काठमाडौँ । राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित गरेसँगै अब राष्ट्रिय सभामा छलफल हुने भएको छ ।
संविधानको धारा १ सय १३ (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर प्रतिनिधि सभामा हिजो दिनभरजसो भएको छलफलपछि कुनै संसोधन नगरी बहुमतबाट विधेयक पारित गरिएको हो ।
१ सय ९५ जना सांसद उपस्थित रहेको बैठकमा मतदान गर्दा विधेयकको पक्षमा १३५ र विपक्षमा ६० सांसदले मत दिएको घोषणा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गर्नुभयो ।
नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएकाले राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नभन्दै सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।
अब राष्ट्रिय सभामा विधेयकमा छलफल हुने संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सभाले संशोधनसहित पारित ग¥यो र त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेको अवस्थामा दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा रहेका ३ सय ३४ सदस्यले बहुमत र अल्पमतका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
हिजो बिहान ११ बजेदेखि सुरु भएको बैठकमा ८२ जना सांसदले नागरिकता विधेयकमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद् गगन थापाले राष्ट्रपतिले सन्देशसहित नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा लैङ्गिक समानताको विषयमा उठाउनुभएको विषय महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो ।
उहाँले संविधान संशोधन गरेर भए पनि नागरिकता विधेयकमा लैङ्गिक समानताको प्रावधान राख्नुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
नेकपा एमालेका सांसद डा. भीम रावलले नेपालमा विदेशी नागरिकलाई हुलेर नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्ने षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले नेपालको नागरिकता गैरकानुनी किसिमले पाएकाहरूको बारेमा छानबिन गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद्हरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले संविधान अनुकुल विधेयक ल्याएको दावी गर्दै नागरिकता लिनबाट वञ्चित भएका नेपालीहरूलाई नागरिकता दिने सरकारको उदेश्य रहेको बताउनुभयो ।
पहिलो पटक पुनः विचार गर्नका लागि राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाउने व्यवस्था भए पनि दोस्रोपटक गएमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
गत साउन ६ गते प्रतिनिधि सभा र १२ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रमाणिकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयबाट सन्देशसहित गत सोमबार फिर्ता भएको थियो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ ३, २०७९, १०:०८
