सर्लाही । मुलुककै धेरै स्थानीय तह भएको जिल्लामध्ये एक सर्लाहीमा २० वटा स्थानीय तह रहेका छन्। विगतका वर्षहरूमा राजनीतिक दलबीचको मतभेद, जातीय प्रभाव तथा विभिन्न विवादका कारण केही स्थानीय तहले समयमै नगरसभा तथा गाउँसभा सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्था थियो। तर यस वर्ष संघीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सम्बन्धित सभामा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएपछि जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तह समयमै बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका छन्।
सर्लाहीका स्थानीय तहहरूले असार ५ गतेदेखि नै बजेट तथा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन्। विगतमा समेत समयमै बजेट प्रस्तुत गर्न सफल रहेको लालबन्दी नगरपालिकाले असार ५ गते नगरसभा आयोजना गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्ने योजना बनाएको छ।
नगर प्रमुख वासुदेव अधिकारीका अनुसार बजेट तथा नीति निर्माणका लागि कार्यपालिका सदस्य, विषयगत समिति, सरोकारवाला निकाय तथा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ। उहाँले प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरेपछि स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने अनुदानलगायतका विषय अन्तिम टुंगो लाग्ने भए पनि आन्तरिक आय, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण, सशर्त, समपूरक तथा राजस्व बाँडफाँटको आधारमा योजना तर्जुमाको काम भइरहेको जानकारी दिनुभयाे ।
विगतमा पटकपटक विवादका कारण समयमै नीति तथा बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको कविलासी नगरपालिकाले पनि यस वर्ष असार गते नगरसभा आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ। नगर प्रमुख ब्रम्हदेव रायले समयमै बजेट ल्याउने लक्ष्यका साथ योजना निर्माण तथा आवश्यक तयारी तीव्र रूपमा अघि बढाइएको बताउनुभयाे ।
त्यसैगरी सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको विष्णु गाउँपालिकाले पनि असार १० गते गाउँसभा सञ्चालन गरी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । गाउँपालिकाले सूचना प्रकाशित गरी बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष जवाहर रायका अनुसार असार १ गते राजस्व परामर्श समितिको बैठकबाट बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। टोल, बस्ती, वडा हुँदै पालिकास्तरीय योजना छनोट गरी बजेट तर्जुमा गरिने उहाँले बताउनुभयाे ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले समयमै नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित नगरेमा संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न अनुदान प्रभावित हुन सक्छन्। साथै स्थानीय तहको आर्थिक कारोबार सञ्चालनमा समेत समस्या उत्पन्न हुने भएकाले सबै पालिकामाथि समयमै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने दबाब रहेको छ।
समयमै नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्न नसक्दा कतिपय स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न शीर्षकका अनुदानमा कटौती व्यहोर्नुपरेको छ भने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा समेत कम अंक प्राप्त गर्ने गरेका छन् ।
यही कारण यस वर्ष सर्लाहीका अधिकांश स्थानीय तह निर्धारित समयभित्रै बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा केन्द्रित भएका छन् ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ३१, २०८३
