मङ्सिर ४ को निर्वाचनअघिसम्म नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी थिए । यी दल मिलेर गठबन्धन बनेको थियो । चुनावका बेलामा यो गठबन्धनले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन पनि भोट मागेको थियो । तर निर्वाचनको नतिजापछि राजनीतिको मियोमा नेकपा एमाले प्रवेश भयो । एमालेसहितका सात राजनीतिक दलको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने ६ महिना अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठनको घोषणा गरेका रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृह मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । नयाँ सरकार, नागरिकको बुझाइ र नेतृत्वमा हराउँदै गएको जवाफदेहिताका बारेमा सीआईएनले राजनीतिशास्त्री हरि शर्मासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
जवाफदेहिता र प्रश्नको सन्दर्भमा नेपाली समाज २०६२/६३ सालको आन्दोलनपछि कहाँम्म पुग्यो ?
त्यो जवाफदेहिताको खोजी जबसम्म हामीले बलियो रूपमा र संस्थागत बनाउँदैनौँ । गर्नुपर्ने मान्छे र हुनुपर्ने मान्छेले जबसम्म गर्दैन तबसम्म नगरेको कुरामा आवाजका साथ, सार्वजनिक रूपमा गर्न सक्दैनौँ त्यो प्रभावकारी हुन सक्दैन । टोल छिमेकको समस्याका बारेमा, सरसफाइमा पनि यही सिद्धान्त लागु हुन्छ ।
काठमाडौँको थापाथलीको सुकुम्बासी समस्याका बारेमा कति विभाजन भएको थियो समाज र राजनीति, एक महिना अघिको परिस्थितको बारेमा सोच्नुस् त । एउटाले सुकुम्बासी भनेको संरचनात्मक समस्या हो भन्यो ।
अर्को पक्षले सुकुम्बासी भनेको लोभी, पापीहरू काठमाडौँमा ठाउँ खोज्न आएको भनेर व्याख्या गरेको पनि पाइयो ।
त्यसबीचमा संयोजन गर्नका निम्ति काठमाडौँमा सुकुम्बासीको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसङ्गठन छैनन् होला र । हरेक राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा कमैया मुक्ति, पुनस्र्थापनको कुरा देख्नुहुन्छ ।
कमैयाको क्षेत्रमा कति सङ्घसङ्गठन काम गर्छन् ? भन्ने बारेमा अब जनताले सोध्नु पनि पर्यो ।
राजनीतिक दल र सरकारले यसले हामीलाई लजास्पद स्थितिमा पुर्यायो भन्छन्, त्यसो होइन । हामी आफैले पनि सोच्नुपर्यो, यदि म कमैया, सुकुम्बासीको क्षेत्रमा काम गर्छु भने त्यो समस्या आजसम्म पनि समुदायमा किन छ ?
मैले मेरो समुदायमा जवाफ दिनुपर्यो । आफूभित्र पनि खोज्नुपर्यो र सरकारमा पनि जवाफदेहिता खोज्नुपर्यो । यसकारण संवादको ठूलो महत्व छ ।
अहिले पनि गाउँघरमा त्यस्तो संवाद गर्ने, एकले अर्कोलाई प्रश्न गर्नै नसकिने अवस्था छ र ?
त्यसको निम्ति चाहिने भाषा हो । भाषा भनेको नेपाली, थारु, अथवा मैथिली भनेको होइन । त्यसको लागि चाहिने जुन किसिमको स्ट्रक्चर संरचनात्मक भाषाको कमि छ ।
अर्को कसले के गरिरहेको छ भन्ने सूचनाको पनि कमि छ । संसदमा के विधेयक छ ? संसद नभएको बारेमा मैले मतदातासँग के गर्नुपर्छ ? भन्ने योजनाका बारेमा अहिलेसम्म कुनै सांसदले बोलेको मैले कुनै सांसदको मुखबाट सुनेको छैन ।
धारा, पानी, बिजुलीको कुरा त उसले गर्छ तर नीतिको बारेमा गर्दैन । त्यसमा आफ्नो मानिसलाई जागिर दिने बारेमा मात्रै सोचेको देखिन्छ । त्यसकारण नागरिकले सोध्नुपर्यो ।
नीतिमार्फत नै हामीलाई शासन व्यवस्था प्राप्त हुने हो । त्यसकारण सार्वजनिक बहसलाई सार्वजनिक नीतिमा केन्द्रीत गर्नुपर्यो ।
हामीले मैले यो पाइन, तैले यो पाइन भन्ने बारेमा मात्रै कुरा गरेका छौँ । सबैले के पाउने र नपाउने भन्ने बारेमा कुरा गर्नु राम्रो हुन्छ ।
तपाईंले नेता र नेतृत्वमा जवाफदेखिता देखिएन भन्नुभयो, यसमा नागरिकको दोष कति छ ?
अहिले भर्खर सरकार बनेको छ । ‘यो गठबन्धन २५ वर्ष जान्छ । जीवनपर्यन्त रहन्छ ।’ भनेको हैन भन्या । एक थरी मान्छे, त्यसमा म पनि पर्छु ।
मैले के भनेको थिएँ भने भोलिको संसदको जोडघटाउले दलहरूको काम चुनाव लड्ने हो । संसदमा जाने हो र अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको दलहरूलाई सरकार बनाउने जिम्मेवारी हुन्छ ।
त्यसकारण उनीहरू संसदमा जाने हो । तर उनीहरू त के गरे भने चुनावअघि नै गठबन्धनको नाउँमा भोट हाल्न पाउने नपाउने अधिकारमा अङ्कुश लगाए ।
दुनियाँलाई थाहा छ कि संसराभरिमा संसदको अङ्क गणितको आधारमा सरकार बन्ने र भत्किने हुन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा अङ्क गणितलाई पहिले नै प्रभावित पार्ने कुराको जवाफदेहिता खै त ।
सरकार निर्माण वा गठबन्धन भत्काउनका लागि शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले जुनजस्तो काम गर्नु भयो त्यसमा जवाफदेहिता देखिएको छैन ।
चुनावको बेलामा भनेको कुरा १५ दिनमा टिक्दैन भने अब हामी बोल्नुपरेन भन्या । तपाईं अस्ति त आउनु भएको थियो त यो बीसौँ वर्ष टिक्छ भनेकालाई गठबन्धन टिक्दैन भन्नेहरूले सोध्न सक्नुपर्छ अनि जवाफदेहिताको अभ्यास अघि बढ्छ ।
यसकारण के छ भने राजनीतिक दलको मानिसहरू दलको सदस्य हुनुपर्यो । कार्यकर्ता हुन पएन ।
सदस्यले प्रश्न गर्छ तर कार्यकर्ताले कुनै मत्लव राख्दैन । कार्यकर्ताले प्रश्न गर्दैनन् र तपाईँहामीलाई बाँडेर प्रशन गर्ने क्षमता र जुन स्पेस जग्गा हो खाइदिएका छन् ।
यसकारण सार्वजनिक जीवन या सङ्गठनको जीवन कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्गनको जीवन त्यसबेला भविष्य हुन्छ, जब उसले प्रशन गर्न सक्छ र जवाफ दिनसक्छ ।
राजनीतिले सबै कुराको दिशा निर्देश गर्नुपर्छ भन्नेमा तपाईंले जोड दिनुभयो तर नागरिकमा राजनीतिप्रतिको बुझाइ नकारात्मक हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्था कसरी आयो ?
तपाइले आम मानिसको कुरा गर्नुभयो । म पनि आम मान्छे नै हुँ । अलिकति पढेलेखेको, जीवन र जगतलाई देखेको आधारमा मेरो विश्लेषण छ । कतिपयललाई चित्त नबुझ्न सक्छ ।
हिजो भनेको कुरा आज नगर्ने, आज भनेको भोलि, पर्स नगर्ने, आफ्नो वरिपरि मात्रे घुम्ने, सार्वजनिक जीवन र सार्वजनिक नीतिका सम्बन्धमा विचार विमर्श नगर्ने मानिसहरूका कारण राजनीतिज्ञ भन्नेवित्तिकै व्यक्तिगत इच्छा, आकाङ्क्षले चुलिएका मानिस भन्ने बुझ्न थालियो ।
यसकारण नागरिकको जिम्मेवारी के हो भने राजनीति जुन ठाउँमा हुनुपर्छ त्यहाँ लिएर आउने काम नागरिकको हो । राजनीति राजनीतिज्ञलाई जिम्मा लगाउँदा महङ्गो हुन गयो ।
नागरिकले अबको जिम्मेवारी मेरो हो भन्ने बुझ्नुपर्यो ।
तर हिजोआज कुनै पनि सङ्गठन राजनीतिक दलको सिद्धान्त, प्रभावभन्दा बाहिर रह्यो भने अपवाद जस्तो भइरहेको छ नि ?
दलीय राजनीति होइन तर कुनै पनि सङ्गठन राजनीतिबिना चल्न सक्दैन । हरेक तह र तप्कामा र सङ्गठनको जीवनमा राजनीति होइन राजनीतिक दल हावी भएको छ ।
नेपाली समाज दलीय राजनीतिको भासमा पसेको देखिन्छ । त्यो भयो भन्दैमा मान्छेको सङ्गठन हुने, विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न सक्दैनौँ ।
त्यसलाई जोगाउनका लागि ठूला सङ्गठनहरू, सरोकारवाला निकाय सचेत हुनु जरुरी छ । जसको हातमा हामीले डाडु, पन्यु दिएका छौँ उनीहरू भने बेइमान हुँदै गएका छन् ।
चुनावको बेलामा कुनै न कुनै दललाई भोट दिनैपर्छ भन्ने नागरिकको मानसिकता बदलियो भने जवाफदेहिताको सवालमा नेतृत्वमा पुगेकाहरू सचेत होलान् ?
जनताको जाने ठाउँ कहीँ छैन । हामीलाई नै भोट हाल्ने हो भन्ने मानसिकता दलहरूमा देखिन्छ ।
जतिसुकै आलोकाँचो भनिए पनि, भविष्य अनिश्चित भनिए पनि अहिलेको निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक दलको उपस्थिति जसरी भयो, यसले स्थापित भनिएका दलका लागि गालामा ठूलो झापट त हो नै ।
६ महिनाअघि राजनीतिक दल बन्यो । उसैले यति धेरै सिट जितेर सरकारमा जान सम्भव त रहेछ भन्ने देखियो । यद्यपी नयाँ भनिएको राजनीतिक दल, उक्त दलको नेतृत्वका बारेमा प्रश्नहरू पनि आइरहेका छन् ।
समयले बीसौँ वर्ष काम गरेका मान्छे त हाम्रो प्रश्नको कठघरामा छन् भने नयाँ दल, नेतृत्वलाई शङ्काको सुविधा दिन सकिन्छ ।
नयाँ दलहरू उदाउनु भनेको नागरिकमा पुराना दलप्रतिको उकुसमुकुस भन्ने कि उनीहरूको परिपक्व निर्णय ?
यो उकुसमुकुस नै हो । उदाहरणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा बालेनले राम्रो मत पाए । बालेन परीक्षण हुन बाँकी रहेछ भन्ने त उनको कामले देखाइरहेको छ ।
राजनीतिमा कहिलेकाहीँ परीक्षणको बेलामा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ तर नागरिक परीक्षणका लागि डराउन भएन । किनभने जो मानिस धेरै वर्षदेखि कुम्भकर्णको निद्रामा बसेको छ, उसलाई झकझक्याउन पनि परीक्षण गर्नुपर्ने रहेछ ।
मान्छे थाक्यो, निरास भयो । मैले सबैलाई हेरिसकेँ । अब मलाई मतलब छैन भन्ने अवस्था आयो भने सार्वजनिक जीवनको चलायमान सकिन्छ । सार्वजनिक संस्थाको औचित्य सकिन्छ । यसअर्थमा राजनीतिको औचित्य नै समाप्त हुन्छ ।
अहिलेको अवस्था राजनीतिको औचित्य सकिएको हो र ?
त्यतातिर गइरहेका छौँ कि भन्ने टेन्सन छ ।
नयाँ पार्टी र व्यक्ति छनौटलाई नागरिकको निरासाको रूपमा बुझ्ने कि भरोसा ?
कता कता मलाई निरासा जस्तो लाग्छ ।
नयाँ राजनीतिक दलप्रतिको तपाईँको बुझाइ अलि नकारात्मक भएन ?
एकैचोटी फड्को मार्ने मात्रै समाज होइन । समाजको निरन्तरताका लागि बाँधेर राख्ने केही तत्वहरू छन् ।
बिहान निस्केको मानिस बेलुका घर पुगेपछि न आज गएको मानिस भोलि फर्कन्छ भन्ने हुन्छ त । त्यो भन्ने अधिकार त नागरिकलाई छ त ।
अहिले नाटकीय रूपमा जसरी सत्ता गठबन्धन बनेको छ । जुन राजनीतिक दलहरू मिलेका छन् । यो अवस्थामा जवाफदेहीपूर्ण सेवा र शासन पाउने सम्भावना कति हुन्छ ?
अहिलेको जुन परिदृश्य मञ्चन हुँदैछ, यसबाट मलाई धेरै ठूलो आशा छैन । तपाईंहाम्रो जीवनमा फड्को मार्ने काम सरकारले गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
चल्न त चल्छ ।सरकार बन्छ, कर उठाउँछ ।सबै कुरो गर्छ किनभने सरकारको कामको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ।
दुई वर्ष त यसलाई कसैले चलाउन मिल्दैन भनेर संविधानले नै भनेको छ । के के सम्भावना छ सबै खेल त गर्लान् । चाँडो गर्ने, देखाउने नाउमा नियमित प्रक्रिया मिचेर अध्यादेशबाट शासन गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ ।
त्यही भएर नै राष्ट्रपतिका लागि भनेको मान्ने व्यक्तिको खोजी भइरहेको छ ।
अहिलेको जुन सरकार बनेको छ,यसले यो गलत काम गर्ला कि भन्ने डर तपाईंलाई केही लागेको छ?
सार्वजनिक नीति निर्माणका सन्दर्भमा सुनिश्चितता हुनुपर्यो । संसदमा कुनै विधेयक जान्छ भने स्वार्थ बाझिनु भएन । स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय चलाउने वा ठेकेदारहरू सांसद बनेका छन् ।
जो ठेकेदार छ, उसैलाई सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी ऐन बनाउन दियो भने के हुन्छ । जीवनजगत, सुरक्षालगायतका विषयमा नीति बनाउँदा पारदर्शी रूपमा हुन्छ कि हुँदैन ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
अडियो कुराकानी सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस १८, २०७९, १२:५९
