काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पुनर्नियुक्त हुनुभएका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्गले एक महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । यही सरकारलाई निरन्तरता दिनका लािग एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
उहाँलाई हिजो प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले पद तथा गोपनीयताको सपथ गराउनु भएको छ । यसअघि गुरुङ्गविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्री गुरुङको राजिनामापछि प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले बहुमतको सरकार गठनका लागि दिएको हिजो दिउँसोसम्मको समयमा ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि आवश्यक ३१ सङ्ख्या पुग्ने आँकल गरिएकोमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई प्रदेशसभा सदस्यले आफू तटस्थ रहने जनाएपछि बहुमत पुगेन ।
विपक्षी गठबन्धनले नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री दावी गर्दै दावी पत्र पेश गरेको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले केन्द्रबाट विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी हुने निर्णय गरे पनि तीन सदस्य रहेको प्रदेशसभाका कृष्ण थापा र खिमबिक्रम शाहीले तटस्थ बस्ने घोषणा गरेपछि मुख्यमन्त्रीमा सबभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्य मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान अनुसार गुरुङले नियुक्ति पाउनुभएको हो ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख ३०, २०७८, १२:०७
