काठमाडौँ । बजार नपाएकै कारण सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाका विजय लामा व्यावसायिक कृषि पेशाबाट पलायन हुने सोचमा हुनुहुन्छ ।
२५ लाख लगानीमा खोलिएको कृषि फर्मबाट उत्पादित कृषि उपज त्यसै खेर जाने अवस्था आएपछि यो निर्णयमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।
कृषिमै भविष्य खोजिरहनुभएका सल्यानका कुलराम रेउलेलाई पनि बजारको चिन्ता छ ।
२०६८ सालको कृषि गणनाअनुसार देशका करिब ३८ लाख घरपरिवारले कृषिलाई मुख्य पेशा बनाएका छन् ।
यसैमा व्यावसायिकता खोज्नेहरू २५ प्रतिशत मात्रै छन् ।उनीहरूमध्ये अधिकांशलाई बजारको समस्या छ ।
किसानहरूको यही चिन्तालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले स्थानीय तहमा नै खरिद तथा बिक्रि केन्द्र बनाउने योजना ल्याएको छ ।
जहाँ किसानले आफ्नो उत्पादन बेच्न पाउँनेछन् भने व्यापारीले खरिद गर्न सक्नेछन् ।
स्थानीय स्तरमा खुल्ने कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रमा सङ्घ सरकारको र स्थानीय सरकारको आधाआधा लगानी हुने कृषि बिभागले जनाएको छ ।
कृषिमा युवाहरूको सहभागिता बढाउन र उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै सरकारले यसवर्ष ५५ अर्व ९७ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
यसमध्ये कति रकम कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रका लागि छुट्याइन्छ रु भन्ने बारेमा केही खुलाइएको छैन ।
समय र बजेट दुबै नखुलाइएकाले कहिलेसम्म स्थानीयस्तरमा नै यस्ता केन्द्र बनिसक्छन् भन्ने बारेमा भने स्पष्टता भइसकेको छैन ।
गत आर्थिक वर्षमा हरियो तरकारी आयातमा मात्रै नेपालबाट १७ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम बाहिरिएको छ ।
तर बजारको अभावमा किसानले उत्पादन गरेको तरकारी खेतमै कुहिने अवस्था रहेको छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ २५, २०७९, १५:३७
