वुटवल । सरोकारवाला निकायसँग समन्वय तथा छलफल गरेर मात्रै विधेयकहरु बारे निर्णयमा पुग्ने प्रदेश ५ का संसदीय समितिका सभापतिहरुले प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपाल, सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सीआईएन) को आयोजनामा बुटवलमा आज भएको 'संसदीय समिति प्रणाली, समन्वय र चुनौती' विषयक हेलो सांसद् कार्यक्रममा समितिका सभापतिहरुले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
प्रदेश संसद् मातहतको अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपानेले समिति स्थापना भएदेखि हालसम्म २५ वटा बैठक बसेको जानकारी दिँदै दफावार छलफलमा पठाउनुअघि विधेयकहरुको बारेमा औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा सरोकार राख्ने सबैसँग छलफल गर्ने गरिएको बताउनुभयो ।
कतिपय कानुनी अड्चन रहे पनि त्यसलाई तोड्दै आफूहरु बढीभन्दा बढी छलफल गरेर विधेयक निर्माणमा जुटेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति दामाकुमारी शर्माले गत साउनमा ५ नम्बर प्रदेश मातहत ६ वटा समिति गठन भएको जानकारी दिँदै आफ्नो समितिले लैङ्गिक मैत्री कानुन निर्माण र योजना कार्यान्वयका बारेमा विशेष जोड दिइरहेको बताउनुभयो ।
दायाँबाट क्रमशः प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति दामाकुमारी शर्मा र अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समिति सभापति दधिराम न्यौपाने । विकास बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा सक्ने परिपाटी रोक्नका लागि आफ्नो समितिले विधि, प्रक्रिया निर्माणमा काम गरीरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका प्रदेश ५ का उपाध्यक्ष भरत केसी र पत्रकार भगवती पाण्डेले प्रदेशका संसदीय समिति र सिङ्गो संसद पनि सञ्चारकर्मीमैत्री नभएको भन्दै पत्रकारका लागि प्रवेश सहज बनाउन माग गर्नुभयो ।
जवाफमा दुवै समितिका सभापतिले आफूहरुले पत्रकारलाई समितिका बैठकमा नरोकेको बताउँदै अरु समितिमा र संसद्मा पनि पत्रकारलाई सहज प्रवेशका लागि सभामुख, मुख्यमन्त्री, सचिवालयसँग समन्वय गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
संसदीय समितिले आवश्यक निर्देशन दिए पनि कतिपय अवस्थामा सरकारले कार्यानवयन नगरेको अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । यसबारेमा सरकारले नै जवाफ दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा वुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका वाणिज्य उपाध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले प्रदेश ५ का संसदीय समितिहरुले विधेयकका बारेमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँग पर्याप्त छलफल नगरेको गुनासो गर्नुभयो । मन्त्रीको छायाँमा संसदीय समितिका काम, कारबाही र निर्णय पर्ने गरेको टिप्पणी उहाँको थियो ।
नीलहिरा समाजका आनिक राना मगरले नागरिक्ताको विषयमा सरकारले बनाएको कानुन आफूहरुका लागि अनुकूल नभएको धारणा राख्दै प्रदेश सरकारले तेस्रो लिङ्गीका लागि पनि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो ।
रेडियो मुक्तिका कल्पना तिवारीले लैङ्गिक मैत्री बजेट निर्माणमा महिला सांसद्को भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो । संसदीय मामिला पत्रकार समाज ५ नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेले संसद् र समितिका कामकारबाही प्रभावकारी बनाउनका आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
संसद्लाई प्रविधिमैत्री र पत्रकारमैत्री बनाउनका लागि सांसद्हरुले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा वन, सहकारी, वातावरण, अपाङ्गता भएका, अल्पसङ्ख्य,लोकसेवालगायतका विषयमा सहभागीहरुले प्रश्न राखेका थिए भने दुवै सभापतिले जवाफ दिएका थिए ।
कार्यक्रमको रेडियो जागरण, रेडियो मुक्ति, रेडियो लुम्बिनीलगायत सामुदायिक सूचना नेटवर्क,सीआईएनबाट पनि प्रत्यक्ष प्रासरण गरिएको थियो ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज ४, २०७६, १३:४३
