अहिले पदाधिकारी नआईसकेकाले आयोगले सरकारलाई गर्ने शिफारिसको काम रोकिएको छ ।’
काठमाडौं । ललितपुरको जाउलाखेलस्थित राष्ट्रिय दलित आयोगका कर्मचारीको दैनिकी सुनसान कार्यालय कुर्नमै बित्छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र छुवाछूत र जातीय विभेदसम्बन्धी ६ वटा मुद्दा आयोगमा परेका छन् ।
पदाधिकारी भएको भए ति मुद्दाका विषयमा आयोगले विश्लेषण गरेर सरकारलाई निर्देशन वा सुझाब दिन्थ्यो । तर अहिले ब्यवस्थापन मात्रै गरिएको छ । आयोगका उपसचिव गिरीराज ज्ञवालीले भन्नुहुन्छ, ‘विभेद र छुवाछुतका विषयमा आएका उजुरीलाई हामीले सामान्य प्रशासनिक हिसाबले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्र लेखेर फोन गरेर साना तिना समस्या समाधान गरेका छौं । अहिले पदाधिकारी नआईसकेकाले आयोगले सरकारलाई गर्ने शिफारिसको काम रोकिएको छ ।’
काठमाण्डुको भद्रकालीमा राष्ट्रिय महिला आयोग छ । महिलाको पीडा र गुनासो सुन्ने निकाय महिला आयोगमा उजुरीको चाङ छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र एक हजार एकसय ६२ उजुरी आयोगमा परिसकेका छन् । तर, निर्णयमा पु¥याउन आयोगलाई चुनौती छ ।
एकजना मात्रै पदाधिकारी नियुक्ति गरेपनि काम गर्न सजिलो हुने महिला आयोगका कर्मचारीहरु बताउँछन् । हिजोआज आयोगमा भ्रमण भत्ताका लागि हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति समेत छैनन् ।
आयोगका सचिव दिपेन्द्र काफ्ले महिला आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा काम गर्नै नसकिएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो ‘अब अस्ती निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त, समावेशी आयोगको अध्यक्ष त नियुक्त भए, उनिहरुको नियुक्ती गर्ने बेला महिला आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरेको भए के बिग्रीन्थ्यो ।’ एकजना मात्रै पदाधिकारी नियुक्ति गरेपनि काम गर्न सजिलो हुने महिला आयोगका कर्मचारीहरु बताउँछन् । हिजोआज आयोगमा भ्रमण भत्ताका लागि हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति समेत छैनन् ।
आदीबासी तथा जनजाति आयोग जातीय उत्थानका लागि संविधान जारी भएपछि गठन गरिएको हो । तर संविधान जारी भएको साढे ३ बर्ष पुग्दा पनि पदाधिकारीका कुर्सी खाली छन् । आयोगका सचिव देविराम भण्डारीले, आफुहरुले काम गर्दा आदिबासी जनजातीको हकहितको प्रबद्र्धन गर्ने सन्र्दभमा उठेका संबैधानिक प्रश्नको जवाफ पनि दिनुपर्ने तर यो काम आयोगका पदाधिकारीको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने बताउनुभयो ।
आदीबासी तथा जनजाति आयोग अहिले सचिवालयको काम मात्रै गरेर बसिरहेको छ ।
आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गर्नुपर्छ । तर पछिल्लो समय संवैधानिक परिषद्को बैठक समेत बसेको छैन । अब कहिले हुन्छ नियुक्ति ? संवैधानिक परिषदका सदस्य एवम राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेना चाँडै बैठक बस्ने तर कहिले भनेर आफले दिन तोक्न नसक्ने बताउनुहुन्छ ।
संविधान जारी भएको साढे ३ वर्ष बितिसक्दा समेत तीन वटा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा आयोगले गर्ने काम रोकिएको छ ।
सातवटा आयोगबारे संघीय संसद्ले संविधान जारी भएको मितिले दस वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ । यस हिसाबले तीनवटै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाई गर्न नहुने संविधानविद् डाक्टर बिपीन अधिकारीको तर्क छ ।
कर्मचारीका भरमा चलिरहेका दलित, महिला र आदिबासी तथा जनजाती तीनवटै आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा नीतिगत निर्णय हुन सकेका छैनन् । नेपालको संविधानमा १३ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा १० वटा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएपनि तीन वटा आयोगमा भने अझै पदाधिकारी नियुक्त भएका छैनन् । संविधान जारी भएको साढे ३ वर्ष बितिसक्दा समेत तीन वटा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा आयोगले गर्ने काम रोकिएको छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ४, २०७६, १२:०५
