काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री तथा संसदीय समितिका सभापतिहरूले जलनसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । वीभीएस नेपालले काठमाडौँमा गरेको अग्निजन्य हिंसा अन्त्यका लागि बनेका कानुन र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था विषयक कार्यक्रममा शिक्षा, राज्यमन्त्री संसदीय समितिका सभापति तथा सांसदहरूले जलन सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउन पहल गर्ने बताएका हुन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमीला कुमारीले अग्नि हिंसा पीडितको पक्षमा हुने गरी कानुन बनाउन आफू सचेत भएर लागिरहेको बताउनुभयो । अग्निजन्य हिंसा र त्यसको न्यूनिकरणबारे सचेतना जगाउनको लागि पाठ्यक्रम बनाइ विद्यालय तहबाटै लागू गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
पाठ्यक्रम बनाउने र लागू गर्ने विषयमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशकसँग पटक पटक कुरा गरिसकेको जानकारी दिँदै उहाँले चाँडै पाठ्यक्रममा यो विषय समावेश हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अग्निजन्य हिंसा न्यूनीकरण तथा अग्निजन्य हिंसामा परेकाहरूका लागि राहत, उद्धार पुनर्जीवनको लागि अलग्गै नीति बनाउने बारेमा आफूले सकेको पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले जलनसम्बन्धी हिंसाका प्रभावितलाई उपचार तथा राहतमा समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा दुई मत नरहेको बताउनुभयो । अग्नि जन्य हिंसाका घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि सबैको दायित्व भएको भन्दै सभापति जोशीले कानुनमा पनि कडाइ गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै, महिला तथा सामाजिक समितीका सभापति किरणकुमार साहले अग्नि जन्य हिंसाबाट बाट धेरै जसो महिला तथा बालबालिका प्रभावित भइरहेको बताउँदै उनीहरूको जीवन पुनर्स्थापनाको लागि भएको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सरकारले कानुन बनाएको छ तर कानुन पर्याप्त पनि छैन, कानुन कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन’, साहले भन्नुभयो, ‘कानुन निर्माण तथा सुधारको लागि प्रयास गर्नु आवश्यक छ, आगामी दिनमा अग्निजन्य हिंसा न्यूनीकरणका लागि अलग्गै कानुन निर्माणका लागि समितिको तर्फबाट पहल गर्नेछु ।’
कार्यक्रममा सहभागी अग्निजन्य हिंसा कम गर्न लागिरहेका अभियान्ताहरूले एसिडसम्बन्धी आक्रमण तथा अन्य अग्निजन्य घटनाका पीडितहरूलाई गर्ने व्यवहार नै फरक हुने गरेको गुनासो गरेका थिए । एसिड आक्रमण सम्बन्धीको कानुनले एसिड आक्रमणको विषयलाई मात्रै प्राथिमकतामा राखेको तर अग्निजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिको शारीरिक, कानुनी उपचारमा कुनै नीति नभएको उनीहरूको धारणा थियो ।
सांसद गङ्गा बेलबासेले अग्निजन्य हिंसा पीडितको लागि छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । नयाँ बनाउन नसकेको अवस्थामा अहिले एसिड आक्रमणको ऐनलाई थप संशोधन गरे मात्रै पनि पुग्ने भन्दै उहाँले यसलाई अब अभियानकै रूपमा अघि बढाउने बताउनुभयो ।
सांसद उर्मिला माझीले अग्निजन्य हिंसामा धेरैजसो महिला नै पर्ने गरेको बताउँदै यसलाई न्यूनीकरण गर्न कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अग्निजन्य हिंसाको बारेमा आफूले पनि आवाज उठाइरहेको बताउँदै सांसद माझीले आगामी दिनमा कानुन संशोधन गर्ने वा नयाँ कानुन बनाउने कुरामा आफू प्रतिबद्धता रहेको बताउनुभयो ।
अनुसन्धानकर्ता उमेश पोखरेलले अग्निजन्य हिंसाको विद्यमान अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मधेस प्रदेश र काठमाडौँमा सबैभन्दा धेरै अग्नि जन्य हिंसाका घटना देखिएको पाइएको बताउनुभयो । एसिड आक्रमणको तथ्याङ्क सजिलै पाईए पनि अग्निजन्य हिंसाका एकिकृत तथ्याङ्क पाउन पनि मुस्किल भएको उहाँको भनाइ थियो ।
अध्ययन अनुसार प्रेमको कारण, दाइजोसँग जोडिएका विषय जस्ता कारणले जलनका घटना भइरहेको पाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कानुनले एसिड सम्बन्धी हिंसालाई प्राथमिकतामा राखेको भएकाले उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति पनि बढी आउने तर अन्य जलनका व्यक्तिहरूलाई उपचार क्षतिपूर्ति बापत खर्च नआउने भएकाले कानुन नै बलियो बनाउन आवश्यक भएको उहाँले औँल्याउनुभयो ।
अधिवक्ता शशि बस्नेतले बर्न भ्वाइलेन्स अर्थात् अग्निजन्य हिंसा भनेको एसिड जन्य जलन मात्रै हो कि भन्ने धारणा रहेको र यसलाई हटाउनु आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । यसले एसिड पीडित र जलन पीडितको बिचमा विभेद हुने अवस्था आएको भन्दै सबै किसिमको जलन र हिंसाको लागि अलग्गै कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको थियो ।
टिचिङ अस्पतालका बर्न वार्ड सिस्टर इन्चार्ज उमा त्रिपाठीले जलन सम्बन्धी बिरामीले इमर्जेन्सी देखि नै फरक व्यवहार भोग्नुपर्ने बताउँदै बर्नको केश सानो देखिएपनि उपचार महँगो हुने धारणा राख्नुभयो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका नर्सिङ अधिकृत चित्रा खनालले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अग्निजन्य हिंसाको लागि मात्रै नभई हिंसा जन्य प्रभावितहरूको लागि एक द्वार सङ्कट व्यवस्थापन सेवा केन्द्र स्थापना गरेका गरेको र ती केन्द्रहरूमा उनीहरूले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने जानकारी दिनुभयो ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय उपसचिव ममता विष्टले लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको लागि ७ सय ५३ स्थानीय तहमा नै बजेट पठाएको तर अग्निजन्य हिंसा पीडितहरूको लागि अलग्गै बजेट छुट्टाउन नसकेको बताउनुभयो । तर यसको आवश्यकता भने रहेको उहाँको भनाइ रहेको छ ।
कार्यक्रममा अग्निजन्य प्रभावितले पनि एसिड आक्रमण र अग्निजन्य हिंसामा परेकाहरूलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने, उनीहरूलाई राहत तथा पुनर्जीवनको ग्यारेन्टी हुने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्ने बताएका थिए ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर १७, २०८०, १७:५३
