काठमाडौँ । दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलङ्कामा यतिबेला राजनीतिक उथलपुथल मात्रै भएको छैन, मुलुकको आर्थिक सङ्कटका कारण जनता आक्रोशित छन् ।
खानलाई खाद्यान्नको अभाव, स्वास्थ्योपचारका लागि औषधि अभाव, आवतजावत गर्न इन्धन अभाव ।
अभावको सूची बढ्दै जाँदा त्यहाँका नागरिकले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निसाना बनाइरहेका छन् ।
श्रीलङ्काको पछिल्लो अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरूको विश्लेषण हेर्ने हो भने श्रीलङ्कामा यस्तो अवस्था आउनुको कारण फरकफरक छन् ।
जसमा सरकारको गलत नीति र अनियमितता एक हो भने सरकार परिवारवादमा सीमित हुँदा पनि त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा देशको हरेक क्षेत्रमा देखिएको छ ।
यीनै कारणले नेतृत्वले सत्ता छोडेर भाग्नु मात्रै परेको छैन, आफ्नो अस्तित्व नै नरहने हो कि भन्ने चिन्ता पछिल्लो समय राजपाक्षे परिवारमा देखिन थालेको छ ।
श्रीलङ्काका २ करोड १५ लाखभन्दा बढी नागरिक खाद्यान्न, इन्धन, ग्यास र अत्यावश्यक अन्य वस्तुको अभावबाट गुज्रिरहेका छन् ।
उनीहरू आजभन्दा वर्षदिन अघिसम्म खुसीयालीमा जीवन बिताइरहेका थिए ।
सन् २०२२ को मे महिनादेखि यहाँका नागरिकले जीवन बिताउन निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ।
श्रीलङ्काली नागरिकले सङ्घर्ष गर्नु पर्ने अवस्था सरकारको गलत नीति रहेको विश्लेषण जानकारहरू गर्छन् ।
आर्थिक सङ्कट आउनुको प्रमुख कारण, बजेट कटौती, विभिन्न आर्थिक प्रतिबन्ध, उत्पादनमा कमी अनि विदेशी मुद्रा भण्डारण ३० प्रतिशतमा झर्नुलाई पनि मानिएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग प्रभावित बनाएको जानकारहरू बताउँछन् ।
सन् १९४८ मा स्वतन्त्रता प्राप्तपछि सबैभन्दा खराब आर्थिक स्थितिको सामना गरिरहेको श्रीलङ्काले पछिल्लो दस वर्षमा सार्वजनिक सेवाका लागि ठूलो वैदेशिक ऋण लिएको छ ।
स्थिति त्यतिबेला झन् बिग्रियो जब सन् २०१८ मा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षेले प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेलाई बर्खास्त गरेर संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न गराइदिनुभयो ।
त्यसको ठीक एक वर्षपछि २०१९ मा ईस्टर विस्फोटमा २ सयभन्दा बढीको मृत्यु भयो ।
अनि त्यसै वर्षको अन्यदेखि कोरोना महामारी सुरु भयो ।
नेपालको ९० प्रतिशत आवश्यक र अनावश्यक वस्तु आयातमै निर्भर छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताले सरकारी ढुकुटी रित्तिने अवस्थामा पुगेको छ । नेपालमै उत्पादकत्व बढाउन पनि कच्चा पदार्थ बाहिर मुलुकबाटै आयात गर्नुपर्छ ।
अर्थव्यवस्थालाई सुधार्नका लागि राष्ट्रपति गोटबायाले अपनाएका हरेक नीति असफल भए । जसले गर्दा श्रीलङ्काको राजश्वमा खराब असर पर्न थाल्यो ।
यो अवस्थाका कारण सरकारी ऋण चुक्ता गर्नका लागि सरकारले विदेशी मुद्रा भण्डारणको प्रयोग गर्दै रित्त्याउन थाल्यो । यसले इन्धन र अन्य आवश्यक वस्तुको आयातमा असर सुरु भयो ।
सन् २०२२ को मध्यसम्म आइपुग्दा श्रीलङ्कामा इन्धन पनि छैन, औषधि पनि छैन, खाद्यान्न पनि छैन र अन्य सामग्र्री पनि छैन ।
श्रीलङ्कामा देखिएको यो अवस्था नेपालमा पनि आउन सक्छ कि भनेर चिन्ता बढेको छ भने यो विषयमा बहस पनि सुरु भएको छ ।
मुलुकको बढ्दो आयात र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थालाई लिएर यो बहस सुरु भएको छ ।
एकजना अर्थ क्षेत्रका जानकार प्राध्यापक डा.रघराम विष्टका अनुसार श्रीलङ्का दक्षिण एसियाको एक यस्तो मुलुक हो, जसले पर्यटनकै भरमा आफ्नो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएको थियो ।
उसका लागि पर्यटन नै सबै उपाय हो । तर, परिवारवादमा राजनीति सीमित हुँदा अहिले अवस्था भयावह बनिसकेको छ ।
सरकारले जनतालाई आश्वासन दिँदैछ, हामी श्रीलङ्काको अवस्थामा जाँदैनौं । तर, यसमा विश्वास गरिहाल्ने अवस्था भने छैन । त्यसैले मुलुकलाई श्रीलङ्काको जस्तो अवस्थामा जान नदिन सबै सचेत हुनुपर्छ ।
विष्ट भन्नुहुन्छ, ‘श्रीलङ्कामा सत्ता र व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेका कारण अर्थतन्त्र खस्किएको हो । श्रीलङ्काको जस्तै नेपालको अवस्था हुने हो कि भनेर चिन्ता गर्नुभन्दा पनि हामीले त्यसबाट सिक्नुपर्ने हुन्छ । कसैको स्वार्थमा लागेर बजेट ल्याउने, योजना ल्याउने, नीति नियम परिवर्तन गर्ने जस्ता कामले राज्यको दोहन पो भइरहेको छैन भने जनताले खबरदारी गर्न सक्नुपर्छ ।’
‘पछिल्लो झन्डै एक वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि निकै उतारचढाव देखिँदै गएको छ । जसले गर्दा महँगी दरले नयाँ कीर्तिमानी कायम गर्दै गएको छ भने विदेशी मुद्रा भण्डारण पनि कम हुँदैछ । यदि नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार्न सकिएन भने श्रीलङ्का जस्तै अवस्थामा पुग्ने बहस भइरहेको छ । तर, यसलाई हामीले सिकाइको रूपमा लिन सक्नुपर्छ ।’ प्राध्यापक डा.विष्ट थप्नुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार नेपालमा जुन हिसाबले अहिले राजनीतिक अभ्यास भइरहेको छ त्यो कदापि उचित र देशको हितको लागि होइन ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नका लागि जबसम्म उचित नीति, नियम र आयात प्रतिस्थापन हुँदैन तबसम्म समस्यामा सुधार हुँदैन ।
त्यसकारण पनि नेपालको अवस्था श्रीलङ्काको जस्तै हुने हो कि भनेर बहस हुनुलाई सकारात्मक सिकाइको रूपमा लिन सक्नुपर्छ ।
नेपालको ९० प्रतिशत आवश्यक र अनावश्यक वस्तु आयातमै निर्भर छ ।
भ्रष्टाचार र अनियमितताले सरकारी ढुकुटी रित्तिने अवस्थामा पुगेको छ । नेपालमै उत्पादकत्व बढाउन पनि कच्चा पदार्थ बाहिर मुलुकबाटै आयात गर्नुपर्छ ।
सरकारले जनतालाई आश्वासन दिँदैछ, हामी श्रीलङ्काको अवस्थामा जाँदैनौं । तर, यसमा विश्वास गरिहाल्ने अवस्था भने छैन ।
त्यसैले मुलुकलाई श्रीलङ्काको जस्तो अवस्थामा जान नदिन सबै सचेत हुनुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैँकका पूर्व गभर्नर प्राध्यापक डा.चिरञ्जिवी नेपाल, नेपालको अवस्था अहिले नै वा अबको दुईतीन महिनामै श्रीलङ्काको जस्तो भइहाल्छ भनेर सोचिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सरकारसँग अहिले भएको विदेशी मुद्रा भण्डारणलाई सुधार्नका लागि सरकारले ठोस योजना ल्याएर काम गर्नुपर्छ । हुन त नेपाल राष्ट्र बैँकले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि योजना अघि सारेको छ । जुन विस्तारै प्रभावकारी हुँदैछ । त्यसकै प्रभावले होला नेपालको विदेशी मुद्रा भण्डारणमा झिनो सुधार आएको छ ।’
‘नेपालसँग अहिले भएको विदेशी मुद्रा भण्डारण ७ देखि ८ महिनालाई पुग्ने छ भने बाह्य रहेको सुनले पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई ७ देखि ८ महिनालाई पुग्छ । यो भनेको नेपालसँग आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने मौका हो ।’ नेपालले भन्नुभयो ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार ३०, २०७९, १६:३०
