काठमाडौँ । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपालले सामुदायिक रेडियोहरूले भोग्नुपरेको कानुनी र व्यवहारगत उल्झन हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनासँग आज सिंहदरवारमा भेट गर्दै अकोराबका पदाधिकारीको टोलीले सामुदायिक रेडियोले पछिल्लो समयमा सामना गर्नु परेको चुनौतीका बारेमा जानकारी गराउँदै राज्यले शङ्कटको समयमा अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
भेटमा अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा सामुदायिक रेडियोहरूले विगत तीन दशकदेखि अतुलनीय योगदान पुर्याउँदै आएको उल्लेख गर्दै राज्यको सहयात्रीका रूपमा रहेका सामुदायिक रेडियोलाई नीतिनिर्माणमा पनि सहभागी गराउन माग गर्नुभयो ।
‘स्थानीय भाषा, संस्कृति, पहिचान, सामाजिक समावेशिता, विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका आवाजलाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारसँग जोड्ने कार्यमा सामुदायिक रेडियोहरू राज्यका महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा स्थापित भएका छन् ।’ अध्यक्ष गिरीले थप्नुभयो, ‘वर्तमान अवस्थामा सामुदायिक रेडियो क्षेत्र गम्भीर आर्थिक, नीतिगत तथा प्रविधिगत सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । परम्परागत विज्ञापन बजारको सङ्कुचन, डिजिटल तथा सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनको तीव्र स्थानान्तरण, सञ्चालन खर्चमा वृद्धि, विद्युत् तथा इन्टरनेट सेवाको बढ्दो लागत, दक्ष जनशक्तिको पलायन तथा नयाँ प्रविधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण धेरै सामुदायिक रेडियोहरू नियमित सञ्चालनमै कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।’
कोराबका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविन्द देवकोटाले सामुदायिक रेडियोलाई सामुदायिक प्रसारण प्रणालीको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा नीतिगत मान्यता र व्यवस्थापनका लागि बजेटमार्फत नै सम्वोधन गर्ने बेला भइसकेको बताउनुभयो ।
कार्यबाहक महासचिव भक्त स्याङतानले सञ्चार क्षेत्रको लामो कार्यानुभव मन्त्री तिमिल्सिनासँग रहेको उल्लेख गर्दै सामुदायिक रेडियोको विकास, व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि सरकारले सामुदायिक प्रसारणसम्बन्धी कानुनी बहस, विज्ञापन वितरण प्रणालीको पुनर्संरचना, सञ्चारसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणका क्रममा सामुदायिक रेडियोको दिगोपनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
भेटमा अकोराबको १३ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपालका सामुदायिक रेडियोको विकास, समुदायमा यसको महत्व र पछिल्लो चुनौतीका बारेमा जानकार रहेको बताउनुभयो । अकोराबले उठाएका माग र विषयका बारेमा थप अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय, परामर्श र छलफल गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो ।
मन्त्री तिमिल्सिनासँगको भेटमा अकोराबका उपाध्यक्ष गोपाल बराइली, निर्देशक शिरोमणि ढुङ्गानाको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
अकारोबले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रका बुँदाहरू
१. आम सञ्चार ऐन तथा संरचना
सामुदायिक प्रसारण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्दा सामुदायिक रेडियोलाई सामुदायिक प्रसारण प्रणालीको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्पष्ट कानुनी मान्यता प्रदान गरियोस् तथा यसका लागि छुट्टै community Broadcasting Fund स्थापना गरियोस् ।
२. सङ्गीत रोयल्टी खारेजी
सङ्गीत रोयल्टी सम्बन्धी विवाद अन्त्यका लागि आवश्यक पहल गरियोस् । सामुदायिक रेडियोहरू प्रतिलिपि अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्दछन् । कलाकार तथा स्रष्टाको सिर्जनाको संरक्षण आवश्यक छ । तर समुदायको हितका लागि समुदायले नै सञ्चालन गरेका गैरनाफामूलक सामुदायिक सञ्चार संस्थाहरूलाई व्यापारिक प्रतिष्ठान सरह दायित्व निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
३. बजेटमा विशेष कार्यक्रम
सामुदायिक रेडियोको प्रविधि आधुनिकीकरण, डिजिटल रूपान्तरण, प्रसारण उपकरण प्रतिस्थापन, विपद् सूचना प्रणाली तथा क्षमता विकासका लागि विशेष बजेट विनियोजन गरियोस् ।
४. सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणाली सुधार
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक सूचना, जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन पारदर्शी मापदण्डका आधारमा सामुदायिक रेडियोमा अनिवार्य रूपमा वितरण हुने व्यवस्था गरियोस् । पत्रपत्रिका जस्तै रेडियोलाई पनि मासिक रूपमा लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी प्रक्रिया थालनी गरियोस् ।
५. सामाजिक सञ्जाल नियमनबाट प्राप्त हुने राजश्व
नेपालमा सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मबाट सङ्कलन हुने कर वा सेवा शुल्कको निश्चित अंश सामुदायिक सञ्चार माध्यमको विकासमा लगानी गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस् । यस्तो अभ्यास अन्य विकसित मुलुकहरूमा समेत कार्यान्वयनमा रहेको स्मरण गराउँदछौँ ।
६. डिजिटल रूपान्तरण
एफएम प्रसारणसँगै डिजिटल अडियो, अनलाइन स्ट्रिमिङ, मोबाइल एप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा नयाँ सञ्चार प्रविधिको उपयोगका लागि विशेष सरकारी सहयोग, सहुलियतका कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस् । पूर्ववत रूपमा सञ्चालित रेडियोहरूलाई नयाँ ऐनका नाममा नयाँ माध्यमका लागि पुनः इजाजत लिनुपर्ने र इजाजत वापत चर्को शुल्क तय गर्ने पुरातन मानसिकता अन्त्य गरियोस्, प्रोत्साहनको नीति लागु गरियोस् ।
७. नवीकरण तथा नियामकीय सुधार
प्रसारण इजाजतपत्र र फ्रिक्वेन्सी नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी तथा अन्य नियामकीय प्रक्रियालाई सरल, एकद्वार तथा समयानुकूल बनाइयोस् । रोयल्टी सम्बन्धी हालको अव्यावहारिक प्रावधान खारेज गरियोस् । साथै इजाजत नवीकरण वापतको १० प्रतिशत शुल्क घटाइ दुई प्रतिशत कायम गरियोस् ।
८. कर तथा सेवा शुल्कमा सहुलियत
सामुदायिक रेडियोलाई विद्युत महसुल, इन्टरनेट सेवा, प्रसारण उपकरण आयात तथा आवश्यक प्राविधिक सामग्रीमा कर तथा महसुलमा सहुलियत प्रदान गरियोस् ।
९. स्थानीय सरकारसँग साझेदारी
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मर्मअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले जनसूचना, विपद् सूचना, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सामुदायिक रेडियोमार्फत नियमित रूपमा प्रसारण गर्ने नीति लागू गरियोस् ।
१०. सञ्चार नीति तथा कानुन निर्माणमा सहभागिता
सञ्चारसम्बन्धी नयाँ ऐन, नियमावली, डिजिटल सञ्चारसम्बन्धी नीतिगत निर्णयमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् ।
११. पत्रकार तथा प्राविधिक जनशक्तिको संरक्षण
सामुदायिक रेडियोमा कार्यरत पत्रकार तथा प्राविधिक कर्मचारीका लागि सामाजिक सुरक्षा, क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यावसायिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस् ।
१२. विपद् सञ्चार प्रणाली
हरेक प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विपद् पूर्वतयारी र आपतकालीन सूचना प्रणालीमा सामुदायिक रेडियोलाई अनिवार्य साझेदार बनाइ आवश्यक उपकरण तथा सञ्चालन सहयोग उपलब्ध गराइयोस् ।
१३. सामुदायिक सञ्चारको दीर्घकालीन नीति
सामुदायिक सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति तयार गरी स्पष्ट कार्ययोजना, लगानी तथा अनुगमन प्रणाली विकास गरियोस् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन १३, २०८३
