सर्लाही । सर्लाहीका सार्वजनिक कार्यालयहरूमा स्तनपान र शिशु स्याहार कक्ष नहुँदा कार्यरत महिला कर्मचारी तथा सेवाग्राहीलाई समस्या भएको छ । सरकारी कार्यालय तथा सङ्घसंस्थामा स्तनपान कक्ष अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सर्लाहीका धेरैजसो कार्यालयमा त्यस्तो सुविधा छैन ।
जिल्लाका २० वटा पालिकामध्ये कुनै पनि पालिकाले अहिलेसम्म स्तनपान कक्षको व्यवस्थापन गरेका छैनन् । स्तनपान कक्ष नहुँदा कर्मचारी तथा सेवाग्राहीले सहज रुपमा आफ्ना शिशुलाई स्तनपान गराउनु पाएका छैनन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवनमा समेत स्तनपान कक्ष छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा रहेका इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा पनि स्तनपान र शिशु स्याहार कक्ष छैनन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि शिशु स्याहार तथा स्तनपान कक्ष छैन । शिशु स्याहार तथा स्तनपान कक्ष नहुँदा शिशुलाई भनेको समयमा स्तनपान गराउन समस्या परेको महिला प्रहरीको गुनासो छ। कार्यालयमा कार्यरत महिला प्रहरीका लागि अनुसन्धान शाखाको खाली कोठामा शिशुलाई स्तनपान गराउने व्यवस्था मिलाइएको र सेवाग्राहीका लागि त्यो सुविधा नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ ।
जिल्लाका धेरैजसो स्वास्थ्य संस्थामा पनि स्तनपान कक्ष र शिशु स्याहार कक्षको व्यवस्था गरिएको छैन । राज्यका प्रमुख निकायहरूले नै ऐन, नियमलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु दुखःद पक्ष भएकाले तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने स्थानीयको भनाई छ।
सरकारले महिला कर्मचारीका लागि ९८ दिन सुत्केरी बिदा दिए पनि त्यसभन्दा पछिका दिनका कार्यालयमा नै शिशुलाई स्तनपान गराउनुपर्ने महिला कर्मचारीको समस्या रहेकाले शिशु स्याहार तथा स्तनपान कक्ष अनिवार्य रहेको हरिपुर नगरपालिकाअन्तर्गत महिला विकास शाखाका प्रमुख सुधा काफ्लेको भनाइ छ । ‘कार्यालय सञ्चालन गर्न पालिकालाई भवन अभाव भएकोले शिशु स्याहार तथा स्तनपान कक्ष बनाउन सकिएन,अब सानो घर बनाएर शिशु स्याहार कक्ष र स्तनपान कक्ष बनाउने सोचमा छौँ, ढिलो चाँडो बन्छ‘ उहाँले बताउनुभयो ।
जनप्रतिनिधिहरूले महिला कर्मचारीको समस्या नबुझेका कारण कार्यालयमा स्तनपान तथा शिशु स्याहार कक्ष बन्न नसकेको महिला अधिकार कर्मीको बुुझाई छ । स्तनपान कक्षको निर्माण गर्न बजेट माग्दा जनप्रतिनिधिले वास्ता नगरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
स्तनपान संरक्षण तथा संवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित विभिन्न सङ्घसंस्थाले हरेक वर्ष अगस्ट १ देखि ७ सम्म विश्व स्तनपान दिवस मनाउने गरिए पनि त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन २४, २०८२
