धनकुटा । धनकुटा नगरपालिका वडा नं २ भीरगाउँका लीलम भण्डारी बाख्राको खोर सुधारका लागि भेटेरीनरी अस्पताल तथा विज्ञ सेवा केन्द्रले दिने एक लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदानबाट बञ्चित हुनुपर्यो ।
कार्यालयले भनेकै ढाँचाको व्यवसायिक योजना र अन्य कागजात जुटाउन नसक्दा उहाँले त्यो अनुदान पाउनु भएन । ‘कर्मचारीले एउटा भन्छन हामीले त्यो जानेका छैनौ ’ उहाँले गुनासो गर्नुभयो, ‘अनुदान मेरा लागि आकाशको फल आँखातरि मर भएको छ ।’
किसानले कृषि र पशुपालनबाट उत्पादनको उचित मूल्य पाइरहेका छैनन् । समय, मिहिनेत र लगानी खर्चेका किसान प्रविधि, उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी र अव्यवस्थित बजारको मार खेपिरहेका छन् ।
परिवारवाद, राजनीतिक दबाब, माथिल्लो निकाय वा उच्च कर्मचारीको दबाब, सेवाग्राहीहरूमा पनि काम गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनेभन्दा भनसुनमा बढी कोसिस गर्ने चलन छ ।
कृषि र पशुपालनका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी परियोजनाले किसानलाई कृषि औजार, प्राविधिक सहयोग र नगद अनुदान दिने गरेका छन् । त्यसका लागि किसानले झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । तर घाँस दाउरा र कुटो–कोदालो गर्ने किसान त्यस्तो प्रक्रियाको विषयमा अनविज्ञ छन् । सूचनामा पहुँच नभएका कारण वास्तविक भूमिहीन किसानहरूले यो कार्यक्रमको लाभ लिन नपाउने देखिएको छ ।
वास्तविक किसानसम्म सहज प्रकृयाबाट अनुदान र प्रोत्साहनका कार्यक्रम कसरी पु¥याउने भन्नेतर्फ कसैको चासो नगएको कृषि अभियान्ता जीवन राई बताउनुहुन्छ । परम्परागत निर्वाहमुखि व्यवसायमा अल्झेका किसानलाई लागत घटाउने र उत्पादन बढाउने उद्देश्यले सञ्चालित अनुदानबारे बुझाउन आवश्यक छ ।
परिवारवाद, राजनीतिक दबाब, माथिल्लो निकाय वा उच्च कर्मचारीको दबाब, सेवाग्राहीहरूमा पनि काम गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनेभन्दा भनसुनमा बढी कोसिस गर्ने चलन छ ।
सेवाग्राहीबाट पनि परियोजनाको लागत अनुमान बढी देखाउने र सेवा प्रदायकरकर्मचारीसँग मिलेमतो गरी अनियमितता गर्ने प्रयास हुँदै आएको छ । हाकीमदेखि तल्ला तहका कर्मचारीबीच सेटिङ हुने गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ । अधिकांश लक्षित वर्गमा अनुदान सहज रूपमा जान सकेको छैन । सरकरी अध्ययन टोलीले पनि कृषिमा अनुदान बास्तविक किसानले लाभ लिन नसकका निस्कर्ष निकालेको छ ।
के के मा पाइन्छ अनुदान ?
सरकारले छुटाएको अनुदानको सात अर्बमध्ये ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयबाट सोझै स्थानीय तहमा विनियोजन भएको छ । बाँकी करिब २ अर्ब मात्रै मन्त्रालयले केन्द्र र जिल्लास्तरबाट परिचालन गरिरहेको छ ।
माछाको दाना उद्योगलाई १ करोड
‘तैरिने मत्स्य दाना उत्पादन गरिरहेका उद्योगलाई मेसिनरीमा ५० प्रतिशत अनुदानमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७४’ लागू गरेको हो । चालू आवबाट सुरु भएको कार्यविधिअनुसार स्वीकृति प्रस्तावको लगानी हेरी सरकारले एउटा उद्योगलाई अधिकतम १ करोड रुपैयाँसम्म दिन सक्नेछ ।
विदेशबाट फर्केका युवालाई १० लाख
विदेशमा कृषिसम्बन्धी तालिम तथा उच्च शिक्षा हासिल गरी स्वदेशमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने युवालाई प्रोत्साहन तथा अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, लागू गरिएको छ । यसले युवालाई कृषि पेसामा टिकाइराख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि अहिले यो कार्यक्रमलाई स्थगति गरिएको छ । र, आगामी वर्षबाट सुरु गर्ने योजना बनिरहेको छ ।
मिट मार्ट सञ्चालन १० लाख
स्थानीय निकायसँग मिलेर जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले तोकिएको मापदण्डका आधारमा एउटा मिट मार्ट सञ्चालन गर्न अधिकतम १० लाख रुपैयाँ अनुदान दिन्छ । यसले व्यवस्थित मासुपसलको संख्या बढ्ने अपेक्षा छ ।
ब्याज अनुदानमा कृषि कर्जा ७ करोड
५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर नबढ्ने गरी बैंकले लगानी गर्ने सर्तअनुसार ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७३’ लागू गरिएको छ । कर्जा प्रवाहका निश्चित क्षेत्र तोकिएको छ ।
शीत भण्डारण निर्माण १ करोड
किसानले उत्पादन गरेको तरकारी, फलफूल, पुष्प, आलू, माछालगायत उपज सुरक्षित रूपले भण्डारण गर्न ‘शीतभण्डार निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१’ लागू गरिएको थियो । शीतभण्डारणको अभावमा कृषि उपज कुहिने, किसानले उचित मूल्य नपाउने, बेमौसममा कृषि उपज बजारमा नपाउने समस्या छ । तर, कर्मचारीको लापरबाहीले यो अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन भएन ।
किवी(भुइँस्याउ प्रशोधन उद्योग ७३ लाख
फलफूल प्रोसेसिङ प्लान्ट स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, ०७४ लागू गर्दै धादिङमा किवी वा भुइँस्याउको प्रशोधन उद्योग खोल्न ५० प्रतिशत वा बढीमा ७३ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रवाहको नीति लिइएको छ । २४ कात्तिकमा प्रस्ताव आह्वानसमेत भइसकेको छ ।
हाइटेक ग्रिनहाउस २३ लाख
स्वदेशमै आधुनिक प्रविधिबाट उत्पादन बढाउन अनुदानका माध्यमबाट किसानलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले ‘प्रिसिजन तथा प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रविधि विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४’ लागू गरिएको छ । यो प्रविधिले प्रतिकूल मौसम, शत्रुजीवको संक्रमणबाट नियन्त्रण, मल र पानीको नियन्त्रण गरी तरकारी उत्पादन बढाउन सक्ने अपेक्षा छ ।
अदुवा–बेसार प्रशोधन उद्योग १ करोड ९० लाख
प्रशोधन कारखाना स्थापना ९अदुवा र बेसार० अनुदान कार्यविधि, २०७२ लागू गरिएको थियो । उत्पादित बेसार र अदुवाको स्वदेशमै स्तरीय प्रशोधन गर्नका लागि एउटा उद्योगमा कुल लगानीको ५० प्रतिशत वा बढीमा १ करोड ९० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध हुने नीति थियो । तर, कसैले पनि अनुदान नलिएका कारण रकम खर्च नै भएन ।
छाडा चौपाया व्यवस्थापन ५ लाख
सहरी क्षेत्रमा छाडा छाडिएका चौपाया व्यवस्थापन गर्ने एउटा संघसंस्थालाई ५ लाखसम्म अनुदानको व्यवस्था छ । यसले सहरी क्षेत्रमा खुला देखिने छाडा चौपायका व्यवस्थापनमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा छ । यो वर्ष १० वटा संस्थाले अनुदान पाउन सक्छन् ।
होमस्टे सञ्चालन २५ लाख
गाउँ पर्यटनको विकास तथा प्रवद्र्धन गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने उद्देश्यसहित चालू आवबाट कृषि पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, ०७४ लागू गरिएको छ । यसले होमस्टे सञ्चालन गरिरहेका समूहलाई क्षमता वृद्धिका लागि प्राथमिकता दिएर अनुदान वितरण गर्ने नीति लिएको छ ।
मौरीपालन व्यवसायमा ३६ लाख
कृषि विभागअन्तर्गत सञ्चालन हुने युवालक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१ ले मौरी पालनसम्बन्धी आवश्यक सामग्री एवं औजार उपकरण वितरणमा यो रकम उपलब्ध गराउँछ । एक किसानले १ लाख ८० हजार पाउने गरी सिंगो पकेट क्षेत्रलाई ३६ लाख उपलब्ध हुन्छ । अनुदान पाउन एउटा किसानले २० वटा गोलासहितको मौरी घारका दरले एउटा पकेट क्षेत्रमा ४ सय मौरी गोला हुनुपर्ने मापदण्ड छ ।
मिल्किङ मेसिन २ लाख
पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमातहतको पशु उत्पादन निर्देशनालयले मिल्किङ मेसिन खरिद गर्दा ५० प्रतिशत, तर अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख २९, २०७६, ०७:२०
