काठमाडौं । विश्वभरी नै विभिन्न कार्यक्रम गरेर हिजो, विश्व प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण दिवस मनाइयो । जलवायु परिवर्तनका हिसाबले नेपाल चौथो, भूकम्पीय हिसाबले विश्वको ११ औँ तथा बाढीपहिरोलगायतका प्रकोपका हिसाबले ३० औँ जोखिमपूर्ण स्थानमा छ ।
नेपालमा प्रकोपको जोखिम धेरै भएपनि नियन्त्रणको प्रयास भने खासै भएको देखिंदैन । कानुनहरु बनेका छन् तर कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर देखिन्छ । विशेषतः कमजोर संरचनाका कारण बाढी, पहिरो र भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपले धेरै जनधनको क्षति गरेको छ ।
पछिल्लो ४५ वर्षमा नेपालमा ४० हजारभन्दा बढी व्यक्तिले विपद्का कारण ज्यान गुमाउनुपरेको र ७५ हजार घाइते भएको गृहमन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
हरेक वर्ष औसतमा पाँच सयभन्दा बढी विपद्का घटना हुन्छन् । जसका कारण भौतिक संरचना तथा मानवीय क्षति हुन्छ र जीविकोपार्जनमा समेत असर गर्दछ ।
करिब ३० लाख नागरिक विपद्बाट प्रभावित हुँदा पनि नियन्त्रणका लागि पर्याप्त पहल नभएको बताउनुहुन्छ, विपद्विज्ञ डाक्टर सुमन कुमार कर्ण । कर्णले भन्नुभयो, विभिन्न समितिहरु बनेका छन् । तर ति समितिले जुन ढंगले काम गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन ।
नेपालमा पहाडी भागमा पहिरो र भूक्षयको जोखिम छ भने तराई र चुरे क्षेत्रमा बाढी, खडेरी, आगलागी र महामारीको जोखिम हुन्छ । नेपालमा विपद् निम्त्याउने मुख्य प्रकोपमा सडक दुर्घटना, महामारी, भूकम्प, पहिरो, बाढी, हिमपात तथा हिम पहिरो, खडेरी रहेको छ ।
गृह मन्त्रालयको प्रकोप जोखिम न्यूनिकरण पोर्टलमा कार्यरत उप सचिव शम्भुप्रसाद रेग्मी नागरिकमा आवश्यक सचेतना फैलाउन नसक्दा प्रकोप नियन्त्रणको काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुहुन्छ ।
रेग्मीले भन्नुभयो, ‘नीतिहरु बनेका छन्, ऐनहरु बनेका छन्, नियमावलीहरु बनेका छन्, विभिन्न फ्रेमवर्क, एक्सन प्लान बनाइएको छ । केन्द्रसरकारले यि कामहरु गरेको छ भने विभिन्न मन्त्रालयहरुलाई लिड ऐजेन्सीको रुपमा लिएर कसले के गर्ने भन्ने पनि तोकेका छौं ।’
सरकार एक्लैले प्रकोप नियन्त्रणको काम गर्न नसक्ने भन्दै रेग्मीले नागरिक तहबाट पनि उत्तिकै सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो । बनेका कानुन र प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण उपायहरुका विषयमा अब स्थानीय तहहरुले नागरिकलाई बुझाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले अहिले देशका कुन ठाउँमा कुन प्रकारको जोखिम छ, त्यो जोखिम कुन समयमा आउँछ भन्ने बारे अध्ययन गर्न लागेको छ । त्यो अध्ययन सफल भए जोखिम नियन्त्रणको कामलाई अझै प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने गृह मन्त्रालयको भनाइ छ ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै प्राधिकरण बनाउने तयारी भएको पनि २० वर्षभयो । यस वर्ष भने त्यो पहल सुरु भएको छ ।
प्राधिकरणको सीईओका लागि गृह मन्त्रालयले निकालेको दुई पटकको विज्ञापनमा २० जना भन्दा बढीको आवेदन परेको छ । अब ती २० जना मध्येबाट योग्य ३ जनाको नाम गृह सचिवको संयोजकत्वमा रहेको छनौट समितिले सरकारलाई सिफारिस गर्छ र सरकारले ३ मध्ये सबैभन्दा उपयुक्त एकजनालाई सीईओ नियुक्त गर्नेछ ।
विपद् बारेका जानकार डा. गङ्गालाल तुलाधर सीईओ नियुक्तिपछि प्राधिकरणको काम अघि बढ्नेमा आफूहरु आशावादी रहेको बताउनुहुन्छ ।
केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा देखि वडा तहसम्म विपद्सँग सम्बन्धीत् संयन्त्र बनाइएका छन् । तर ती सबै संयन्त्र प्रकोप नियन्त्रणभन्दा विपद्पछि राहत वितरणमा मात्र केन्द्रित भएका विपद् विज्ञ कर्णको टिप्पणी छ ।
कर्णले भन्नुभयो, ‘सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । जिम्मेवारी दिएमा मात्रै भएन नि त, खै तयारी ? हिजोसम्म विपद्पछि दालमुठ चिउरा बाड्नुपर्छ भन्ने मात्रै थाहा पाएका व्यक्तिहरुलाई आज पूर्व तयारीदेखि विपद्पछिको पनि सबै जिम्मेवारी दिइएको छ । उनीहरुको क्षमता बढाउन आवश्यक छ ।’
कर्णले अझै अगाडी भन्नुभयो, ‘त्यो क्षमता बढाउने कुरा, आवश्यक सामग्री÷उपकरणको पनि हुनसक्छ, बजेटको पनि हुनसक्छ या त ज्ञान र सीपको पनि हुनसक्छ । बजेट नभएर भन्दा पनि भएको बजेटलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने थाहा नपाएर धेरै समस्या भइरहेको छ ।’
जंगल फँडानी, खोला मिचेर बस्ती बसाउने, पहाडलाई जथाभावी भत्काउने, अध्ययन बिना सडकहरु खन्ने, खेतियोग्य जमिन मास्ने जस्ता कारण प्राकृतिक प्रकोप बढ्दै गएको छ । नेपालमा ६४ प्रतिशत आगलागीका घटना त जानीजानी गराउने गरेको पाइएको छ ।
प्रकोप निम्त्याउने गरी हुने मानवीय क्रियाकलापको नियन्त्रणमा पनि सरकार कडाइका साथ प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।
प्रकोपपछिको राहत, उद्दार, पुनस्थापना र पुननिर्माणको काम नियन्त्रणभन्दा निकै महङ्गो पर्ने भएकाले सरकारले कानुन, बजेट र कार्यक्रम नियन्त्रणमै केन्द्रित गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज २७, २०७६, ०६:४९
