काठमाडौँ । १२ वर्षदेखि प्रसारणमा रहेको वुटवलको रेडियो मुक्तिका स्टेशन प्रमुख कल्पना तिवारीको बुझाइमा सामुदायिक र व्यावसायिक रेडियोबीच फरक छुटिने नीति आवश्यक छ ।
अहिले सबै रेडियोलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै छ । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिमा सामुदायीक रेडियोको मर्म र कर्मलाई सम्वोधन नगरिनुलाई रेडियोको दिगोपनासँग पनि जोड्न थालिएको रेडियो ताप्लेजुङ्गका स्टेशन प्रमुख देवराज गुरुङ्गको भनाइ छ ।
आमसञ्चार नीतिमा सार्वजनिक, सामुदायिक र व्यापारिक प्रसारणको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । विस्तृत रूपमा ऐन्मा आउने भनिए पनि हालसम्म आएको छैन ।
ऐन्मा प्रसारण प्राधिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने सामुदायीक रेडियो प्रशारक संघका अध्यक्ष सुवास खतिवडाले बताउनुभयो ।
सामुदायिक रेडियोको क्षेत्रमा क्रियाशिल संघसंस्थाका प्रतिनिधिले बेलाबेलामा सरकारलाई आफ्नो मागबारे जानकारी गराउँदै पनि आएका छन् ।
अमार्क एसिया प्यासेफिकका निर्देशक सुमन बस्नेतका अनुसार सरकारले ल्याउने आमसञ्चार कानुनमा सामुदायिक रेडियोलाई नियन्त्रण गर्नु हुँदैन ।
नेपालमा हाल साढे ३ सय भन्दा बढी सामुदायीक रेडियो संचालनमा छन् । महिला, कृषि, सीमान्तकृत समुदायलगायत विषयगत क्षेत्र केन्द्रित रेडियोलाई विशेष सहुलियतको माग पनि भइरहेको छ ।
सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराम शर्माले सरकारले सामुदायिक रेडियोका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफलपछि आमसञ्चार विधेयक ल्याउने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
सामुदायिक प्रसारण र व्यापारिक प्रसारणका फ्रिक्वेन्सीलाई खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा अठार वर्षसम्म कायम हुने गरी व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुन बनाई लागू गर्ने नीतिमा छ ।
सामुदायिक रेडियोको बारेमा सम्वोधन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता भए पनि छुट्टै ऐन ल्याउन नसकिने बताउँदै आएको छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन १, २०७७
