काठमाडौँ । सरकारले गठन गरेको अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । आयोगले ८ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा मिटरब्याजीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय हुने गरी २ वर्षभित्र मेलमिलाप गराउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
आयोगले आह्वान गरेको समयभित्र २८ हजारभन्दा बढी मिटर ब्याजसम्बन्धी उजुरी परेकोमा ५ हजार उजुरीमाथि निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ । छिनोफानो गरिएका ५ हजार उजुरीमा साहुले ७ अर्ब रुपैयाँ दाबी गरेकोमा १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ मात्र ऋणीलाई तिराएर मिलापत्र गराइएको छ । यस्तै साहुबाट २१८ बिगाहा जग्गा पनि ऋणीलाई फिर्ता गराइएको छ । यस्तै साहुले आफ्नो वा आफन्तको नाममा पास गराएका करिब ७ सय कित्ता जग्गा फिर्ता गराइएको थियो । आयोगका अनुसार तोकिएको समयमा परेका २८ हजारमध्ये २३ हजार उजुरी मधेस प्रदेशका ८ जिल्ला र पश्चिम नवलपरासीका पीडितका रहेका छन् ।
ती उजुरी छिनोफानो गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार दिने गरी कानुन बनाइदिने र टुङ्ग्याउने सुझाव दिएको अध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो । यो समस्या मधेस प्रदेशका ८ वटा जिल्ला, पश्चिम नवलपरासी लगायत तराईका जिल्लामा धेरै रहेको पाइएको छ । ती जिल्लामा वैदेशिक रोजगारी, औषधोपचार, शिक्षा, विवाह र भोजभतेरका लागि पनि साहु महाजनसँग ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यसको अन्त्यका लागि स्वास्थ्य बिमालाई अनिवार्य र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बैक मार्फत सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसँग हामीले यिनै विषयमा कुराकानी गरेका छौँ-
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर २८, २०८०, १६:५९
