आठौँ विश्व रेडियो दिवस मनाइरहँदा नेपालका सामुदायिक रेडियोको व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौती र सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा बहस भइरहेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछि तीनै तहका सरकार सामुदायिक रेडियो व्यवस्थापनभन्दा पनि आफै रेडियो सञ्चालनमा लागेका छन् । यस्तो बेलामा सामुदायिक रेडियोप्रतिको सङ्घीय सरकारको बुझाइ र गर्न सकिने सहयोग के कस्ता हुनसक्छन्,राेयल्टी र समानुपातिक विज्ञापनका बारेमा सरकारको तयारी के छ, थी लिलप्रकाश चन्दले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटासँग कुराकानी गर्नु भएको छः
तपाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री भएको पनि करिब एक वर्ष पुग्न थालेको छ, यसबीचको नेपालका सामुदायिक रेडियो बारेको तपाईँ र सरकारको बुझाइ के हो ?
चेतना अभिवृद्धि गर्न, सन्देश प्रवाह गर्न, जनमत निर्माण र सकारात्मक सन्देश फैलाउनका लागि पनि सामुदायिक रेडियो प्रभावकारी हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा सरकार छ । सामुदायिक रेडियोको तागत अरु प्रकृतिका सञ्चार माध्यमभन्दा कम छैन ।
हामीले सोचेको के हो भने सामुदायिक रेडियोहरूलाई संस्थाको कुल आम्दानीको दुई प्रतिशतको दरले सरकारलाई तिर्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई संसोधन गरेर रेडियो सञ्चालनको हिसाबमा के कति आम्दानी र खर्च भयो र त्यसैअनुसार रोयल्टी लिनुपर्छ भन्ने तयारी भइरहेको छ । जब यो कार्यान्वयनमा आउँछ, यसले सामुदायिक रेडियोलाई राम्रै हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
दुई प्रतिशत रोयल्टीको प्रावधान सच्याउने कुरा गर्नुभयो, यति नै हुन्छ भन्ने निक्र्यौल भइसक्यो कि बाँकी नै छ ?
संसोधनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । हामीले ठोस प्रस्ताव गरेका छौँ । काफी र भारी मात्रामा सामुदायिक रेडियोलाई फाइदा हुन्छ । झन्डै ५० प्रतिशत कमको हाराहारीमा हुन्छ ।
केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्म ठाउँ ठाउँमा रोयल्टी बुझाउनु परेको भन्दै सामुदायिक रेडियो प्रसारकहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । यसबारेमा केही सोच्नु भएको छ कि ?
त्यसो त कलाकारले बनाएका गीत बजाए बापतको रोयल्टी नपाएको कुरा पनि मैले सुनेको छु । सामुदायिक रेडियोले पनि गीतकार, कलाकारलाई भोकै हिँडाउन त मिल्दैन । तपाईँले उठाएको विषयमा सोचिएकै छ ।
त्यसैका आधारमा एकमुस्ट दुई प्रतिश बुझाउने व्यवस्थालाई सच्याउन खोजिएको हो । सामुदायिक रेडियो सही सूचनाको संवाहक बनून्, जिम्मेवार बनून्, राष्ट्रभक्ति, नवनिर्माणको अभियानमा सामुदायिक रेडियो क्षेत्र सहभागी बनोस् भन्ने सरकारको कुरा छ । यस क्षेत्रमा परेका समस्या समाधानका लागि सरकार तयार नै छ ।
अहिले सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक रेडियोको भूमिकाप्रति तपाईँको विचार वा कुनै सुझाव छ ?
सामुदायिक रेडियोले अब विधा पनि रोज्नुपर्छ । मैले सरकारको कुरा मात्र गरेको छैन । हाम्रो सामाजिक सद्भाव, सौहार्दता, संस्कृति पनि जोगाउनुपर्छ । स्थानीय विषयमा आधारित भएर सामग्रीको उत्पादन गर्नुपर्छ ।
समाजका वेथितिका विरुद्ध सरकारसँगै लागेर पनि सामुदायिक रेडियो लड्नुपर्छ । नागरिकलाई सुसूचित गर्ने सन्दर्भमा सामुदायिक रेडियोको ठूलो भूमिका छ । त्यसैले यो क्षेत्रप्रति सरकार एकदमै सकरात्मक छ ।
सामुदायिक रेडियोको वर्गीकरणको सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल भईसकेको हो कि, तपाईँको मनमा लागेको कुरा मात्र हो ?
यो हामीले बारम्बार छलफल गरेका छौँ । हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो भने सामुदायिक हुने हो कि व्यावसायिक हुने हो, त्यो छुट्टिनु पर्यो र छुट्टिनेहरूले विधा पनि रोज्नुपर्छ । यसो गर्दा रेडियोहरूको दिगोपनामा नै सहयोग पुग्छ ।
सामुदायिक रेडियोको व्यवस्थापनका बारेमा जुन योजना बनाउनु भएको छ, यसलाई सजिलो बनाउनका लागि सामुदायिक रेडियोको छुट्टै नीति बनाउने बारेमा केही सोच्नु भएको छ ?
विधा नै पिच्छेको सञ्चार नीति ल्याउन सकिँदैन । मूल छाता ऐन अन्तर्गत नै सञ्चारका बिभिन्न क्षेत्र (रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र पत्रिका) मूलतः यी चार विधा छन् । सबैलाई सञ्चालन गर्ने एउटै कानुन चाहिन्छ ।
सामुदायिक रेडियोको छुट्टै नीति बनाउन नहुने महसुस सरकारले के कारणले गरेको छ मन्त्रीज्यू ?
समाजमा यति धेरै क्षेत्र छन्, प्रत्येकको कानुन बनाउँदा भद्रगोल र झन् अप्ठ्यारो हुन्छ । त्यसैले मुख्य कुराबाटै सामान्य गर्दा राम्रो हुन्छ । हामीले स्वनियमनको कुरा पनि गरेका छौँ, यसले पनि सजिलो बनाउनेछ ।
एक वर्षअघि सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घको कार्यक्रममा तपाईँले सञ्चार नीतिको बारेमा चिन्ता गर्नु पर्दैन । सामुदायिक रेडियोको नीति पनि बन्छ भन्नु भएको थियो । तपाईँकै भनाइमा तालमेल मिलेन नि ?
होइन, त्यस्तो भएन । किनभने त्यो कुराको अन्तरसम्बन्ध छ । सकारात्मक परिवर्तनप्रति सरकार एकदमै उदार बनेर जाने हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा। तस्बिरः राजन रुचाल सामुदायिक रेडियोसँग मिलेर नै जाने हो । के गर्दा सामुदायिक रेडियोमा दिगोपना आउँछ भन्ने बारेमा हामी सचेत छौँ । विधा छुट्याएर आउनुप¥यो अनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ भनेका छौँ ।
नीति छुट्टै नआए पनि त्यहीभित्रै पनि सामुदायिक रेडियोको व्यवस्थापनका बारेमा वृहत रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ कि सकिन्न ?
नीति प्रधान होइन, पहिला त कानुन बन्नुपर्यो । नीतिको बारेमा २०७१/७२ देखि अबको सञ्चार नीति कस्तो हुने भन्ने छलफ गरिउँ हामीले । त्यो नीति आफैँ कार्यान्वयनमा आउँदैन । त्यसलाई ऐन्ले मान्यता दिनुपर्छ । केही कुरा छुटेका भए ऐन, विनियम, नियमावलीमा पनि लेख्न सकिन्छ ।
मुलुकभरका सामुदायिक रेडियोमा गरी करोडौँ रुपैयाँको लगानी भएको छ भने सयौँ जनशक्ति संलग्न छन् । सामुदायिक रेडियो सूचनाका संवाहक छन् । तर सरकारले उनीहरूबाट रक्सी, चुरोट उद्योगबाट सरह रोयल्टी लिएको गुनासो छ नि ?
हामीले दुईतिन तरिकाबाट सहुलियत दिने बारेमा सोचीरहेका छौँ । एउटा त रोयल्टी घटाउने कुरा गरेका छौँ । ट्रान्समिटरको रोयल्टी घटाउने बारेमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
लाइसेन्स लिएर व्यापारी खोज्दै हिँड्ने विकृति पनि छन् । फ्रिक्वेन्सी कब्जा गरेर काम नगर्ने परिपाटी पनि हामीकहाँ छ । त्यसो भएको कारणले सरोकारवाला निकायसित छलफल गरी यसका बहुआयामिक पाटाका बारेमा म एकसय प्रतिशत राम्रो गर्न सकिन्छ भन्दिन तर यति दावाका साथ भन्छु, सामुदायिक रेडियोकर्मी निरास हुनुपर्ने छैन ।
लोककल्याणकारी विज्ञापनको सन्दर्भमा पत्रपत्रिकाको तुलनामा सामुदायिक रेडियोलाई निकै थोरै छ । सामुदायिक रेडियोको वर्गीकरण गरी पत्रपत्रिकासरह नै विज्ञापन दिने बारेमा सरकारले केही सोचेको छैन ?
हामी सोच्न सक्छौँ । के प्रबन्ध गर्न सक्छौँ, त्यसमा अहिले नै बोल्नु हतार हुनेछ ।
सोचेको कुरा लागु गर्नका लागि समय कति लाग्ला ?
सञ्चारसम्बन्धी ऐन आउँदा यसका कैयौँ विषय समेटिनेछन् । यी सबै कुराको व्यवस्थापन हुनेछ । लोककल्याणकारी विज्ञापन बढाउन पनि सकिन्छ र हामी खोज्छौँ पनि तर बढी आत्मनिर्भर हुने बारेमा सोच्नुपर्ला ।
त्यसकारण सामुदायिक रेडियो एकीकरण प्रक्रियामा पनि जानुपर्छ । हामी त्यसलाई पनि प्रोत्साहन गर्छौँ । जो दर्ता गरेर चल्छन् वा घाटामा घिटिघिटि छन्, उनीहरू मिल्दा पनि हुन्छ । सशक्त बन्दा पनि हुन्छ । यस हिसाबले पनि हामीले सोचेका छौँ ।
तपाईँले केही दिनअघि मात्र एउटा कार्यक्रममा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रसारणमा लैजाने भन्नुभयो । तर सङ्घले पनि रेडियो सार्वजनिक प्रसारणमा लैजाने, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि रेडियो खोल्ने गर्दा बाझिने हुँदैन र ?
हामीले ३ वटा सरकारको परिकल्पना गरिउँ । सय वाटसम्मको रेडियो स्थानीयस्तरबाटै खोल्न पाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । सरकारले गरेको होइन नि, यो त संविधानको व्यवस्था हो ।
प्रदेशमा एक हजार वाटसम्मको रेडियो खोल्न अनुमति दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्योभन्दा माथिको अधिकार सङ्घीय सरकारमा छ । यो संवैधानिक व्यवस्थालाई कानुनले काट्न सक्तैन । यसका लागि संविधान नै संसोधन हुनुपर्छ ।
स्थानीय तह नै रेडियो सञ्चालन गर्दैगर्दा बिभिन्न कोणबाट आलोचना र विरोध भइरहेको छ नि ?
सञ्लानमा रहेका रेडियोसँग सहकार्य पनि गर्न सकिने पनि भनिएको छ । स्थापना गर्न सक्छन् पनि भनिएको छ र आफ्नो लागि समय किनेर कार्यक्रम चलाउन सकिने पनि भनिएको छ । सरकारले संरक्षणकै नीति ल्याएको छ ।
सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक रेडियोसँग सहकार्य गरी स्थानीय वा प्रदेश सरकार अघि बढ्दा के नराम्रो हुन्छ र ?
हैन हामीले त्यो भनेका छौँ तर स्थानीय र प्रदेश सरकारको अधिकार छिन्ने हक त हामीसँग हुँदैन नि । कसैले हामी राख्छौँ भन्यो भने त्यो संविधानले दिएको छ । हामीले त सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक रेडियोसँग सहकार्य गर्ने हो भने थप जनशक्ति पनि खोज्नुपर्दैन अनि थप लगानी गर्नुपर्दैन भनेका छौँ ।
सामुदायिक रेडियोमा लगानीको स्वामित्व राख्न पनि सकिन्छ, समय किनेर पनि जान सकिन्छ । यसबारेमा के कति गर्ने भन्ने विषय स्थानीय सरकारको नेतृत्व, उनीहरूको सोचाइमा पनि भर पर्छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन १, २०७५
