काठमाडौँ । संसद विघटनको दोस्रो पटकको प्रयास पनि सर्वोच्च अदालतले फैसलामार्फत विफल बनाइदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजनीतिक र संवैधानिक धक्का लागेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलापछि ओली पक्षीय नेता कार्यकर्ताले भने अदालतप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदर्शन गर्न थालेका छन् । विपक्षी गठबन्धनका दल र नेताहरूले ओलीले गलत कदम चाालेको र सर्वोच्चको फैसलासँगै सच्चिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्चको फैसलाबाट संविधान र नागरिक अधिकारको रक्षा भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
सर्वोच्चको फैसला अनुसार अब काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आज साँझसम्ममा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुहुनेछ ।
आगामी साउन ३ गते साँझ ५ बजेभित्रमै प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नेछ । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीका अनुसार अदालतले नै प्रष्ट रुपमा नै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भनेका कारण जाँदै गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिका यो प्रक्रियामा कुनै पनि हुँदैन ।
तर संबिधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि काँग्रेस सभापति देउवाले धारा ७६ को ४ अनुसार ३० दिन भित्रै संसदबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने छ ।
विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा धारा ७६ को ७ अनुसार संसद विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने वा फेरि एक पटक धारा ७६ को २ बमोजिम सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्ने दुबै बाटो खुला रहनेछ ।
संसद बिघटनको समयमा नेकपा एमालेभित्रको नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष सरकारको विरोधमा थियो । तर हिजो/अस्ति नेपाल पक्ष र ओली पक्षबीच १० बुँदे सहमति भयो ।
अब देउवालाई १ सय ४६ सांसदकै साथ मिल्छ कि मिल्दैन ? यो अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । कथमकदाचित देउवाले विश्वासको मत नपाए, राजनिति फेरि अहिलेकै अवस्थामा पनि फर्कन सक्छ ।
‘देउवाले पनि विश्वासको मत नपाएमा प्रधानमन्त्रीबाट विदा हुने र निर्वाचनको बाटोमा जानुपर्ने हुननसक्छ ।’ संविधानविद् अधिकारीले थप्नुभयो ।
विश्वासको मतका लागि २ सय ७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभाबाट देउवालाई कम्तिमा १ सय ३६ सदस्य चाहिन्छ ।
काँग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको नेपाल समूहका २३, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी १४६ सांसद दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए ।
एमालेको नेपाल पक्षका सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न साथ दिने अवस्था कसरी आउन सक्छ भने सर्वोच्चले नै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगर्दासम्म सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने भनेको छ ।
यद्यपी एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षले हिजो साँझमात्रै काँग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायत दलसम्मिलित विपक्षी गठबन्धनबाट अलग भएको घोषणा गरेको छ ।
पुनः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत जेठ ८ गते गरेको विघटनको घोषणालाई हिजो बदर गर्दै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेसँगै नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लिने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली, एमाले भित्रको नेपाल समुह र महन्थ ठाकुर पक्षको जसपाको निणर्यले पनि आगामी राजनितिको दिशा निर्धारण गर्ने विश्लेषक जैनेन्द्र जीवनले बताउनुभयो ।
पाँच वर्षे प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल २०७९ को मंसिरमा सकिन्छ । दलीय सहमति र विश्वासको मत पाएको खण्डमा काँग्रेस सभापति देउवा नेतृत्वको सरकार झण्डै डेढ वर्ष रहन्छ ।
तर विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा धारा ७६ को ७ अनुसार संसद विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने वा फेरि एक पटक धारा ७६ को २ बमोजिम सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्ने दुबै बाटो खुला रहनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक पुनर्स्थापित गरिदिएको छ । पहिलो पटक पुष ५ गते गरेको बिघटनलाई सर्वोच्चले फागुन ११ मा बदर गरिदिएको थियो ।
पुनः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत जेठ ८ गते गरेको विघटनको घोषणालाई हिजो बदर गर्दै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेसँगै नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लिने देखिएको छ ।
अडियो सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार २९, २०७८, ०६:५२
