काठमाडौँ । योग्यता अनुसारको कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तहको कामकाज प्रभावकारी बन्न नसकेको स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिको गुनासो छ ।
दरबन्दी अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि वडा सचिवसम्म नहुँदा स्थानीय तहले बनाउने योजना कार्यान्वयन र बजेट खर्च प्रणाली प्रभावकारी बन्न नसकेको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।
उपसचिवस्तरको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको दरबन्दी रहेका कतिपय स्थानीय तहमा सुब्बा तहका कर्मचारी निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको संखुवासभाको पाँचखपन नगरपालिकामा प्रमुख विपिन राईले बताउनुभयो ।
सैद्धान्तिक ज्ञान नभएका कर्मचारीका कारण गत आर्थिक वर्षमा पाँचखपन नगरपालिकामात्र ७ करोड बेरुजु देखिएको नगर प्रमुख विपिन राईको दावी छ ।
राईले भन्नुभयो ‘न कर्मचारीले खाएको छ न त जनप्रतिनिधिले खाएको छ । तर पनि यति धेरै बेरुजु देखिएको छ । यो समस्या कागजी प्रक्रिया मिलाउन नजानेका कारणले देखिएको हो । कर्मचारी दक्ष नहुनु र दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीको अभावले स्थानीय तहमा यो समस्या देखिएको हो ।’
अहिले सबैभन्दा धेरै प्रदेश २ का स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चलेका छन् । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा पनि यो समस्या बढी देखिएको छ ।
पाँचखपन नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मात्र समस्या होइन नगरपालिकाका कुनै पनि वडामा सचिव छैनन् । स्वास्थ्य लगायत अन्य शाखाका कर्मचारी राखेर प्रशासकीय काम गरिरहेको नगरप्रमुख राईको भनाइ छ ।
पाँचखपन नगरपालिका मात्र होइन अहिले मुलुकका २ सय २५ स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । दरबन्दी अनुसार स्थानीय तहमा पुगेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पनि कति समयसम्म काम गर्छन् टुङगो हुँदैन ।
छोटो समयमा सरुवा हुने प्रवृतिले स्थानीय तहको सेवामा समेत असर पारेको छ ।
कर्मचारीकै समस्याले स्थानीय तह गठन भएको चार वर्ष हुँदा पनि कामको गुणस्तर बढ्न नसकेको बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकाका प्रमुख सालिकराम अधिकारीले बताउनुभयो ।
अधिकारीले भन्नुभयो,‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिचालन र सरुवाको अधिकार सङ्घ सरकारलाई भएको हुनाले सङ्घबाट नै सरुवा गर्ने र जनप्रतिनिधिलाई समेत जानकारी नगराइ हिड्ने प्रवृति पनि कतिपय अधिकृतमा छ ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारी भने यो समस्या छिट्टै समाधान गरिने बताउनुहुन्छ । सरकारले कतिपय स्थानीय तहमा दरबन्दीभन्दा कनिष्ट जनशक्ति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा पठाउँदा कर्मचारी, जनप्रतिनिधिबीच पनि मनमुटाव देखिएको छ ।
एउटा स्थानीय तहमा आइसकेपपछि कम्तिमा पनि २ वर्ष सरुवा हुन नपाइने व्यवस्था भयो भने यसले केही भए पनि सहज बनाउने अधिकारीले बताउनुभयो ।
अहिले सबैभन्दा धेरै प्रदेश २ का स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चलेका छन् ।
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा पनि यो समस्या बढी देखिएको छ । स्थानीय तहले पटकपटक कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय उठाउँदै आए पनि समाधान नभएको कतिपयको गुनासो छ ।
स्थानीय तहको बेरुजुलाई लिएर आलोचना भइरहँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठको टिप्पणी छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिचालन गर्ने, सरुवा गर्ने अधिकार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई छ ।
लोकसेवा आयोगको विज्ञापन अनुसार नतिजा आउन भएको ढिलाइले स्थानीय तहमा माग अनुसारको अधिकृत जनशक्ति पठाउन नसकिएको सरकार बताउँछ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारी भने यो समस्या छिट्टै समाधान गरिने बताउनुहुन्छ । सरकारले कतिपय स्थानीय तहमा दरबन्दीभन्दा कनिष्ट जनशक्ति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा पठाउँदा कर्मचारी, जनप्रतिनिधिबीच पनि मनमुटाव देखिएको छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूले पूणर्ता नपाउँदा स्थानीय तहमा अन्य कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि राम्रोसँग हुन सकेको छैन ।
अडियो रिपोर्ट सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ २८, २०७८, १२:१६
