काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगमा काटेको बिजुलीको लाइन तत्काललाई जोड्ने भएको छ। शुक्रवार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार छानबिन समितिले प्रतिवेदन नबुझाउन्जेल बिजुली जोड्ने निर्णय भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादको विषयमा छानबिन गर्न बनेको समितिलाई ३० दिनको समय दिएकोले सो अवधिसम्म लाइन काटिएका उद्योगमा विद्युत लाइन जोड्ने निर्णय गरिएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार उद्योगहरूबाट २०७२ माघअघिको ९७ करोड रुपैयाँ प्रिमियम महसुल उठाउन बाँकी छ। यस्तै २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब रुपैयाँ महसुल त्यसयताको ८ अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम शुल्क, २५ प्रतिशत जरिवाना र १५ प्रतिशत ब्याजसमेत गर्दा अहिले ६१ वटा उद्योगले २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । प्राधिकरणले यो रकम तिर्न ताकेता गर्दा पनि उद्योगीले महसुल नतिरे पछि विभिन्न उद्योगको बिजुली काटेको हो ।
उद्योगीले भने आफूहरूले यस्तो रकम तिर्न बाँकी नहरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस २७, २०८०, १३:१७
