काठमाडौँ । स्थानीय तहले काम सुरु गरेको ३ वर्ष बितेको छ । तर अझैँ आवश्यक कानुनको अभावमा सोचेजस्तो काम गर्न नपाएको जनप्रतिनिधिको गुनासो सुनिन्छ ।
आफूहरूलाई सजिलो बनाउन सङ्घ र प्रदेश सरकारले आवश्यक ऐनकानुन बनाइदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
विकासनिर्माण, राजश्वलगायतका काममा सङ्घीयताअनुसार स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले स्थानीयस्तरबाटै नगरबासीलाई सेवा दिइरहेको छ ।
तर आवश्यक ऐन्,कानूनबिना काम गर्दा सेवाग्राहीको असन्तुष्टि सुन्नुपरेको सुनाउनुहुन्छ नगर प्रमुख दिलिपप्रताप खाँण ।
संविधानअनुसार स्थानीय तहले २२ वटा एकल अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् । तर त्यसका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारले ऐनकानुन अहिलेसम्म पनि बनाइदिएका छैनन् ।
शिक्षा ऐनको अभावमा शिक्षक दरबन्दी, विद्यालय गाभ्ने र व्यवस्थापनको काम गर्न नपाइएको बताउनुहुन्छ बैतडीको सुर्नया गाँउपालिका प्रमुख बीरबहादुर बिष्ट ।
प्राकृतिक स्रोत बाडँफाड, वन व्यवस्थापन तथा उपयोग, भूमि, राजश्व सङ्कलन लगायत विषयमा काम गर्न पनि कानुन अभाव छ ।
‘कानुनीसँगै स्थानीय तहमा प्रशासनिक जटिलताले पनि सेवाग्राहीले सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।’ गाँउपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव वंशलाल तामाङले भन्नुभयो ।
अहिले स्थानीय तहलले काम गर्ने आधार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ हो ।
आवश्यक कानुन बनेको अवस्थामा नागरिकले पाउने सेवाको गुणस्तर पनि बढ्ने टिप्पणी गर्नुहुन्छ, स्थानीय सरकार सबलिकरणविज्ञ विष्णु अधिकारी ।
नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६ मा स्थानीय सरकारले कानुन बनाउँदा सङ्घीय सरकारसँग नबाझिनेमा ध्यान दिनुपर्ने भनिएको छ ।
तर संविधान बनेको ५ वर्षमा पनि सञ्चार लगायत दर्जनौँ विषयका कानुन निर्माणको कामले गति लिएको छैन ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस १६, २०७६, ०२:५०:००
शर्मा, सामुदायिक सूचना (नेटवर्क) सीआईएनमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
