र सरकारलाई सुझाव दिने गरी काम भइरहेको अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सेनाले बताउनुभयो ।
मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को दफा ३० ले प्रत्येक व्यक्तिले जन्मनासाथ व्यक्तिको रुपमा मान्यता पाउने र कानुन बमोजिमको अधिकार उपभोग पाउनुपर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
नेपाली नागरिकता प्राप्तिको विषय मात्रै होइन अन्तरलिङ्गी भएवापत विद्यालय, रोजगारीबाट निकालीनु पर्ने भएकाले शिक्षाको पहुँच, रोजगारीमा राज्यले समावेशी कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने, वैवाहिक मान्यता सम्बन्धि व्यवस्था, समाजको अपहेलना लगायत निरन्तर भोगिरहनुपर्ने समस्याको समाधान गर्नुपर्ने अन्तरलिङ्गी समुदायको माग छ ।
नागरिकता नियमावली २०६३ का अनुसूची हेरफेर तथा थपघट गरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई लिङ्गको महलमा अन्य जनाई नागरिकता जारी गर्न २०६९ साल असार ९ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको थियो ।
यो व्यवस्थाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई नागरिकताविहीन हुनबाट जोगाएको छ । तर अन्यबाट नागरिकता लिन भने सहज नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
आफ्नो पहिचान र आत्मसम्मानका लागि सङ्घर्षरत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२ मा धारा १२ मा प्रत्येक नागरिकले लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानको धारा १८ को समानताको हकमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक भएकै आधारमा विभेद गर्नुहुँदैन भनिएको छ भने धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ंख्यकलाई समावेशी सिद्धान्त अनुसार राज्यका हरेक नीतिनिर्माण तहमा प्रतिनिधित्वको हक हुने भनिएको छ ।
मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को दफा ३० ले प्रत्येक व्यक्तिले जन्मनासाथ व्यक्तिको रुपमा मान्यता पाउने र कानुन बमोजिमको अधिकार उपभोग पाउनुपर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
तर अन्तरलिङ्गी समुदायका व्यक्तिहरू, नागरिक बन्नकै लागि सङ्घर्षरत छन् ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक १४, २०७८, ०७:४७
